पारदर्शिताबेगर लोकतन्त्र कठ्याङ्ग्रिन्छ। हामीले लोकतन्त्र स्वीकार गरेको कारण पारदर्शिता हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट छानिएका प्रतिनिधि सरकारमा पुग्छन्। यस्तो सरकारको कर्तव्य आफूले गरेका प्रत्येक कामबारे नागरिकलाई सूचना दिनुमा हुन्छ। यस्तो सूचनालाई प्रेसले माध्यम बनेर सरकार र नागरिकबीच सेतुको काम गरिरहेको हुन्छ। अझ प्रेसले यस्ता सूचनाको विश्लेषण गरेर नागरिकलाई जान्ने बनाउँछन्। जुन समाजमा नागरिक जान्ने हुन्छन्, त्यो समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ। जानकार नागरिकले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई प्रश्न गर्छन्। यस अर्थमा हामीले अपनाएको प्रणाली नै प्रश्नमा आधारित छ। प्रश्न गर्न सूचना चाहिन्छ। जानकारी नभएका नागरिकले प्रश्न गर्न सक्दैनन्।  

सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा सूचना प्रवाह भन्दा त्यसलाई खुम्च्याउने गरी कार्यविधि तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुस १० गते सरकार बनेको दुई दिनपछि यो कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा नयाँ सरकार बनेको संक्रमणकालीन समयमा हतारसाथ यो कार्यविधि किन अघि सारियो होला ? यसले प्रश्न खडा गरेको छ। एक, सरकारमा जोसुकै पुगे पनि सूचना लुकाउन उद्यत हुन्छन्। दुई, कर्मचारीतन्त्रले बदलिएको मुलुकको परिस्थिति र संविधानको भावना भन्दा विगतको पञ्चायती एकतन्त्रीय शासनमा जस्तै सूचना लुकाएर उन्मुक्ति चाहनेलाई मद्दत गर्छ। यस अर्थमा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी पनि पारदर्शिता अपनाउन नचाहने उच्च कर्मचारी रहेछन् भन्ने स्थापित भएको छ। भलै उनले छलफलका क्रममा यसको बचाउ गरेका छन्।  

मुलुकको शासनमा पारदर्शिता नचाहने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च कर्मचारीयन्त्रलाई राम्ररी चिन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। ८७ प्रकारका नीतिगत विषयलाई गोप्य राख्ने गरी मुख्य सचिव वैरागीको समितिले निर्णय गरेलगत्तै विरोध सुरु भएको छ। यो विरोधलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले आइतबार ट्विटमार्फत् भनेका छन्– ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयबारे विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोबारे नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’

दाहालको यही प्रतिबद्धताअनुसार सोमबार सरोकारवालासँग छलफलसमेत भएको छ। दाहालको यो प्रयास प्रशंसनीय छ। कम्तीमा कर्मचारीतन्त्रले गरेको अपारदर्शी अभ्यासको गम्भीरतालाई बुझेर उनले बेलैमाथि रोक लगाउन खोजेका छन्। उनले ट्विटमार्फत यसबारे जानकारी गराएका हुनाले पनि गम्भीर बनेकामा आश्वस्त हुन सकिन्छ। छलफल भएपछि तत्काल समितिले गरेको सूचना वर्गीकरणलाई स्थगन गरिएको छ। यो प्रस्तावलाई ‘नयाँ शिराबाट छलफल गरी अगाडि बढाउने समझदारी’ भएको हो।  

सरोकारवाला पक्षले सूचना वर्गीकरण गर्दा मुलुकको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नदिन आग्रह गरेका छन्। वास्तविक सूचना प्रवाह हुँदा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा कुनै शंका छैन। छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। दाहालसँगको छलफलमा सरिक पत्रकार महासंघ अध्यक्ष पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टिमका प्रतिनिधिले गरेको छलफलअनुरूप भविष्यमा यथोचित परिणाम निकाल्न सकियो भने उचित हुन्छ। तर प्रत्येक पटक वर्गीकरणका नाममा सूचनालाई कुण्ठित बनाउने प्रयास भइरहन्छ। यो भने चिन्ताको विषय हो।  

लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासका लागि हाम्रो मुलुकले पारदर्शितालाई ध्यानमा राख्दै सूचना आयोगसमेत स्थापित गरेको छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म मुलुकमा पारदर्शिता होस् भन्ने हो। सरकारका निकायले अनुदार बनेर सूचना उपलब्धि नगराउँदासमेत यसको हस्तक्षेपपछि कैयन् लुकाउन खोजिएका विषय सार्वजनिक भएका छन्। मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी सवालबाहेक अन्यलाई लुकाइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यसरी सार्वजनिक नगरिने सूचनाको सूची भने सानो हुन सक्छ। यस्ता सूचना कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने होइन। एउटा खास समयमा आज गोप्य भनिएका सूचनासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भयो भने हिजो कस्तो विषयलाई गोप्य राख्न खोजिएको रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, समयक्रममा यस्ता गोप्य विषय सार्वजनिक गरे पनि खासै घाटा हुँदैन। अतः सूचनालाई कहिल्यै सार्वजनिक नगरिने भनेर उन्मुक्ति दिनु उचित हुँदैन।  

हामीकहाँ जहिल्यै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई सघाउने गरी सूचना लुकाउने अभ्यास भइरहेको छ। यसरी निर्णय गर्दा विवाद भई पटक–पटक पूर्ववत् अवस्थामा पुग्नुपरेको स्थिति पनि छ। सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण, राजस्व चुहावट, कर छली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र तत्सम्बन्धी अनुगमनको सूचनालाई समेत गोप्य राखेर वर्गीकरण गरिएको छ। विगतमा भ्याट छलीसम्बन्धी विवरणसमेत यसरी नै लुकाउन खोजिएको हो। तर त्यसलाई सूचनाको हकअन्तर्गत माग गरेपछि प्राप्त भएको पनि हो।

अतः सरकारले आफूलाई लोकप्रिय र सफल बनाउने हो भने पारदर्शिताको अभ्यासमा जोड दिनैपर्छ। यसले मात्र ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यथार्थमै आमनागरिकको जीवन परिवर्तनको कारक बन्न सक्छ। अन्यथा, सामान्य सूचनासमेत लुकाउने अभ्यासले सरकारलाई भ्रष्ट र निरंकुश बनाउँदै लैजान्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको यो प्रकृतिलाई बुझेर काम गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। यहाँ कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै अनुदार छ। त्यसलाई सही मार्गदर्शनको आवश्यकता पनि छ।  

सूचनाको हकलाई राम्ररी बुझ्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले ४ जेठ २०६८ मा गरेको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेतको आदेशलाई नजीरका रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारबाहीको जनताले जस्ताको तस्तै सेन्सर नगरी थाहा पाउने हक राख्छन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ। सरकारले आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिक्रिया (फिडब्याक) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ। प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (सिक्रेसी), एक्सेप्सन र सूचना सम्प्रेषण रुल हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितका लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नैपर्छ। गुपचूप र गोप्य राख्नुको न अर्थ छ न त औचित्य नै।

प्रकाशित: १७ माघ २०७९ ००:१७ मंगलबार