श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य सेवाजस्ता बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्ला केही दिन यता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवनलगायतका जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सेवा नै बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो।
हालै देशका विभिन्न जिल्लाका बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूबीच झडप भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकबीच झडप मात्र नभई दुई जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिबेला संस्थागत संकटमा छ। स्थापनाकालदेखि रहँदै आएको अब्बल दर्जा जोगिने हो÷होइन भन्ने चिन्ता छ। किनभने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा यसका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठेको छ। पुनरावलोकन हुँदैछ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा अनशन बसेकाहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास ‘आज रमिता छ’ मा जस्तो कपनको खोलामा पनि राजनीति छिरेको छ। उपन्यासमा जस्तै कपनमा पनि राजनीतिक सुझबुझ र सैद्धान्तिक आधारभन्दा आवेग, आवेश र आक्रोशको भाव अधिक देखिन्छ।
बम विस्फोट घटनामा तीन वर्षीया झरना थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने पाँच वर्षीया सरस्वती रानाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ।
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।