बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिल राखेर उनीहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएपछि सिआइबीले बयानको तयारी थालेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब एक साताअघि नै मुद्दाका लागि दिन ताकेता गरिरहेका बेला सिआइबीले उनीहरूसँग बयान लिएर मुद्दा बुझाउन लागेको हो।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुवेर कडायतले बयान लिने काम अनुसन्धान अधिकारीहरूको रहेकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसमा सरोकार नराखेको बताए। ‘अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले अनुकूलतामा बयान लिनेछन्। त्यसमा सरकारी वकिल सहभागी हुन सक्छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुन सक्छ, सिआइबीकै कार्यालयमा पनि हुन सक्छ वा अन्य स्थानमा पनि हुन सक्छ। यसमा अनुसन्धान गर्ने जो व्यक्ति छन्, उनीहरूले समय र स्थान निर्धारण गर्नेछन्,’ प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने, ‘यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै सरोकार र सम्बन्ध छैन, सबै अधिकार सिआइबीलाई छ।’
गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको थियो तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विदेश गएकाले रोकिएको थियो। किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सोमबार स्वदेश फर्केपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको बताएका थिए। त्यसैगरी यस प्रकरणमा मुछिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनले आफू भ्रष्टाचारको विपक्ष र सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै राज्यका निकायले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अड्चन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छैन। अख्तियारले दुवैजनासँग बयान भने लिएको थियो। बयान विशेष अदालतको मिसिलमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुन सक्छ, सिआइबीकै कार्यालयमा पनि हुन सक्छ वा अन्य स्थानमा पनि हुन सक्छ। यसमा अनुसन्धान गर्ने जो व्यक्ति छन्, उनीहरूले समय र स्थान निर्धारण गर्नेछन्,’ प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने, ‘यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै सरोकार र सम्बन्ध छैन, सबै अधिकार सिआइबीलाई छ।’
सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई पूर्ण अधिकारसहित अनुसन्धान गर्न दिने बताउँदै आएका छन्। उनले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने वातावरण बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका थिए।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले संसद्समक्ष गरेका छन्। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ,’ उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि पक्राउ गरेको छैन। त्यस्तै यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ तर पक्राउ गरेको छैन।
पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध गत सोमबार प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। जोशीले भने आफू फरार नभएको र कुनै पनि बेला बयान दिन गएर सहयोग गर्ने बताएका छन्। अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन्। जोशीले आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा जग्गा शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र अर्का व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँगको सेटिङमार्फत ललिता निवासको जग्गा किनेका व्यापारीहरू भने फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने कोसिस गरिरहेको जनाएको छ।
पूर्वमूख्यसचिवसँग बयान
सिआइबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग आइतबार साँझ बयान लिएको छ। ‘उहाँसँग करिब चार घण्टा बसाइ भयो। सबै आरोप अस्वीकार गर्नुभयो,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। भदौ १२ भित्र किर्ते तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा बुझाउनुपर्ने भएकाले पनि पौडेलसँग बयान लिएको हो। तत्कालीन सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर व्यक्तिको नाममा बनाउने निर्णयमा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसक्रममा करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ। यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उनीसँग सिआइबीले जग्गा हिनामिना र उनको संलग्नताबारे इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो। त्यसको केही दिनपछि प्रोटोकल नमिलेको भन्दै इमेल फर्काएर एसपीको नाममा इमेल पठाएपछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिएका थिए।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ००:५१ मंगलबार
