उपचारको क्रममा चिकित्सक वा अस्पतालको लापरबाहीका कारण कुनै बिरामीलाई हानी नोक्सानी भए के गर्न सकिन्छ ? यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार वा क्षतिपूर्तिका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ?

उपचारको क्रममा चिकित्सक वा अस्पतालको लापरबाहीबाट कुनै बिरामीलाई हानी नोक्सानी भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल समक्ष कारबाहीका लागि र जिल्ला अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।

चिकित्सकीय लापरबाही अर्थात् मेडिकल नेग्लिजेन्स्को कानुनी अवधारणाले बिरामी र चिकित्सक दुबैलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यसले भरपर्दो उपचार पाउने बिरामीको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ भने अर्को तर्फ चिकित्सकको पेशागत सुरक्षालाई समेत सुनिश्चित गरेको छ।

उक्त कानुनी अवधारणा प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १७, दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ६७२, ६८२, ६८३ र ६८४), उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको अवधारणालाई समेटेको छ।

तर चिकित्सकीय लापरबाहीको आरोप लगाउने व्यक्तिले चिकित्सक वा अस्पतालले बिरामीलाई उचित हेरचाह नगरेको कारणबाट नै बिरामीलाई हानी नोक्सानी पर्न गएको पुष्टि भने गर्नुपर्दछ। दाबी गर्ने व्यक्तिले निम्न चार तथ्यहरू पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

पहिलो: अस्पताल वा चिकित्सकले बिरामीलाई उचित हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेका,

दोस्रो: त्यस्तो हेरचाहको कर्तव्य पुरा नगरेको,

तेस्रो: बिरामीलाई हानी नोक्सानी भएको र

चौथो: अस्पताल वा चिकित्सकले कर्तव्यको पालना नगरेकोबाट नै बिमारीलाई हानी नोक्सानी भएको।

‘मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन। तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेखी योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्तीहरू, लापरबाहीहरू गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप पनि गरिनु नहुने’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नं. १००६१ को मुद्दामा फैसला समेत भएको छ।

अदालतले पीडितलाई पर्न गएको मानसिक तथा शारीरिक कष्ट, पीडितले व्यहोरेको वा भविष्यमा व्यहोर्नु पर्ने उपचार खर्च, क्षतिको प्रकृति र प्रभाव लगायतका आधारमा क्षतिपूर्ति भराइदिने गरेको छ। हालै सर्वोच्च अदालतबाट चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दामा तीस लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइपाउने भनी फैसला भएको छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०८० १२:४३ मंगलबार