खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली त्रसित: सरकारद्वारा आपत्कालीन उद्धार र व्यवस्थापन गर्न ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन
अमेरिका–इजरायल र इरानबिच चर्केको द्वन्दका कारण एक नेपालीको ज्यान गएपछि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकमा त्रास उत्पन्न भएको छ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबिच चर्केको द्वन्दका कारण एक नेपालीको ज्यान गएपछि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकमा त्रास उत्पन्न भएको छ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी भू-भागमा रहेको अछाम जिल्ला अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभावसँग जुधिरहेको छ।
कहिलेकाहीँ एउटा पर्व केवल रमाइलोको दिन मात्र हुँदैन। त्यो पुस्तौँदेखि बाँचिरहेको संस्कारको बन्धन पनि हुन्छ। रंगले भरिएको होली पनि त्यस्तै पर्व हो। जहाँ हाँसो, आत्मीयता र सम्बन्धका डोरा झन् कसिन्छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहौल नजिकिँदै गर्दा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा मतदाताहरूले आफ्नो भोट देशको भविष्य र स्थानीय विकासको प्राथमिकता दिएका छन्।
निर्वाचन सही प्रतिनीधि छानेर पठाउने एउता राष्ट्रिय महोत्सव हो। यतिबेला देशभर प्रतिनिधिसभा चुनावको चहलपहल बढिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चहलपहल बढे पनि मतदाताका ढोकामा भने अझै मौनता छ। मतदान मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रममा सक्रिय देखिए पनि अधिकांश बस्तीमा अझै पुगेका छैनन्।
देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल तातेको छ।
यस विषयमा हालै आयोजित एक छलफलले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाका विभिन्न कमजोरी र सुधारका सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।
नेपाली कामदारको माग बढाउन जापानी श्रम बजार लक्षित दोस्रो ‘नेपाल–जापान रोजगार सम्मेलन’ टोकियोमा सुरु भएको छ।
यही कथा आज हजारौँ नेपाली कामदारको साझा नियति बनेको छ। जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण एउटा सेवा होइन, सङ्गठित लुटपाटको माध्यम बनेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बेथिति रोक्न कडाइ गर्न थालेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इराकमा रहेका नेपालीको श्रम स्वीकृतिमा विभेद गरेको छ।
श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार परराष्ट्र होस् या श्रम मन्त्रालयभित्रै फाइल हराउने, सिन्डिकेटको दबाबमा नीति बनाउने र श्रमिक हितका निर्णय रोक्ने अभ्यास भइरहेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्र, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाको सिन्डिकेट हाबी रहेको बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत कामदार लैजाँदै गरेको अवस्थामा नेपालको हकमामात्र नियम परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएको छ।
