निराशाजनक प्रगति
सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने विशेष कानुन बनाएको छैन। जसले गर्दा गौरवका र अन्य आयोजनाबीच खासै भिन्नता छैन। यस्ता आयोजनको निर्माण कार्यमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन।
हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा गएपछि पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पार्टी र सांसद मात्रै होइन, सरकारमा गएका मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संविधानमा रहेको उल्लेखित व्यवस्था उल्ट्याउने बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ।
सन् १८७० यता पश्चिमा दर्शनशास्त्रीहरूले डार्बिनको प्राकृतिक सिद्धान्त र ‘सर्भाइभल अफ दि फिटेस्ट’को अवधारणालाई समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिमा पनि प्रयोग गर्न थालेका हुन्। ‘सोसियल डार्बिनिज्म’ नामक यो अवधारणाको औचित्य अहिले पनि उत्तिकै छ।