ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले बुझायो
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पूर्व उपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग बयान लिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसंग जानकारी लिएको सीआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको किर्ते तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोली मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने भएको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा केही दृश्य-अदृश्य वृत्तबाट आफूलाई जवर्जस्ती मुछ्ने र अपराधी झैं दुष्प्रचार गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्।
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो।
स्वास्थ्यका कारण उनीहरुलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्नेगरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप ७ दिनको म्याद पाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो।
। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि यसमा अनुसन्धान हुने भएपछि अहिलेसम्मको गुनासो केही हदसम्म संबोधन भएको छ। नीतिगत निर्णयको आवरणमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म उन्मुक्ति लिँदै आएको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहनरुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
