तरकारीमा बिचौलिया
कोरोना संक्रमण फैलिने निहुँमा तरकारी गाड्न लगाएर बजारमा मूल्य बढाउने र एकाधिकार जमाउने खेल
कोरोना संक्रमण फैलिने निहुँमा तरकारी गाड्न लगाएर बजारमा मूल्य बढाउने र एकाधिकार जमाउने खेल
बाँकेको खजुरा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको क्षेत्र हो। पछिल्लो समय खजुरा क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दैछ। तरकारी खेतीमा आकर्षण बढिरहेका बेला यस क्षेत्रका किसान बिचौलियाको मारमा परेका छन्।
किसानले धान बेचेको एक–डेढ महिनापछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिकको खाद्य संस्थान)ले धान खरिद सुरु गरेको छ। धान किन्न खाद्य एक सातादेखि कैलालीमा काँटा लगाएर बसेको छ।
कृषिजन्य उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै सरकारी संस्थानले सीधै किसानबाट खरिद गर्ने हो भने प्रत्यक्ष दुई फाइदा हुन्छन्। पहिलो, सीधै किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँछन्। दोस्रो, सस्तोमा खाद्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले खरिद गर्न पाएको धानबाट सर्वसाधारणले पनि न्यून मूल्यमा चामल किन्न पाउने वातावरण बन्छ। हाम्रोमा प्रायः सरकारी खरिदलाई महँगो बनाउने खेलकुद हुने गर्छ। सरकारी खरिद महँगो बनाएर अनियमितताका लागि वातावरण बनाइन्छ। यस्तो स्थिति सबैजस्तो खरिदमा देखिन्छ।
गैरकर्मचारीबाट लिखित ती अभिलेखहरू सो कार्यालय बिचौलियाको चँगुलमा रहेको कुराको बलियो प्रमाण हो।
वीरगन्जस्थित यातायात ब्यवस्था कार्यालय बिचौलियाको आखडा बनेको छ। सेवाग्राही आफै जाँदा कार्यालयका कर्मचारीले काम अलमलाउने गरेर बिचौलियामार्फत आएमात्र सेवा पाउने बातावरण बनाएका छन्। आम सेवाग्राहीको यस्तो आरोप रहिरहेको बेला प्रहरीले सो कार्यालयबाट चार जनालाई बिचौलियाको आरोपमा भन्दै पक्राउ गरेको छ।
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले राम्ररी काम नगरेको भ्रम सिर्जना गरी बिचौलियाको काम गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्रियता देखाएको छ। धनुषा प्रहरीले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट बिचौलिया पक्राउ गर्न सक्रियता देखाएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिकाले स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको दायरा फराकिलो पारिदिएको छ। तर त्यो दायरालाई उपभोक्ता समितिहरूले ‘बिचौलिया’ बनेर कमिसन असुल्ने र ठेकेदार पोस्ने हतियार बनाएका छन्। दाङमा १० लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिहरूले ठेक्कामा लगाएका छन्।
नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा जभाभावी ढंगले सार्वजनिक बसको टिकटमा बिचौलिया गर्नेलाई निषेध गरिने भएको छ।
अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति भाग्न सक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा निगरानी थालेको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने अनुसन्धान अधिकृतको लापरबाहीका कारण बयानकै क्रममा फरार भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानको दायरामा रहेका आरोपितमाथि विशेष निगरानी सुरु गरेको हो। अकूत सम्पत्ति आर्जन, पदीय दुरुपयोगबाट भएका निर्णयलगायत आरोपमा अख्तियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा बिचौलिया करिब हजारजनामाथि विस्तृत रूपमा छानबिन गरिरहेको छ।
सेवाग्राहीका अनुसार अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको लोभमा कार्यालयलाई बिचौलियाको अखाडा बनाइएको छ। यस कार्यालयले पर्सा, बारा र रौतहटसम्मको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी काम गर्ने गर्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बसी फैसला लेख्न निर्देशन दिएका छन्। न्यायाधीशले अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म मुद्दा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि जबराले न्यायाधीशलाई बिदा लिएर बाँकी रहेका फैसला लेख्न लिखित निर्देशन दिएका हुन्।
मेरो टोलको तरकारी पसलमा यतिखेर चालीस रुपियाँमा एक किलो गोलभेँडा र तीस रुपियाँमा एक किलो बन्दा किन्न पाइन्छ। तरकारी छ्यालब्याल उत्पादन हुने यो मौसममा सस्तिएको समयमै पनि यति मूल्य तिर्नुपर्दा मेरो मुटु चसक्क हुन्छ। ठीक यसै समयमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको केन्द्र भागमा पर्ने चितवनमा किसानको बारीबाट प्रतिकिलो दुई रुपियाँमा तरकारी उठ्न सकिरहेको छैन।
मुलुकको मध्यभागमा पर्ने चितवनमा बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिकेन। लागत नउठेको आक्रोशमा किसानले गत शुक्रबार डोजर लगाएर बन्दा नष्ट पारे। तर, त्यही बन्दा काठमाडौंको बजारमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। प्राकृतिक न्याय भन्छ, जसले मेहनत गर्छ उसले फल पाउँछ।
न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।
_20191227092059-480x320-wm.jpg)
