बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई बयान नलिन आदेश दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै प्रहरी केन्द्रीय ब्युरो (सिआइबी) ले उनीहरूलाई बयान लिएको छ।  

सिआइबीले आइतबार साँझ उनीहरूको घरमै गएर लिखित बयान लिएको थियो। साथै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै कागजसमेत गराइएको छ।

उनीहरूको बयान लिएर सिआइबीले सोमबार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। उनीहरूलाई सरकारी साक्षीको रूपमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउन तयारी भइरहेको बताइएको छ। ‘सरकारी साक्षीका रूपमा उहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो।  

प्रहरीले उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने गरी बयान लिएर कागज गराएको थियो। सिआइबीले सोहीअनुसार उनीहरूलाई सरकारी साक्षीमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रहरीले सकेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूलाई पनि बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। गठबन्धन दलको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्दै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिन नपाउने सहमति गरेका थिए। सो सहमतिपछि सिआइबी प्रमुखलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई बयान नलिन निर्देशन दिएका थिए। तर सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरी बयान लिएर कागज गराएको छ।

सिआइबीले आइतबार साँझ उनीहरूको घरमै गएर लिखित बयान लिएको थियो। साथै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै कागजसमेत गराइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार सरकारी साक्षीका रूपमा रहनु भनेको प्रतिवादी हुनु वा कारबाही हुनु भने होइन। अदालतले खोजेका बेला अदालतमा हाजिर भएर आफ्नो कुरा बताउने वातावरण बनाउन त्यसो गरिएको हो। ‘सरकारी साक्षीका रूपमा उहाँहरूलाई राख्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन, साथै प्रतिवादी पनि बनाउनु होइन तर अदालतले चाहेको बेला र खोजेको बेला उपस्थित भई आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई कारबाही हुन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको निवासमै सिआइबी टोली पुगेर बयान लिएको थियो। साथै भट्टराईको पनि निवासमै पुगेर बयान लिएको थियो। तर सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले यसलाई बयानका रूपमा लिन नहुने बताएकी छन्। ‘अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ, त्यही क्रममा उहाँहरूसँग पनि सामान्य कुराकानी भएको हो,’ उनले भनिन्। विगतमा आयोगले पनि उनीहरूसँग बयान लिएको थियो तर प्रतिवादी बनाएको थिएन। अहिले पनि सिआइबीले प्रतिवादी नबनाउने गरी बयान लिएर रेकर्ड राख्ने र सरकारी साक्षी बनाउने भएको हो। ‘सरकारी साक्षीमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको निवासमै सिआइबी टोली पुगेर बयान लिएको थियो। साथै भट्टराईको पनि निवासमै पुगेर बयान लिएको थियो। 

तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै उनीहरूले अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनीहरूलाई सिआइबीले पक्राउ गरेन। जोशी भने सोमबार दिउँसोे आफैं बयानका लागि सिआइबी पुगेका थिए। उनलाई बयान नलिने भन्दै फर्काइएको थियो। तर साँझ गाडी पठाएर सिआइबीले उनको बयान लिएको छ। बाँकी उपलब्ध मन्त्रीहरूसँग पनि सिआइबीले बयान लिएको छ। हाल पक्राउ परेकाहरूको हकमा तीन दिनको समय थप गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपक ढकालले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। सिआइबीले साउन ३१ गते थप गरेको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप मागेको थियो। उनीहरूको म्याद थप गरेपछि प्रहरीले अर्को दिन मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।  

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेले पनि सोमबार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन नल्याएको बताएका छन्। ‘सिआइबीले ल्याउने त भनेको थियो तर प्रतिवेदन आएन, हामीले त चाँडै ल्याउन भनेका थियौं तर किन आएन थाहा भएन,’ न्यौपानेले भने। उनका अनुसार शुक्रबार नै प्रतिवेदन ल्याउन भनिए पनि सोमबारसम्म आएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत २०६६ मा २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसका लागि ललिता निवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भएपछि सोहीअनुसार सरकारको नाममा ल्याउन राय मागेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयकै आधारमा नेपाल सोे जग्गा प्रकरणका मुछिएका हुन्। उनको निर्णयकै आधारमा बिचौलियाले सरकारी जग्गालाई निजीमा लैजाने प्रपञ्च रचेका थिए। शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायत बिचौलियाले सरकारी जग्गा सट्टा भर्नामा चलखेल गरेका थिए। प्रहरीले मुख्य बिचौलियालाई प्रमुख प्रतिवादी बनाउने भएको छ।  

बयानमा नेपाल–भट्टराईकै रुचि

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते सिआइबीद्वारा पक्राउ गरिएका योगराज पौडेलले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सामेल हुनेहरूतर्फ समेत अनुसन्धान गर्न संकेत गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हालसम्मको अनुसन्धानले उपल्ला निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै ‘अनुसन्धान-अभियोजन भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको थियो।  

माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थिएनक। यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्दै सिआइबीले घटनामा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानमा नबोलाउने आधार तय गरेको थियो।

गत साउन २१ गते सर्वोच्चले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णयमा प्रमाणित गरेर कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियोक। तर माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थिएनक। यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्दै सिआइबीले घटनामा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानमा नबोलाउने आधार तय गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि युरोप पुगेका माधव नेपाललाई सिआइबीकै आग्रहमा चाँडो स्वदेश आउन भनिएको थियो। उनी आफ्नो भ्रमण छोट्याएर नेपाल आएकै दिन सिआइबीमा बयान दिन जाने तयारीमा थिए। त्यसै दिन बालुवाटारमा गठबन्धनका दलहरूको बैठक बसी पूर्वमन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बयानमा जानुपर्दा काम गर्न असजिलो हुने र भविष्यमा अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय गर्न कठिन हुने तर्क गर्दै बयानमा जान नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको थियो।  

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सिआइबीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए। तर यसको व्यापक आलोचना भएपछि माधव नेपालले आइतबार ४ बजेतिर सिआइबीप्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई फोन गरेर बयानका लागि आफू तयार रहेको तपाईले कहाँ कतिबेला कसरी बोलाउनुहुन्छ भनी फोन गरेपछि समय मिलाएर आफूहरू घरमा आउने जानकारी गराएकी थिइन्। सोही क्रममा सिआइबीको टोलीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि सम्पर्क गरेर घरमा आउने जानकारी गराएको थियो। आइतबार राति नै उनीहरूसँग औपचारिक बयान लिएर सिआइबी टोली फर्केको थियो। मैले यो विषयमा आफ्ना कुरा जहाँ पनि राख्न सक्छु मेरो पालामा निर्णय भएको हो। ‘सरकार निरन्तर उत्तराधिकारी भएकाले अघिल्लो सरकारले बनाएको गुरुयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको हो। मेरो पालामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छैन,’ माधव नेपालको बयानको अंश उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।  

माधव नेपालले आइतबार ४ बजेतिर सिआइबीप्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई फोन गरेर बयानका लागि आफू तयार रहेको तपाईले कहाँ कतिबेला कसरी बोलाउनुहुन्छ भनी फोन गरेपछि समय मिलाएर आफूहरू घरमा आउने जानकारी गराएकी थिइन्। 

उता बाबुराम भट्टराईले पनि आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको जनाएका छन्। सोमबार बिहान एक ट्विट सन्देशमार्फत भट्टराईले ललितानिवास प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे सिआइबीलाई जानकारी दिएको बताएका हुन्। ‘ललितानिवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु, यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०१:०७ मंगलबार