चितवनस्थित पुल्चोकमा जम्मा भई शुक्रबार किसानले उत्पादित तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति बन्यो, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हो। एकातिर कृषिप्रधान देश भन्ने, अर्काेतिर विदेशी तरकारी ल्याउने तर स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो आलोच्य छ। त्यसकारण किसान आफ्नो उत्पादन सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। आन्दोलनका क्रममा किसानले लिएको ब्यानरमा उल्लिखित एउटा सन्देश आफैंमा मार्मिक छ, जसमा लेखिएको छ, ‘बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन।’ यसले किसानको तनावलाई त देखाउँछ नै, हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई पनि गिज्याएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा युवादेखि पाका उमेरसमूहका मानिस वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्। बिदेसिने क्रममा अधिकांश जाने भनेको खाडी मुलुक नै हो, जहाँको रोजगारी सहज छैन। त्यसमाथि यसरी बिदेसिने क्रममा त्यस्ता व्यक्ति पाइलैपिच्छे ठगिने गरेका छन्। अझ जोखिमयुक्त र अप्ठ्यारो काम गर्नुपर्ने भएकाले पाका उमेरसमूहका लागि त्यो विकल्प ज्यादै कठिन छ। त्यो अवस्थामा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन चाहनेहरूका लागि पनि सरकारले वातावरण बनाइदिएको छैन। बरु, वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु उपयुक्त बजार अभावका कारण या बारीमै सडाउनुपर्ने हुन्छ, नभए आक्रोशस्वरूप सडकमा मिल्काउनुपर्ने हुन्छ। चितवनको घटना कृषकको त्यस्तै आक्रोशमध्ये एक हो। यस्तो विरोध प्रदर्शन किसानले बेलाबखत गर्दै आए पनि यस विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो।  

मुलुकमा उत्पादन नभएकै कारण सामान्य कुरा पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ, जसले व्यापार सन्तुलन खल्बलिएको छ। यो अवस्थामा सीमित किसानले उत्पादन गरेका चिजबिजले समेत बजार नपाउँदा आगामी दिनमा कृषि पेसाबाट झनै विमुख हुने सम्भावना छ। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेल्न सक्छ। भारतबाट आयातीत तरकारी सस्तोमा पाइएकाले यहाँको तरकारीले बजार नपाएको उत्पादकको गुनासो छ। त्यसो त भारतमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा लागत कम पर्छ। अर्को कुरा त्यहाँको सरकारले कृषकलाई विभिन्न किसिमका अनुदान सहुलियत दिँदै आएको छ। त्यसका कारण पनि उनीहरू सस्तोमा दिन सक्छन्। यसको असर भने नेपाली किसानलाई परेको छ। यतिबेला चितवनका कृषकले गोलभेंडा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ, बन्दा ६ रूपैयाँ, फर्सी १० रूपैयाँ, सिमी १५ रूपैयाँ र काउली ७ रूपैयाँसम्ममा बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। तर काठमाडौंमा आइपुग्दा कतिपय तरकारीको मूल्य ६ गुणाभन्दा बढी पर्ने गरेको छ। यसले उत्पादनकर्ता किसान र उपभोगकर्ताबीच बिचौलिया हाबी भएको र त्यसैले समस्या ल्याएको देखाउँछ। यो अवस्थामा सरकारले किसानलाई अनुदान एवं सहुलियत दिने, बजारको व्यवस्था गर्नेदेखि बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

त्यसो त सरकारले कृषिमा अनुदान धेरै दिएको दाबी गर्छ। तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाएकै छैनन्। कि आंशिक किसानले पाएका छन् कि त पूर्वकिसानले पाएका छन्, अनि कि कर्पोरेट किसानले पाएका छन् कि त आफ्नै जमिन पनि नचिनेका तर जग्गा धनीपुर्जा भने बगलीभरि बोकेर हिँड्नेले पाएका छन्। त्यसैले कृषि अनुदान पाउनेको सूची सरकारी अभिलेखमा थुप्रै भए पनि वास्तवमा त्यो सही ठाउँमा पुगेको छैन। चितवनमा अहिले किसानले सुरु गरेको आन्दोलनले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। साना तथा महिला किसान यतिबेला पारिवारिक खेती प्रणालीमार्फत उत्पादनमा सहभागी छन्। उनीहरू उत्पादन गरेर आफू खान्छन् र बाँकी तरकारी बेचेर आर्थिक गर्जो टार्छन्। तर अनुदान दिनुपर्ने यस्ता किसानसम्म सरकार पुगेकै छैन। भान्सामा पुग्नुपर्ने तरकारी सडकमा फ्याक्नुपर्ने बाध्यताको एउटा कारण यो पनि हो।  

खाद्यान्न तथा तरकारीजस्ता किसानका उत्पादनमा बिचौलियाकै हालिमुहाली छ। आफ्नो उत्पादनको मूल्य राख्न पाउनु उत्पादकको पहिलो अधिकार हो। तर यहाँ त किसानको उत्पादनको मूल्य किसान र उपभोक्ताले होइन, बिचौलियाले राख्ने गर्छन्। त्यही मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन्। चितवनका तरकारी उत्पादक कृषकमा देखिएको आक्रोशको अर्को कारण यो पनि हो।

त्यसो त किसान स्वयंले पनि भारतीय तरकारीभन्दा आफ्नो उत्पादन केकति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ। ताजा, विषादी नहालेको, राम्रो र पोषणयुक्त जातको जस्ता विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउन सकियो भने उपभोक्ता सस्तोका पछि मात्र पनि लाग्दैनन्। यसका साथै हामीले पनि परिस्थिति सुहाउँदो खेतीपातीमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो, पूर्ण अर्गानिक उत्पादन गर्न सकियो भने बजारको समस्या नहुन सक्छ। रासायनिक मल नहालेको, विषादी प्रयोग नगरेको तथा अर्गानिक उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरेको विश्वास प्रमाणसहित दिलाउन सकियो भने अन्यत्रबाट जतिसुकै सस्तोमा सामग्री आए पनि डराउनुपर्ने परिस्थिति नहुन सक्छ।  

त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषिप्रधान मुलुकका कृषकको हित सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीचाहिँ सरकारकै हो। उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नेदेखि उत्पादित सामग्रीको उचित बजार व्यवस्थापनमा सरकार सक्रियपूर्वक लाग्नैपर्छ। नीतिमा भएका कमजोरी केलाएर आवश्यक परे नयाँ नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनैपर्छ। त्यो अवस्थामा मात्रै किसानले रुँदै आफ्ना उत्पादन सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ००:०८ आइतबार