महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेका कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । दक्षिण एसियाका सबै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले अन्य श्रमिकले पाउने सरहको हक अधिकार आफूहरूले पनि पाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ ।
पब्लिक सर्भिसेस इन्टरनेशनल (पीएसआई)बाट दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको बैठकमा उनीहरूले यो माग राखेका हुन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) र स्थानीय तहसँग भएको बैठकमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले विभिन्न ६ वटा माग अघि सारिएका छन् । जसमा श्रमिकको आधिकारिक पहिचान र अधिकार, सामूहिक आवाज, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार र जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा–नाफाको लागि होइनलगायतका छन् ।
गोदावरी नगरपालिका ११ कि उषा खड्काले दुई दशकभन्दा लामो समय स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दा आफूले अन्य कर्मचारीले पाउने सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गरिन । स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दा जोस र जाँगरमा कुनै कमी नआएको खड्काले आफूहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन् ।
घरदैलो कार्यक्रम गर्दै सुरक्षित मातृत्व, खोप तथा पोषण कार्यक्रम र नवजात शिशु सरसफाइमा जनचेतना फैलाउनु उनको प्रमुख काम हो । तर, आफूले गरेको कामको कुनै पनि मूल्याङ्कन नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
‘हाम्रो कामको कुनै पनि मूल्याङ्कन हुँदैन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘हामी पनि श्रमिक हौँ । हामीले गरेको कामको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हाम्रो पनि अधिकार छ । यहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेको कामको कुनै पारिश्रमिक छैन । हामीले गर्ने कामको पारिश्रमिक तोकिनु पर्यो ।’ सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हेर्ने धारणा परिवर्तन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कुनै पनि सेवा सुविधा र पेन्सन पनि नभएकोमा उनी चिन्तित रहेको बताउँछिन् । ‘हाम्रो मासिक तलब छैन । वर्षमा लत्ताकपडाको लागि भनेर त्यही १० हजार रुपैयाँ आउँछ, त्यही पनि ट्याक्स काटेर । बल्लतल्ल सरकारी निकायबाट भएको कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा जम्मा ४ सय भत्ता आउँछ । त्यसले केही छोप लाग्दैन ।’
उनी अघि बढ्दै भनिन्, ‘हाम्रो पनि घरमा बालबच्चा छन् । बाहिर काममा निस्किएपछि तैँले कमाएको पैसा खोइ भन्छन् । यो निलो सारी लगाएर मात्रै पेट भरिदैन् । अन्य कर्मचारी सो सरह काम धेरै छन् हाम्रा पनि । तर, हाम्रो पारिश्रमिक छैन ।’ सरकारले हाम्रो लागि भनेर विभिन्न मागहरू ल्याए पनि अहिलेसम्म उक्त मागहरू पुरा नभएको उनले बताइन् । श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा लगायतका सुविधा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि पाउनु पर्ने माग खड्काको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–१७ की ५४ वर्षीय बसन्ती महर्जन लामो समयदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा कार्यरत छिन् । उनको पनि पीडा खड्कासँग मिल्दोजुल्दो छ । उनले पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताइन् ।
आमाको प्रेरणा र सिकाइले नै आफू पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेकी महर्जनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्यको खम्बा भनेर उपमा दिइए पनि त्यसबारे सरकारले कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गरिन् ।
‘हामीले गर्ने कामबाट कहिल्यै जस पाएनौँ । काम गर्ने हामी तर, ठुलठुला पुरस्कारहरू पाउनेमा उच्च ओहदाका मानिसहरू हुन्छन् । हामीले घाम पानी नभनी काम गरेका छौँ । तर पनि खुसी छौँ । हामी आफ्नो कामप्रति थकित छैनौँ । तर, हाम्रो बारेमा कसैले सोचिदिँदैनन्,’ उनले भनिन् ।
दु:खको काम गरे पनि सरकारले सो अनुसारको सुविधा दिन नसकेकोमा उनले दुखेसो पोखिन । उनका अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिए पनि पूरा गर्छौ । हामीले यसैबाट समाजमा पहिचान पनि बनाएका छौँ । तर, हाम्रो कामको कुनै पनि सम्मान नभएको उनले बताइन् । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यत्तिका वर्ष निःस्वार्थ भावले काम गर्न सकिन्छ त? स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवकाश हुँदा कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म बढाउनुपर्ने र स्वयंसेविकालाई दिइने भत्ता पनि चार सयबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । ताकि हामीहरूको पनि काम गर्न जाँगर बढोस् । सरकारले ऊर्जा थप्ने काम गर्नुपर्छ । स्वयंसेविका भन्दैमा त्यसै काम लगाउन पाइँदैन,’ उनले भनिन् ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई राज्यले श्रमिकको पहिचान दिएर त्यही आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारिएको हो ।
त्यसै गरी, मुलुकको न्यूनतम तलबभन्दा कम हुन नहुने र ज्याला निर्धारणको समयमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको युनियनसँग वार्ता गरिनुपर्ने माग रहेको छ । नियमित र समयमा तलब दिनुपर्ने र जबसम्म जिउन पुग्ने तलब वा भत्ता हुँदैन, तबसम्म कर कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पीएसआईको छ ।
साथै, ओभर टाइम गरेको खण्डमा मुलुकको कानुनअनुसार त्यस बापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, कामको समयावधिअनुसार उच्च ज्यालाको स्केल बढाउनुपर्ने, आधिकारिक मान्यताप्राप्त श्रमिकको रूपमा श्रम ऐनमा भएका सबै सुविधाहरू दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम विसं २०४५ सालदेखि २८ जिल्लाबाट सुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पोषण तथा खोप कार्यक्रम, सरुवा तथा महामारी रोग नियन्त्रणमा सहयोग, वातावरणीय तथा व्यक्तिगत सरसफाइ, परिवार नियोजनसम्बन्धी सल्लाह दिने, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सरसफाइसम्बन्धी समाजमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् ।
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हाल देशभर सेवारत छन् । हाल ५२ हजार भन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सेवारत रहेको तथ्याङ्क छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू विभिन्न देशमा विभिन्न नामले चिनिन्छन् । उनीहरूलाई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आँगनवासी कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको नाममा पनि चिनिने गरेका छन् ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८२ १७:३६ बुधबार
