कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका-१० स्थित रानावाडामा दुई जना बालिकाको ज्यान जाने गरी गत कात्तिक १२ मा भएको बेवारिसे बम विस्फोट घटनाका पीडितले सरकारले दिने राहत क्षतिपूर्ति हालसम्म पाएका छैनन्।

बम विस्फोट घटनामा तीन वर्षीया झरना थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने पाँच वर्षीया सरस्वती रानाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको थियो।

यस्तै आठ वर्षीय कमल थापा, तीन वर्षीया दर्शना राना र पाँच वर्षीय मुस्कान थापा घाइते भएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि गृह मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले पीडितका परिवारले राहत नपाएका हुन्।

राज्यबाट मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म केही नपाएको मृतक झरना थापाका बाजे कर थापाले बताए। उनले घटना भएको १० महिनासम्म पनि क्षतिपूर्ति नदिनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए।

कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका-१० स्थित रानावाडामा दुई जना बालिकाको ज्यान जाने गरी गत कात्तिक १२ मा भएको बेवारिसे बम विस्फोट घटनाका पीडितले सरकारले दिने राहत क्षतिपूर्ति हालसम्म पाएका छैनन्।

घरनजिकैको कोदोबारीमा खेल्ने क्रममा बालबालिकाले खेलौनाजस्तो वस्तु फेला पारेका थिए। उक्त वस्तुसँग खेल्ने क्रममा बिहान आठ बजेतिर विस्फोट हुँदा चार वर्षीया झरनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने सँगै खेल्दै गरेका अरू बालबालिका घाइते भएका थिए। द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले छाडेको विस्फोटक पदार्थ रहेको स्थानीय जयलाल थापाले बताए।

घटनालगत्तै जिल्लास्तरीय राहत, क्षतिपूर्ति सिफारिस समितिको बैठकले सिफारिस गरी पठाए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नआउँदा पीडित परिवारले फोन गरेर हैरान गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताए। साथै उनले मन्त्रालयमा पटकपटक पत्र लेखी पठाउँदा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको बताए।

घटनाका बारेमा कात्तिक २५ र २६ गते घाइतेहरूको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी स्थानीय प्रशासनलाई मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइते बालबालिकाको उचित उपचार, राहत, उच्च शिक्षा, रोजगारीका लागि तत्काल यथोचित कदम चाल्न तीनै तहका सरकारलाई अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका थिए।

यस्ता घटनामा परेका पीडित परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको राहत क्षतिपूर्ति सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले मृतक परिवारलाई १० लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कालिकोटमा भएको बम विस्फोट घटनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो। आयोगले यस्ता प्रकारका घटना विगतदेखि नै भइरहेको र यस्ता घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिई घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मागसमेत गरेको थियो। तर हालसम्म पनि घटनाका पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन। घाइते बालबालिकाको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्य व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिए पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कालिकोटमा भएको बम विस्फोट घटनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो।

अहिले पनि पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले घटना भएको केही दिनमै अनुसन्धान पूरा गरेर क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको छ। अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०८० ०४:१८ आइतबार