सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाका लागि वैदेशिक रोजगारीको मुख्य थलो भारत हो । त्यसकारण त्यहाँका बासिन्दाहरू ठुलो संख्यामा भारत जाने गरेको श्रम विज्ञहरू बताउँछन् । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट कामका लागि भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जानेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । नेपाल र भारतबिचको सन् १९५० को सन्धि (नेपाल र भारतबिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि) ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको भूभागमा आवतजावत, व्यापार–व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद–बिक्री र बसोबास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा रोजगारका लागि नेपालीहरू सहजै भारत जान सक्ने वातावरण सिर्जना भएको उनले बताए ।

‘नेपाली नागरिक भारत जाने चलन पुर्खौंपुर्खादेखिको हो,’ उनले भने, ‘उताको नागरिक नेपाल आउन र यताको नागरिक भारत जान कुनै रोकटोक छैन । यसले गर्दा खुलेआम रूपमा नेपाल–भारत आवतजावत हुने गरेको हो । तर अन्य मूलकहरूमा जाने श्रमिकको सबै विवरण नेपालसँग हुने भए पनि भारतमा पुगेका श्रमिकको अभिलेख भने सरकारसँग हुँदैन ।’ अन्य देशमा जाने नेपाली श्रमिकलाई सरकारले रेखदेख गरेको छ तर परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको भारत जाने चलनलाई नीतिगत तवरले सरकारले केही नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले भारत जाने नेपालीलाई कुनै कुरामा पनि समेट्न सकेको छैन किनभने कुनै पनि प्राथमिकतामा राखेकै छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई लिखित, मौखिक रूपमा समस्याबारे बताएका छौं तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । विषयहरू नउठाइएको भने होइन । प्रत्येक पल्ट कुरा उठाउने अनि त्यसै लथालिंग छोडिदिने प्रवृत्ति छ । अरू केही होइन, भारत जाने वर्गलाई सरकारले हेपेको हो ।’ आर्थिक रूपमा अति विपन्नता भएका ठुलो संख्यामा नेपाली भारतमा काम गरिरहेका छन् । तर सरकारले नै यसलाई हेलचक्र्याइँ गरेको हुँदा धेरै नेपालीले भारतमा दुःख पाइरहेका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९० प्रतिशत घरधुरीबाट भारतमा काम गर्न गएका छन् । कुनैकुनै घर छुटेको होलान् तर प्रायः सबै घरबाट कम्तीमा एक जना भारतमा काम गर्न पुगेको श्रम विज्ञ नेपालले नागरिकलाई बताए ।

पश्चिमतिरका मानिसलाई किन भारतबाहेक अन्य देश नगएको भनेर प्रश्न गर्दा आएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘कहाँ जान सक्छौं र हामी विदेश ? विदेश जानलाई सवा लाखदेखि माथिको रकम लाग्छ । मेरो हजुरबुवादेखि चलिआएको चलन हो यो । भारतमा कमाए ल्याएको पैसाले नै नुन तेल किन्ने हो । त्यसैले म पनि भारतमै काम गर्छु । भोलि मेरो छोरा पनि काम गर्न भारतै जानेछ ।’ यसरी भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको र त्यसका लागि सरकारले केही काम नगरेको भन्दै गुनासो गरे । उनका अनुसार सरकारले भारत जाने नेपालीका ठाउँमा उभिएर कहिल्यै हेरेन न त सरोकारवाला अरूले नै देखे । बरु सरकारी उच्च ओहदाका मान्छेहरूले समेत सहजै प्रश्न गर्छन्– भारत जानुको सट्टा गाउँमा बस्तुभाउ पालेर वा खेतीपाती गरेर बसे भइहाल्यो नि ? किन अर्काको देशमा गएर दुःख गर्नु र ? यस्ता धेरै प्रश्नले दुःखीलाई झन् दुःखी बनाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘तर ऊ भएको ठाउँमा बसेर कहिल्यै कसैले हेर्न जानेनन् । उसका पीडा र बाध्यताहरू कसैले बुझ्न खोजेनन् । यसमा हामी सबैको कमीकमजोरी छ,’ उनले भने ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि सञ्जालका अध्यक्ष कृष्ण न्यौपानेका अनुसार भारतको कामलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नदिँदा नेपालीलाई न करारपत्र छ न सुरक्षा । पूर्वदेखि पश्चिमका नेपालीहरू भारतमा काम गर्न गए पनि उनीहरूले अन्य देशमा गएका नेपालीले पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सिप विकास, श्रम कूटनीतिक तथा फर्किएर आएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणमा जोड दिने मूल उद्देश्य राखेर नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ल्याएको छ । यसअघिका आप्रवासन नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूबारे खासै नबोलेकोमा नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको उनले बताए । कम्तीमा भारत गएकाहरूको अभिलेख राख्ने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘भारतमा काम गर्ने धेरै नेपाली छन् तर उनीहरूलाई आप्रवासी श्रमिकका रूपमा व्यवहार गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तेस्रो मुलुकमा गएका नेपाली श्रमिकले पाएको जस्तै हकअधिकार भारतमा काम गर्ने श्रमिकले पनि पाउनुपर्छ ।’

विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने आवाज आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकारीहरूले उठाउँदै आएका छन् । आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको संस्था आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) का कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठका अनुसार विगत केही वर्षदेखि हरेक सालका वार्षिक योजना र बजेटमा भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको विषयमा छलफल भइरहन्छ, निष्कर्ष पनि निस्कन्छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पूर्वतिरका धेरै जना गोर्खा सैनिकका रूपमा, पश्चिमका धेरै जना मजदुरी र सेक्युरिटी गार्डमा भारतमा कार्यरत रहेको उनले बताइन् । ‘पूर्वदेखि पश्चिमका धेरै नेपाली भारतमा काम गर्छन्,’ उनले भनिन, ‘उनीहरू बिरामी परे तथा उनीहरूको मृत्यु भए सरकारले अन्य देशमा गएकालाई जस्तो केही पनि सुविधा दिएको छैन ।’ रोजगारीका लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरूको जीवन बिमा हुने, राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, कल्याणकारी कोषमा सहभागिता तथा विभिन्न सेवासुविधामा आबद्ध गराउने व्यवस्था ल्याए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने जान नसकेको उनले बताइन् ।

भारतमा रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरिएको छैन । नेपाल भारतबिचको खुला सिमानाको प्रयोग गरी त्यस देश जाने नेपालीहरूको कुनै निकायबाट पनि अभिलेख राखिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको यकिन संख्या पनि पाइन्न । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले भारतमा त्यतिबेला नौ लाख ७६ हजार ६ सय २५ जना नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो । नेपालमा आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने ३८ वटा संघसंस्था छन् । यी संस्थाहरूले काम गरेका आधारमा भारतमा अनुमानित २५–३० लाख नेपाली कामदार रहेको दाबी गरिएको छ । खास गरी मौसमी रूपमा भारतमा काम गर्न जानेहरूको संख्याले पनि अभिलेख राख्न झनै गाह्रो पर्ने आमकासका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । ‘भारत र नेपालको सिमाना जोडिएकै कारण यताका नागरिक उता र उताका नागरिक यता आउने गरेका छन् । भारतमा काम गर्न पुगेका श्रमिक अझै मौसमअनुसारको बालीनाली लगाउन नेपाल आई पुनः भारत पुग्ने गरेका छन् । बालीनाली भित्र्याउन पनि त्यसरी नै नेपाल आउने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासले भारत जाने श्रमिकहरूको हकहितका विषय, श्रमिकको पीडा तथा गुनासो र सेवासुविधाका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहलसमेत गर्नुपर्ने माग आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकारीहरूले राख्ने गरेका छन् । भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको माग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार भारतमा काम गर्ने श्रमिकका विषयमा छलफल भइरहेको छ तर त्यसबारे कुनै पनि निष्कर्ष आएको छैन । ‘भारतमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति गरिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ काम गर्न जानेको कुनै सम्झौतापत्र पनि हुँदैन । त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको संख्या ठुलो छ । भारतलाई वैदेशिक रोजगारको सूचीमा नसमेटिएको हुनाले समस्या छ । सरकारका तर्फबाट पनि यसबारे गृहकार्य भइरहेको थियो । बिचमा के–के समस्याले गर्दा रोकियो । अहिले त्यसै छ । अब बिस्तारै वर्कआउट गर्नुपर्छ ।’