ललिता निवास प्रकरण: माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो (आदेशसहित)
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी किनबेचमा संलग्न व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू फरार छन्।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये २१ जना पक्राउ परेका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका २२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सोमबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्तर्गत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आज बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि उक्त विवादमा भोलि सुनुवाइ हुने भएको हो।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही असार २८ गते पक्राउ परी आज जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भएका काठमाडौँ असनका केशव तुलाधर पुनः पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणका आरोपितलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल पनि पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) मंगलबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा चुप लागेर बसेका सचिवहरू सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि एकाएक उनको पक्षमा उभिएका थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
