राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायलाई जुन निर्देशन दिए, त्यो कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने लामिछानेले पनि प्रचारात्मक अभियान मात्रै सञ्चालन गरेको पुष्टि हुने छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने हो भने लामिछाने र उनको दल रास्वपा पनि अन्य दल र नेताभन्दा पृथक हुने छैनन्। फेरि उनी र उनको पार्टीप्रति अहिले जनतामा जुन आशा देखिएको छ, यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने त्यो आशा र उत्साह धुलीसात हुने छ। लामिछाने र उनको पार्टीले विगत निर्वाचनमा जनतालाई जुन आशा देखाउँदै आफूहरू पृथक भएको सन्देश दिन खोजेका थिए, उनको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने वा त्यसतर्फ उनी सक्रियतापूर्वक नलाग्ने हो भने जनतामा चरम निराशा पैदा हुने छ। त्यसैले पनि गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले दिएका निर्देशन वा लिएका पहलकदमीको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। अन्यथा निर्देशन दिएर मात्रै कर्तव्य पूरा हुँदैन। आफ्ना निर्देशन र निर्णयको कार्यान्वयन पनि आफैले गर्न सक्नुपर्छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको दोस्रो दिन नै लामिछानेले गृहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलले सूचना जारी गरिसकेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी केही निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको सुविधा दिने गरिन्छ। तर, मन्त्रालयले सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न लागेको हो, जसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। यतिसम्म कि कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मीको के कति संख्यामा दुरूपयोग भएको छ भन्ने विषयमा समेत दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयलाई विवरण दिएका थिएनन्। यसरी गृह मन्त्रालयलाई संख्या एवम् विवरण नदिएर सुरक्षा निकाय आफैले मनोमानी र तजबिजीका आधारमा यस्तो सुविधा दिएको छ, त्यो गलत छ। यस्तो निर्णय गर्ने कार्य सुरक्षा निकायको होइन। बरु, सुरक्षा निकायले सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयलाई सुझाव दिन एवम् सिफारिस गर्न सक्छ। त्यसैले पनि सुरक्षा निकायले मन्त्रालयलाई नै गुमराहमा राखेर जे जसरी ‘भिआइपी’ सुरक्षाको नाममा सुरक्षाकमीको दुरूपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ। यसरी सुरक्षा निकायबाट यस किसिमको व्यवस्थाको विवरण एवम् तथ्याङ्क नलिनु स्वयम् गृह मन्त्रालयको पनि कमजोरी हो। अबका दिनमा यस्ता कमजोरी सच्याउन जरुरी छ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार खटाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण चाहिँ नेपाल प्रहरीले पठाएको देखिन्छ। पछिल्लोपटक नेपाल प्रहरीले ६ सय ३३ जनाको मात्र विवरण पठाएको थियो, जुन कार्यविधिअनुसार नै खटाइएका कारण उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन नमिल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर छ। अझ प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यविधिअनुसार नै पठाएको र कुनै पनि सुरक्षाकर्मी दुरूपयोग नभएको जिकिर गर्दै त्यसको विवरण नभएको जनाएको छ। त्यसो त संगठनका उच्च अधिकारीले मौखिक आदेशमा सुरक्षाकर्मी खटाइदिएका हुन्छन् जसको विवरण गृहमा राखिँदैन। यो सन्दर्भमा आफ्नै कर्मचारीले कहाँ के काम गरिरहेका छन् भनेर जानकारी नराख्नु सुरक्षा निकायको लापर्बाही र अक्षमता हो। अर्कातिर मौखिक निर्देशनका आधारमा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी पठाउनु सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूको पनि गम्भीर गल्ती हो। प्रायः नेतासँगको निकटता र आफ्नो फाइदाका लागि सुरक्षा अंगका पदाधिकारीहरूले यस्तो गल्ती गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो मौखिक निर्देशनका भरमा सुरक्षाकर्मी पठाइदिने सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ।
त्यसो त नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन्। गृहका कर्मचारी आफैले पनि कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्डविपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। कार्यविधिअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका २ सय ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् भने उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना खटिन्छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका १ सय ७५, सशस्त्रका २८, प्रहरीका ८२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना खटिन्छन्। अन्य बहालवाला र केही निश्चित मात्रामा पूर्व पदाधिकारीहरूले पनि सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउँछन्। तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनले नियमविपरीत विशिष्ट व्यक्तिदेखि नेता र व्यापारीसम्मको सुरक्षामा करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी खटाएका छन्। नेपाल प्रहरीका करिब ४ सय र सशस्त्रका करिब १ सय सुरक्षाकर्मी यसरी नियमविपरीत ‘भिआइपी’ सुरक्षामा खटिएका छन्। अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने ती सबैलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उनैको हो। त्यसो त अर्काे दिन गृहमन्त्री लामिछाने राहदानी विभागको अनुगमनमा गए, जुन उनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भनी आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले गृहमन्त्रीजस्तो व्यक्ति प्रचारात्मक अभियान चलाउँदै हिँड्ने होइन, विगत निर्वाचनमा जनतासँग गरेको वाचाअनुरूप परिणाम देखिने काममा लाग्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७९ ००:०८ शुक्रबार
