एकैसाथ ठुला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) आमचासो र राजनीतिक दबाबमा देखिएको छ। यही दबाब ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा छताछुल्ल भएको छ।  

गत असार ११ गते सिआइबीले ‘दबंग’ शैलीमा एकाएक ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोतलेको थियो। त्यसको ५७ दिनपछि मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाउँदा ऊ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। सिआइबी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक चासो र राजनीतिक क्षेत्रले सिर्जना गरेका दबाबहरू प्रष्ट देखिएको छ।  

ललिता निवासको सरकारी जमिन किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर पहिलो पटक २०७८ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७८ साल पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयले अपुरो अनुसन्धान फिर्ता पठाइदिएको थियो। त्यो फाइल त्यसयता सिआइबीमै थन्किएको थियो। असार ११ गते एकाएक ७ जनालाई पक्राउ गरेर सिआइबीले फाइल खोलेको थियो। फाइल खोल्दा सिआइबी निकै आक्रामक देखिएको थियो।  

सिआइबीले सुरूमा अनुसन्धानलाई निकै द्रुत बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसमेतलाई पक्राउ गर्न भ्याएको थियो। उसले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहसहित ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लियो। ललिता निवास प्रकरण दुई मन्त्रीस्तरका व्यक्तिसँग मात्रै जोडिएको थिएन्। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि यस प्रकरणमा जोडिएका थिए। यसकारण पनि सिआइबीको पछिल्लो ‘एक्सन’ ले सार्वजनिक चासो ह्वात्तै बढाउँदै लग्यो।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबी अनुसन्धान जुन तहमा स्वतन्त्र हुनुपथ्र्यो हुन सकेन। सत्ता र राजनीतिक दलको दबाब अनुसन्धानमा कहीं न कहीं परेको देखिन्छ। हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी  

यसरी एकाएक चर्चामा आएको सिआइबी अनुसन्धान दबाबमा पर्न थालेपछि विस्तारै लड्खडाउन थालेको थियो। स्रोतका अनुसार दबाबमा परेर नै सिआइबीले पक्राउ पुर्जी लिए पनि आरोपित दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र चार पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर बयानसम्म लिन सकेन।  

उनीहरूको बयानबिनै सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो। कतिसम्म भने पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्येका पूर्वमन्त्री जोशी बयानका लागि सोमबार आफैं सिआइबी पुगेका थिए। तर प्रहरीले उनको बयान लिन मानेन। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि सिआइबीले सोमबार प्रतिवेदन नबुझाएर राति जोशीसँग बयान लियो।  

जोशीको बयान लिएपछि बाध्य भएर सोमबार राति नै पूर्वमन्त्री गच्छदार र पूर्वराज्यमन्त्री साहसँग पनि उसले बयान लियो। अर्का पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भने फरार रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार जोशी आफैं उपस्थित हुँदा पनि सिआइबीले बयान नलिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि मात्र सिआइबी उनीसहित चार पूर्वमन्त्रीको बयान लिन बाध्य भएको हो। ‘यो प्रकरणमा सुरुदेखि नै चासो बढेकाले सिआइबीको अनुसन्धानलाई सबैले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। फाइल खोल्दा पनि प्रहरीले रवाफिलो शैलीमा खोल्यो। फेरि पुर्जी जारी भएका व्यक्ति (चन्द्रदेव जोशी) आफंै सिआइबी पुग्दा पनि बयान नलिदाँ प्रहरीको साख नै धुमिल हुने स्थिति देखियो,’ प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले संगठनको साख जोगाउन बाध्यात्मक परिस्थितिमा पूर्वमन्त्रीहरूको बयान लिनुपरेको हो।’

उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।

यस प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पनि नाम जोडिएको थियो। उनीहरूका पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट ललितानिवासको जग्गा सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएका थिए। नेपाल र भट्टराई हाल सत्ता गठबन्धनमा छन्। यसकारण पनि उनीहरू अनुसन्धानमा तानिने संशयले सरकार रक्षात्मक बनेको देखिएको थियो। यस्तोमा साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारका लागि झन् समस्या सिर्जना गर्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यस प्रकरणमा ‘माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) मा समेत अनुसन्धान गर्न’ आदेश जारी गरेको थियो। जसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने स्थिति दर्शाएको थियो।  

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेरि नागरिकस्तरबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसमा दबाब बढाउन थाले। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। नेपाल पनि अनुसन्धानमा सघाउन भन्दै युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किए। तर एकाएक विकसित घटनाक्रमले उनीहरूको बयान नहुने देखियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान रोक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनको सार्वजनिक आलोचना हुन थाल्यो। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग समन्वय गरी कुराकानी गर्ने वातावरण बनाएको स्रोत बताउँछ। ‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ। सिआइबी अनुसन्धानमा देखिएको आमचासो र राजनीतिक दबाब प्रतिवेदनमा पनि झल्किएको छ। सिआइबीले चार पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगोसहित २३८ जनालाई सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई भने सरकारी ‘साक्षी’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।  

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान अवधि र प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा दबाब झल्किएको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) केशव अधिकारीको टिप्पणी छ। ‘सुरूमा सिआइबीको तदारुकतामा त्यसपछिका घटनाक्रमले दबाबको मात्रा प्रष्टै देखाइसक्यो नि,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिवेदन दबाबमा आएको हो भन्ने देखिन्छ।’  

राजनीतिक नेतृत्व, आमचासो र सरकारी दबाबले स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धान प्रभावित हुने सिआइबीको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘नेपालमा हुने सबैखाले अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत एकाइका रूपमा सिआइबी स्थापना गरिएको हो। ऊ जुन तहमा स्वतन्त्र हुनुपथ्र्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सत्ता र राजनीतिक दलको दबाब ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण अनुसन्धानमा कहीं न कहीं परेको देखिन्छ।’ सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ०१:०४ बुधबार