नेपालको संविधानले ‘गोपनीयताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ। गोपनीयताको हक भन्नाले व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याति, स्वास्थ्य, सम्पत्तिजस्ता कुराको गोपनियता सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो।

तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनीयताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुनसक्छ। अर्थात् सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो हुनसक्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर नेपालमा गोपनीयताको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइदैन्। गोपनीयताको हकमा सुनिश्चित भएको व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्यातिको कुराहरूमा राज्यले सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्यातिमा आँच आउने खालका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन।

पछिल्लो समय व्यक्तिगत रूपमा गरेका कुराकानीहरू साथै व्यक्तिगत विभिन्न भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिन्छन्। यसले व्यक्तिको गोपनीयता सुनिश्चित नभएको देखिन्छ।

तर व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय प्रणालीहरूबाट भएको कुराकानीलाई पनि  गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ।

कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्जुरी दिएको वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्गन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन नहुने ऐनमा उल्लेख छ। 

गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानूनहरु जस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र  सङ्गठित अपराध निवारण ऐन,२०७० मा पनि व्यवस्था गरिएको छ।

यो भनिरहँदा गोपनीयताको अधिकार भने राज्यले दिनुपर्ने नै अधिकारभित्र भने पर्दैन। यो अधिकार राज्यले कहिलेकाहीँ आवश्यकता अनुसार खोस्न पनि सक्दछ भने कानुनमा बाँध्न पनि सक्दछ।

जस्तै सरकारी निकायहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल रेकर्ड वा सुन्न सक्दछ। व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित निकायहरूबाट माग्न सक्दछ। जस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट, कुनै पनि होटेलहरुबाट विवरणहरू लिन सक्दछ। तर त्यस्तो विवरण दिने अधिकारी को हो भनेर अहिलेसम्म कानुनले तोकेको छैन।

यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालको एउटा मुद्दामा गोपनीयताको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै कल रेकर्ड र व्यक्तिको विवरण माग गर्ने विषयमा कानुन आवश्यक भएको र त्यस्तो कानुन नबनेसम्म जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर कलहरु रेकर्ड गर्न वा सुन्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट विवरण माग गर्न फैसला गरेको छ।  

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० १३:०१ मंगलबार