१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
सम्पादकीय


सम्पादकीयका लेखहरु :

निराशाजनक प्रगति

सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने विशेष कानुन बनाएको छैन। जसले गर्दा गौरवका र अन्य आयोजनाबीच खासै भिन्नता छैन। यस्ता आयोजनको निर्माण कार्यमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन।

आवेगको आक्रोश

जब व्यक्तिले स्वविवेक गुमाउँछ र आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ, त्यो आधारहीन, कपोलकल्पित, अप्रमाणित लाञ्छना र बर्बराहटबाहेक केही हुन सक्दैन। आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले त्यही झल्को दिए।

किसानको आक्रोश

मुलुकमा उत्पादन नभएकै कारण सामान्य कुरा पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ, जसले व्यापार सन्तुलन खल्बलिएको छ। यो अवस्थामा सीमित किसानले उत्पादन गरेका चिजबिजले समेत बजार नपाउँदा आगामी दिनमा कृषि पेसाबाट झनै विमुख हुने सम्भावना छ।

अनावश्यक विवाद

हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा गएपछि पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पार्टी र सांसद मात्रै होइन, सरकारमा गएका मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संविधानमा रहेको उल्लेखित व्यवस्था उल्ट्याउने बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ।

भ्रष्टाचारको गह्रौँ भारी

भ्रष्टाचारबाट मुलुकको बहुआयामिक विकासमा असर पर्छ। आमनागरिकका निम्ति गर्नैपर्ने काममा यसले रोक लगाउँछ। साधनस्रोतको दुरूपयोग हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्दा सीमित व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन्।

अपारदर्शिताको अभ्यास

झ प्रेसले यस्ता सूचनाको विश्लेषण गरेर नागरिकलाई जान्ने बनाउँछन्। जुन समाजमा नागरिक जान्ने हुन्छन्, त्यो समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ। जानकार नागरिकले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई प्रश्न गर्छन्।

आर्थिक उन्नयन

नेपालबाट भारतमा गएको वस्तु ५७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको मात्र छ। भारतबाट यही अवधिमा भने ४ खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ।

धनाढ्यलाई सुहाउँदो प्रणाली

सन् १८७० यता पश्चिमा दर्शनशास्त्रीहरूले डार्बिनको प्राकृतिक सिद्धान्त र ‘सर्भाइभल अफ दि फिटेस्ट’को अवधारणालाई समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिमा पनि प्रयोग गर्न थालेका हुन्। ‘सोसियल डार्बिनिज्म’ नामक यो अवधारणाको औचित्य अहिले पनि उत्तिकै छ।

धूमपानविरुद्ध ध्यानदृष्टि

हाम्रो मुलुकमा पनि सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थानमा यसको प्रयोग हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। व्यवहारमा भने सार्वजनिक स्थानमा यसको पालना भएको छैन।

महिला नेतृत्वबिहीन प्रदेश

सात मुख्यमन्त्रीमध्ये कम्तीमा एकजना मात्र महिला पर्न सकेको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला पर्न नसक्नु भनेको हामीले अपनाएको व्यवस्थामा खोक्रोपन छ भन्ने पुष्टि गर्न पर्याप्त छ।

निर्देशनको दिशानिर्देश

मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जति सफल रह्यो, त्यही स्थिति सुशासनका सन्दर्भमा देखिएको छैन।

मन्त्री थप्न मन्त्रालय नबढाऔं

दाहालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको एक साता पुगिसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइ काम अघि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ। निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडि झण्डै ६ महिनादेखि काम हुँदैन।

मुक्त टुँडिखेलमा मत

टुँडिखेलसम्म नपुग्ने कैयन्ले सडक किनारामा आश्रय लिएका देखिएको पनि हो। विपत्का बेला मात्र होइन, अरू बेला पनि खुला ठाउँ आवश्यक हुन्छ। एउटा सभ्य सहरका लागि सार्वजनिक ठाउँ धेरै हिसाबले आवश्यक हुन्छ।

प्रचार होइन परिणाममुखी काम गर

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको दोस्रो दिन नै लामिछानेले गृहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्