ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र विचौलियालाई कैद
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने चर्चित ललिता निवासमा सम्बन्धी मुद्दामा पूर्व मन्त्रीहरुले सफाई पाएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने चर्चित ललिता निवासमा सम्बन्धी मुद्दामा पूर्व मन्त्रीहरुले सफाई पाएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने चर्चित ललिता निवास सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातसहित, पूर्वसचिव, कर्मचारी, बिचौलिया भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलाशले गुरूङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थुनछेक बहस सकिएको छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
ललिता निवासमा प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने भएको छ। सरकारी वकिल कार्यलयले ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा अभियोगमा भने मुद्धा नचलाउने भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणबारे सिआइबीलाई दिएको बयानमा आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रीपरिषदले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने निर्णय नगरेको बताएका छन्।
‘म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ।
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
