ललिता निवासमा प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने भएको छ।  सरकारी वकिल कार्यलयले ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा अभियोगमा भने मुद्धा नचलाउने भएको छ।  

यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले भने सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। अबको केही बेरमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ।  

सीआईबीको प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह काठमाडौं ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, भूमीसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्र कुमार श्रेष्ठसहित २८६ जनालाइ प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।  त्यसै गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’, पूर्वभूमि सुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ०६:२८ आइतबार