बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतले जनाएको छ।  

प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको हो। त्यसको संकेत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गरेका छन्। शुक्रबार आफ्नै निजी निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनले जोजो पर्नुपर्ने हो, उनीहरू सबै पक्राउ पर्ने बताएका थिए।

उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ,’उनले भनेका थिए। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै जोडिएका कारण गृहमन्त्रीले यो विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कोही पनि उम्कन नपाउने बताएको दुई दिन नबित्दै सञ्चार सचिव पक्राउ परेका थिए।

पछिल्लोपटक ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिव पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। ‘सिआइबीले नितान्त किर्ते सरकारी छाप दस्ताखतअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई तान्न सक्ने आधार नहुन पनि सक्छ तर कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाब पर्यो भने प्रहरीको ध्यान जान पनि सक्छ,’स्रोतले भन्यो।

पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। ‘ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारकै हो। छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले त्यही भन्छ। यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिरहन्छ,’उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए। उनले ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश–फैसला गरेको भन्दै अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। ‘कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, को व्यक्ति के थियो भन्नेबारे सोच्नुपर्दैन । प्रहरीलाई गो अहेड भनिएको छ। उहाँहरूलाई अझै अनुसन्धान गर्नुस् भनेर निर्देशन  दिइएको छ,’मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबारे कुनै धारणा नराखेको भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने जति सबैलाई पक्राउ गर्न स्पष्ट निर्देशन रहेकाले त्यसबाट पछि नहट्ने बताएका थिए।  

प्रहरीले ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्याउन कायम गर्दा खडा गरिएका नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय भएको थियो। सो विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा सो निर्णय गरिएको अन्य विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरू जानकार रहेको तर आफूलाई थाहा नभएको बयान दिइसकेका छन्। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ३ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। यी दुवै विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको र सो निर्णयको सवालमा आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थिएन।  

नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। सरकारी जग्गा कमिसनको बकस लिएका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रूपैयाँ बढीको मागदाबीसहित उनका नाममा रहेको जग्गा जफत गराउनसमेत माग गरिएको मुद्दा अदालतमा छ। त्यसैगरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङका नाममा ११ करोड २० लाख रूपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको अर्को मुद्दा पनि छ।  

‘तर अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भएकाले किर्तेमा यता अनुसन्धान गर्न खुला रहेको निष्कर्षसहित उनलाई पक्राउ अनुमति लिइएको थियो। त्यसकै आधारमा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व र हाल उच्च तहमै रहेका केही व्यक्तिलाई पनि बयानमा बोलाउन सक्ने बताइएको छ।  

‘आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वलाई गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए। ती निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा दर्ता नगरिएको हो। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई पनि आफूले हेर्न पाउने गरी कानुन बनाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाएको थियो। ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। यसबारे २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। सो समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो। सो मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दियो।

१९८६ सालदेखि १९८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण भयो। मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका थिए। ललिता निवास भीम शमशेरले छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशमा दिए। पछि हिरण्य शमशेरबाट उनका छोरा सुवर्ण शमशेरमा हस्तान्तरण भयो। सुवर्ण शमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्म शमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए। बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। यही जग्गालाई व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेपछि सरकारले फिर्ता ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०८० ०१:२२ मंगलबार