प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई ‘सेवामा विलम्ब गरे कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। देश जटिल आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दाहालले आफ्नै प्रशासनसँग अपेक्षा राखेका हुन्। अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्री कार्यकालमा गरेका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिसकेका उनले यस कार्यकाललाई विशेष बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो। आफूले मौका पाएका बेलामा काम देखाउन सके कीर्ति कायम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कामका निम्ति हुटहुटी हुने हो भने अहिलेको स्थितिमा सुधार अवश्यम्भावी छ।

मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जति सफल रह्यो, त्यही स्थिति सुशासनका सन्दर्भमा देखिएको छैन। शासन फेरिए पनि सुशासन अनुभव गर्न पाइएको छैन। त्यसकारण राज्य संयन्त्रलाई प्रेरित गर्ने कामको आवश्यकता छ। सरकारलाई कामकाजी बनाउन सक्दा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। खासगरी अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणले राज्यको तर्फबाट दिइने सेवामा सन्तुष्ट हुने मौका पाएका छैनन्। सूचना प्रविधिको विकासले हरेक कामलाई चाँडै गर्न सकिने अवस्था छ। खाली उचित व्यवस्थापकीय क्षमताको मात्र अभाव देखिन्छ। कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सक्दा प्रतिफल प्राप्ति सहज हुन्छ।

मुलुकी प्रशासनमा नागरिकलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने सोचको सर्वथा अभाव छ। सर्वसाधारणका कामलाई सहज बनाउने भन्दा पनि अल्झन लगाएर कैयन् दिनसम्म टार्ने प्रवृत्ति छ। अन्यत्र मुलुकमा कर तिर्ने नागरिकले सुविधा पाउँछन्, यहाँ दुःख दिइन्छ। आयकर, सवारीकरलगायतका अनेकन कर तथा राजस्व तिर्ने बेलामा नागरिकलाई सहज वातावरण दिन सकिएको छैन। त्यसैगरी राज्यबाट प्राप्त गर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतको बेथिति अहिले चर्चाको विषय बनेका छन्। सर्वसाधारणले यति पाउन पनि कैयन् दुःख बेसाउनुपर्ने अवस्था छ। शिक्षाको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’देखि स्वास्थ्योपचारसम्म नागरिकले दुःखमाथि दुःख पाएका छन्।

राज्यका निकायबाट सेवा होइन, दुःख पाइन्छ भन्ने भाव विकास हुनु पनि अहिलेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको कारण हो। राज्यलाई सेवामुखी बनाउने हो भने हाम्रा नागरिकमा त्यसको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि उच्च छ। खासमा राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला नागरिकमा उच्चस्तरको समझदारी भएका कारण जहिल्यै शासन गर्न यहाँ सहज छ। यो सहजपनको कहिल्यै मूल्यांकन भएको छैन। प्रत्येक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारणले अबका दिन सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर त्यस्तो अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन। यसकारण पनि राज्य, राजनीति र नेताप्रतिको वितृष्णा हटाउने प्रमुख माध्यम भनेको सरकारी सेवाको गुणस्तर हो।

प्रायः हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। जति माथिको पद भयो, त्यति त्यसले आफू भन्दा मुनि निर्देशन दिन्छ। निर्देशन दिँदै गए पनि कार्यान्वयन भने शून्य हुन्छ। निर्देशन दिनुअघि त्यस्ता विषयमा अध्ययन हुनु आवश्यक छ। कुनै सेवा प्रवाहमा आमनागरिकको सन्तुष्टि छैन भने त्यसमा विशेषज्ञ जानकारी माथिल्ला ओहदाधारी व्यक्तिमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा मोबाइल लिएर आउने सर्वसाधारणलाई छूट दिन निर्देशन भए पनि कार्यान्वनमा आउन सकेन। सामान्यतः कर्मचारीले काम गर्ने भनेकै राज्यले दिएको मार्गदर्शनअनुसार हो। यस्ता विषयमा निर्देशन दिनुअघि कानुनी हिसाबले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मोबाइल बोकेर आएका सर्वसाधारणले फेरि दुःख पाउने अवस्था आउनुको कारण यही हो।

वास्तवमा अहिलेको सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वबाट जोगिने हो भने काम सहज हुन्छ। प्रायः यहाँ नीतिगत निर्णय आफू निकट व्यापारीका कारण गराइन्छ। सर्वसाधारणले विदेशमा काम गरेर एउटा टेलिभिजन ल्याउँदा होस् वा एउटा मोबाइल रोकाउने काम व्यापारीले गराएका छन्। तिनलाई आफूले न्यून बिजकीकरण गरेर भित्र्याएका सामान यहाँ बेच्नका निम्ति पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी व्यवस्था गर्न लगाउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थलको डिउटी फ्री सप बन्द छ। यो पनि स्वार्थ समूहकै कारण बन्द भएको हो। अन्यथा, संसारभरिका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो प्रावधान यहाँ किन बन्द भयो ? सरकारमा रहेका व्यक्तिले सर्वसाधारणको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा कैयन् नेपाली विदेशमा काम गर्न जान्छन्। तिनले ल्याउने केही सामग्रीमा पनि रोक लगाउनु भन्दा विधि र प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

सरकार जनप्रिय हुनका निम्ति गर्न सकिने थोरै कामका बारेमा निश्चित हुनु जरुरी छ। आफ्नो निर्णयमा सर्वसाधारण कहाँ छन् भनेर हेर्नु आवश्यक छ। कुनै दबाब समूह वा यस्तै प्रकृतिका व्यक्तिबाट आएका काम भन्दा सर्वसाधारणको सुविधा प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिले आफूलाई ‘सर्वजन हिताय’ मा केन्द्रित गर्ने बित्तिकै अहिलेका सबै समस्या हल हुन्छन्। राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग पनि भइरहने र सर्वसाधारणले खुसी पनि नमान्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जावान मन्त्रीमा आउन सक्ने देखिँदैछ। यो सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले विकासका कामलाई तिव्रता दिएकै आधारमा सर्वसाधारणको मन जितिरहेको छ। विकास निर्माणले गति लिँदा नागरिकका गुनासा पनि कम हुँदै जान्छन्। यसको अर्थ मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन। हामीकहाँ तोकिएको काम नगर्ने र लक्ष्य पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा प्रगति समीक्षा गर्दै जानुपर्छ। काम हुन नसकेको अवस्थामा बाधा अड्काउ पनि फुकाइदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिलेको जस्तो कमजोर गतिमा सुधार आउँछ। निर्देशन मात्र दिने र त्यसमा अनुगमन भएन भने परिणाम आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन कति समयमा हुन्छ भन्ने सीमा पनि तोकिनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ००:१३ बिहीबार