न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।

न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउनुपर्ने प्रस्ट जिम्मेवारी राणामाथि आएको छ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा विगतमा पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै हुन्। तर, ती प्रतिबद्धता संसदीय समितिको अनुमोदनपछि बिर्सिएको विगत हाम्रा सामु छ। यसअघिका धेरै प्रधान न्यायाधीश अल्प अवधिका निम्ति नियुक्त भएका थिए। एकातिर, तिनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा त्यहाँ भएका विकृति समाधानतिर आफूलाई लगाएनन्। अर्कोतिर, तिनीहरू आफैँ विकृतिको एउटा हिस्सा बनेर अघि बढेको पनि देखिएको छ। राणाको नियुक्तिका सन्दर्भमा अहिले जेजस्ता मुद्दा फेरि चर्चामा आए, त्यसले पनि सर्वसाधारण न्यायालयको कामप्रति चनाखो रहेका छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। सँगै यो उनका निम्ति एउटा अनुपम अवसर पनि हो यस क्षेत्रका विकृति हटाउने। चार वर्षे कार्यकालका निम्ति २९ औँ प्रधान न्यायाधीशका रुपमा राणाको यो नियुक्ति साँच्चिकै विकृति विसंगतिको अन्त्यतर्फ केन्द्रित भयो भने अहिले देखिएका गुनासाको समेत निराकरण हुन्छ। साथै राणाको कार्यकाललाई ‘स्वर्ण कार्यकाल’ बनाउने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ।

न्याय क्षेत्र पनि विकृत भएका कारण अहिले अन्य क्षेत्रलाई समेत सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न नसकिएको अवस्था छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबाट समेत नागरिक स्वतन्त्रता विरुद्ध काम भए भने अन्ततः जानुपर्ने ठाउँ अदालत हो। अदालतलाई सम्मानित स्थानमा राखेको कारण पनि यही हो।

संसदीय समितिले उनलाई अनुमोदन गर्ने बेलामा प्रस्ट सन्देश दिएको छ– सुनुवाइ ‘गेटपास’ मात्र होइन। संसदीय सुुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेका यी अभिव्यक्ति मननीय छन्, ‘यहाँबाट गेटपास लिने मात्र होइन भोलिका लागि प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि हुनेवाला छैन। यहाँबाट गएपछि (संसदीय अनुमोदन) उन्मुक्ति हुनेछ भन्ने सोच्नु हुन्न अनेकौँ गौडा छन्।’ यसको प्रस्ट संकेत राणाले अवश्यै बुझेका छन्। त्यति मात्र होइन, न्यायालय नेतृत्व आफैँले पनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा रहेका विकृतिप्रति आम प्रतिक्रियालाई समेत महसुस गरेको अनुभूति हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठतम न्यायाधीशमा निर्विकल्प छनोटमा राणा परेका हुन्। निर्विकल्प छनोटको अर्थ न्यायालयको आस्था अभिवृद्धिका निम्ति काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्दा राणाकै इजलासले काममा फर्काउन निर्णय दिएको हो। त्यति मात्र होइन उनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पदावधि सकिएको हुँदा त्यो बेन्चमा बस्न नसकिने भन्दै बहिष्कारसमेत गरेका थिए। उनका यी निर्णयबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर, तत्कालीन अवस्थामा त्यसले एउटा निकास दिएको पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन।

व्यक्तिलाई जीवनमा मौका पटक–पटक आउँदैनन्। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा प्रमुख खम्बाका रुपमा रहेको न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नु र त्यहाँ रहेर मुलुक र मुलुकबासीको सेवा गर्ने अवसर पाउनु महत्वपूर्ण हो। अहिले देखिएका विकृतिलाई राणाले निराकरण गरी यसको आस्था अभिवृद्धि गर्न सके भने अहिले उठान भएका नकारात्मक विषयहरू पनि टुंगिनेछ। कतिपय अवस्थामा अपत्यार गरेका व्यक्तिहरूले साह्रै राम्रो काम गरेर गएको पनि देखिएको छ। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने मुलुकको अहिलेको निराशालाई चिर्न पनि न्यायक्षेत्रबाट योगदान सम्भव छ। न्याय क्षेत्र पनि विकृत भएका कारण अहिले अन्य क्षेत्रलाई समेत सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न नसकिएको अवस्था छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबाट समेत नागरिक स्वतन्त्रता विरुद्ध काम भए भने अन्ततः जानुपर्ने ठाउँ अदालत हो। अदालतलाई सम्मानित स्थानमा राखेको कारण पनि यही हो।

नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरी अधिकारहरूलाई खुम्च्याउन खोज्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने र कानुनको व्याख्या गरी चिरकालपर्यन्त योगदान दिन सक्ने मौका हो, यो। हाम्रो न्यायालयमा काम गरिसकेका पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत ‘लाजमर्दो’ स्थिति भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यो संस्थाको हित चिताउने जोसुकैका निम्ति यो दुःखलाग्दो पक्ष हो। हिजो राजाको एकतन्त्री शासनका बेलामा समेत हाम्रो न्यायालयले नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति गरेका फैसलाको गरिमा र महत्व हामी सबैका सम्झनामा छ। अदालतका विकृति रोकिएनन् भने अहिलेको अवस्थाबाट यो झन् कमजोर हुनेछ। न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न अख्तियारले पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ। न्यायालयलाई संसदीय सुनुवाइको झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ, महाभियोगको तरबार झुण्ड्याइनु हुँदैन भनेर हिजो आवाज उठाउनेहरूले समेत आज फरक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखान्त हो। त्यसकारण पनि राणाले यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भूमिका खेल्न सकून। उनको कार्यकालमा न्यायालयको उचाइ बढोस्। यही छ शुभकामना !

प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०३:०१ बुधबार