.gif)
.gif)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद गीता बस्नेतले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगेर हिनामिना गरेको भेट्टाएपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रहरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग्दै जिल्ला अदालत पुग्यो। वैशाखको तेस्रो साता अदालतले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी पनि दियो।
त्यसयता सांसद बस्नेत फरार छिन्। यसै बीचमा प्रहरीले कावासोतीस्थित छिपछिपे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिनाको अनुसन्धान सकाएको छ। शुक्रबार मात्रै नवलपुर प्रहरीले फरार सांसद बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रहरीले सांसद बस्नेतसहित १२ जनालाई मुख्य प्रतिवादी किटान गरेको छ भने, ३५ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ३५ मध्ये १० जना प्रहरीको हिरासतमा छन् भने, सांसद बस्नेतसहित बाँकी फरार छन्। उनीहरूबाट १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सांसद बस्नेतले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को (त) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ। जसमा ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ।
सांसद बस्नेतको हकमा उक्त कसुर आकर्षित भएको भन्दै ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम बिगो भरी सजायको मागदाबी प्रहरीले गरेको छ।
जसमा ‘१० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद’ हुने व्यवस्था छ। सांसद बस्नेतले छिपछिपेबाट कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गर्न करिब एक करोड लगेको खुलेको छ।
नवलपरासी प्रहरीका अनुसार सांसद बस्नेतमाथि सहकारीको सञ्चालक, बचतकर्ता वा सदस्य भएकाले मुद्दा चलाउने निर्णय भएको होइन, सहकारीको रकम कृष्णसार रिसोर्टमा लगेर हिनामिना गरेका कारणले प्रतिवादी बनाइएको हो। बस्नेतले कृष्णसार रिसोर्टमा चितवनको सनसाइन सहकारी, बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट पनि ऋण ल्याएकी छन्।
यहीकुरालाई अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति मागिरहेका प्रतिपक्षी दलले नजीरका रुपमा उठाइरहेका छन्। केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले व्याख्या नै गरेका थिए।
‘यो ठ्याक्कै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सांसद गीता बस्नेतसँग मिल्छ। उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ। उहाँ कृष्णसार रिसोर्टको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए,‘ठ्याक्क रविजीले भनेजस्तो उहाँ पनि कृष्णसार रिसोर्ट चलाइराख्नुभएको छ। यहाँ तीनवटा सहकारीको नाम छ, उहाँ कुनै पनिलाई चिन्नुहुन्न। तर, उहाँको खातामा टनटन गरेर पैसा आउँछ। अहिले सहकारी डुब्छ। सहकारी डुबेपछाडि पैसा कहाँ गयो भन्दा कृष्णसार रिसोर्टमा गयो। सहकारीकालाई समाउँछ। सहकारीवालालाई मात्र होइन रिसोर्ट कसले चलाउँछ ? भन्दा गीता बस्नेत, अदालत भन्छ, होइन यही ऐनको दफा १२२ ले गीता बस्नेत पनि दोषी भएकोले पक्राउ गर भनेर पक्राउ पुर्जी दिन्छ।’
सोही दिन संसद्मा गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथि कानुन नलाग्ने भनेर बोलिरहँदा आफू सांसद बस्नेतको सिट हेरिरहेको महामन्त्री थापाले बताए। ‘यही संसद्, यही भित्रको एक माननीय, यही कानुनले गर्दाखेरी आज संसद्मा उपस्थित हुन पाउनुभएन,’ उनले अगाडि भनेका थिए।
महामन्त्री थापाले भनेजस्तै गृहमन्त्री लामिछाने र फरार सांसद बस्नेतको मुद्दामा लगभग समानता छ। जस कारण लामिछानेमाथि पनि बस्नेतको जस्तै अभियोजन हुनसक्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) भएकै बेला पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट झण्डै ९५ करोड बढी ऋण आएको छ। ती सहकारीबाट आएको रकममा स्वयम् लामिछानेले नै ल्याएको सम्मका विवरण आइरहेका छन्।
सोही बेला लामिछाने गोर्खा मिडियाका १५ प्रतिशत सेयर लगानीसहित सञ्चालक समेत थिए। यद्यपि उक्त सेयरबारे उनले नेपालको कानुनले नचिन्ने कुरा दाबा गर्दै आएका छन्।
यस्तोमा एकै प्रकृतिका मुद्दामा सांसद बस्नेतमाथि अभियोजनको तयारी हुँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछाने भने आफ्नो पक्षमा प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रमुख महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उभ्याएर बोलाइरहेका छन्।
लामिछानेका पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् को रोष्टममै उभिएर बोल्दा संसदीय समितिमा पुगेर नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बसन्त कुँवरले बयान दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विवादित ‘क्लिन चिट’ पत्र नै थमाएको छ। उता सत्ता साझेदार ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडतोडका साथ लागेका छन्।
यो बुझेको प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सत्तापक्ष संसदीय समिति बनाउन तयार भएको बताए पनि समितिको क्षेत्राधिकार (टिओआर) मा सहमति जुट्न सकेको छैन।
सत्ता पक्षीय कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री लामिछाने र उनी संलग्न गोरखा मिडिया प्रणालीमा ऋण दिएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीका नाम नै राख्न नहुने अडानमा छन्। कांग्रेस भने ती सहकारी र गोरखा मिडिया प्रणालीमा संलग्न लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडानमा छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ १४:३७ शनिबार
