गैरआवासीय नेपाली नागरिकता के हो ? कसरी पाइन्छ ? (भिडियो सहित)
एनआरएन अर्थात् गैरआवासीय नेपालीले पनि अबदेखि नेपालमा गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन सक्छन्।
एनआरएन अर्थात् गैरआवासीय नेपालीले पनि अबदेखि नेपालमा गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन सक्छन्।
नेपाल बाह्य संसारसँग सन् १९५० को दशकदेखि मात्र खुला भएको हो। बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास र वैदेशिक सहयोगको सुरुवात भएको पाइन्छ।
पछिल्लो समय कुनै पनि किसिमको सामाजिक सञ्जालको सम्पर्कमा नभएको मानिस भेटाउन मुस्किल पर्छ। सम्पर्क मात्रै होइन अधिकांशको बानी त सानो फुर्सदमा पनि सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिइरहने नै हुन्छ।
बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न सकिने कुरा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ मा व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६७’ ले यसको कानुनी दायराको बारे व्याख्या गरेको छ।
नेपाली नागरिकले विदेशमा गरेको विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदले पनि नेपालमा मान्यता पाउँछ। विदेशमा रहँदा कुनै नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न सकिन्छ।
कतिपय कार्यालय वा प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा दिन भने आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बिदाबारे नेपालको कानुनमा तोकिएको व्यवस्था बारे के तपाईँलाई के थाहा छ ?
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका व्यक्तिले एनआरएनका हैसियतले लगानी भित्रायाउन सक्छन्।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, चौतारी, पोखरी, पाटी पौवा र धारा कुवाजस्ता सम्पदा संरक्षण अभावमा खड्किएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि गैरकानुनी तथा हानीकारक सामग्रीको उपलब्धता न्यूनीकरण गर्दै त्यस्ता सामग्री माथिको पहुँच सीमित गर्नु इन्टरनेट सेवा प्रदायकको उद्देश्य हुनुपर्दछ।
श्रम अडिट रोजगारदाताका रोजगारीसँग सम्बन्धित नीति नियम र अभ्यासहरू कानूनसम्मत छन् वा छैनन् भनी जाँच्ने एउटा कानूनी प्रक्रिया हो।
अग्रिम जमानत भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई आफू फौजदारी कसुरको अभियोगमा पक्राउ पर्दै छु भन्ने आशङ्का लागेमा निजले आफूलाई मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगरियोस् भनी अग्रिम जमानत लिनुलाई बुझिन्छ।
उपचारको क्रममा चिकित्सक वा अस्पतालको लापरबाहीका कारण कुनै बिरामीलाई हानी नोक्सानी भए के गर्न सकिन्छ ? यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार वा क्षतिपूर्तिका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ?
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा ‘प्राइभेट इक्युटि फन्ड’ भन्नाले विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट जम्मा गरिएको रकम हो जसको लगानी व्यवसायी व्यवस्थापकले गर्ने गर्दछ।
नेपालको संविधानले ‘गोपनीयताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ। गोपनीयताको हक भन्नाले व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याति, स्वास्थ्य, सम्पत्तिजस्ता कुराको गोपनियता सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो।
