केही दिनअघि एका व्यवसायीले बाहिरबाट ल्याएको तरकारी पोखरा महानगरपालिका–१५ का पदाधिकारीकै रोवहरमा खाडलमा पुरियो। कोरोना संक्रमण फैलिने  आशंकामा टोलवासीले  बाहिरबाट ल्याएको तरकारीबारे वडा पदाधिकारीलाई जानकारी गराउँदै बेच्न रोक लगाउन माग गरेका थिए। वडा पदाधिकारी र प्रहरीकै रोहवरमा एक सय क्रेट गोलभेंडासहितको तरकारी खाडलमा पुरिएको थियो।

त्यस्तै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका दुलेगौंडामा पनि व्यवसायीले खरिद गरेर ल्याएको करिब २५ सय किलो तरकारी, फलफूल खाडल खनेर पुर्न लगाइयो। दुलेगौंडाका ती व्यवसायीले पोखरासहित तनहुँकै याम्पाफाँट र बरादीबाट किनेर ल्याएको तरकारीले कोरोना संक्रमण फैलाउने भन्दै नगर पदाधिकारीले लगेर पुरिदिएका थिए।  

कोरोना संक्रमण फैलिने आशंकामा एक जिल्लाबाट आएको तरकारी अर्कोमा बेच्न नदिन  अहिले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गर्न थालिएको छ। भित्रिएको तरकारी पनि जबर्जस्ती पुर्न लगाइएको छ। यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी नै सहभागी हुने गरेका छन्।  

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए पनि स्थानीय तहमा अहिले एक ठाउँको तरकारी अन्यत्र लैजान रोक लगाउने गरिएको छ। यसबाट किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने बजारमा तरकारी अभाव भएर मूल्य बढेको छ। एकबाट अर्को जिल्लामा सहज आपूर्ति हुँदा तरकारी सस्तिएको थियो। अहिले अर्को जिल्लाबाट तरकारी ल्याउन र बेचबिखनमा रोक लगाउँदा मूल्य बढेको छ।  

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला तरकारी पुर्ने काम गैरकानुनी भएको  बताउँछन्। ‘गैरकानुनी तरिकाले तरकारी भिœयाइएको छ भने प्रशासनले कारबाही गर्न सक्छ। तर किसानको मेहनत र व्यवसायीको लगानी खेर जानेगरी तरकारी खोसेर जबर्जस्ती पुर्नु गैरकानुनी हो,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिबिना तरकारी खोसेर पुर्न पाइँदैन।’ बाहिरबाट भित्रिएको तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी भएको प्रमाणित नभएको र तरकारीबाट कोरोना सर्ने भन्ने पनि प्रमाणित नभएको अवस्थामा बेचबिखनमा रोक लगाउनु गैरकानुनी काम भएको उनले बताए। ‘जनतालाई आतंकित बनाउँदै बजारमा कालोबजारी गर्ने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन हातमा लिने काम भइरहेको छ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०७४ मा पनि स्थानीय तहलाई यसरी तरकारी पुर्ने  अधिकार नभएको उनले बताए। ‘कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने बेलामा एकठाउँमा उत्पादित तरकारीलगायत खाद्यान्न अन्यत्र लैजान नदिएर भयाभवह अवस्था ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आज तरकारीमा अवरोध गर्नेले भोलि खाद्यान्न र औषधिमा पनि अवरोध गर्न सक्छन्। तरकारी आपूर्तिमा गरिएको अवरोधलाई जंगली शैली मान्नुपर्छ।’

तरकारी आयातमा गरिएको अवरोधले बजारमा मूल्य बढ्ने उनले बताए। ‘बजारमा अभाव देखाएर मूल्य बढाउने निहुँ केही बिचौलियाले गरेका छन्। एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारी, खाद्यान्नलगायत सामान अर्कोमा बेच्न नदिने हो भने किसान झनै मारमा पर्छन्,’ कोइरालाले भने, ‘व्यवसायीको गुटबन्दीको मारमा उपभोक्ता परेका छन्। यस्तै हो भने किसानले उत्पादन नगर्न पनि सक्छन्।’ तरकारी अत्यावश्यक वस्तु भएकाले ढुवानीमा अवरोध गर्न नपाइने उनले बताए।

व्यवसायीहरु स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै जानकारी नै नदिईकन तरकारी खोसेर पुरिदिएकाले मार खेप्नुपरेको बताउँछन्। तनहुँको दुलेगौंडास्थित तारादेवी तरकारी स्टोर्सका सञ्चालक गणेश शाहले सुरक्षाकर्मीलाई आपूर्ति गर्नेगरी पोखरा र तनहुँकै विभिन्न ठाउँबाट ल्याएको तरकारी खोसेर नगरपदाधिकारीकै सहभागितामा पुरिदिएको बताउँछन्। पोखरासहित विभिन्न ठाउँबाट किनेर सुरक्षाकर्मीलाई तरकारी आपूर्ति गर्दै आएको उनले बताए। ‘पोखराको थोक बिक्री केन्द्रबाट किनेर ल्याएको बिल देखाएँ। जिल्लाकै याम्पाफाँट र बरादीबाट किनेको तरकारीको पनि बिल देखाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर नगरपालिकाका पदाधिकारीले मानेनन्। खाडल खनेर पुरिदिए। तरकारी पुरिदिँदा करिब दुई लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ।’ याम्पाफाँट र बरादी तनहुँका तरकारी उत्पादन हुने ठाउँ हुन्। दुलेगौंडा हुँदै पोखरा भित्रिएको तरकारी उनले सुरक्षाकर्मीका लागि पोखरामा किनेर फेरि दुलेगांैडा पु¥याएका थिए। ‘आफ्नै जिल्लाको तरकारी पनि बेच्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नैै जिल्लाको तरकारीभन्दा पनि उनीहरुले विश्वास गरेनन्।’

बाहिरबाट भित्रिएको तरकारी बेचबिखनमा टोलवासीले विरोध गरेकाले पुरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन्। पोखरा–१५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले रातिको समयमा ल्याएको तरकारी बेच्न नदिन टोलबासीले भनेपछि पुरेको बताए। ‘महानगरपालिकाले बाहिरबाट तरकारी ल्याउन नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर व्यवसायीले रातारात तरकारी ल्याएकाले संक्रमणको आशंकामा पुरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय टोलवासी नै त्यसमा बढी सक्रिय थिए।’

वडाध्यक्ष पौडेलका अनुसार ती व्यवसायीले काभे्र र चितवनको तरकारी ल्याएका थिए। ‘शंकास्पद तरकारी भित्रिएकाले टोलवासी आक्रोशित भएका हुन्। विषादीयुक्त तरकारी बेच्न नदिने भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियत कुनै जिल्लाका तरकारी किसानको अवमूल्यन गर्ने होइन। तर तरकारी सस्तोमा ल्याएर महंगोमा बेच्न खोजेकाले खोसेर पुरिएको हो।’  

कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला ती व्यवसायीले बाहिरबाट तरकारी ल्याएको उनले बताए। ‘किसानको उत्पादन खेर गयो तर बिचौलियाले लुकिछिपी बदमासी गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘नक्कली कागजात बनाएर तरकारी ढुवानी गर्न नदिएका हौं।’

धेरैतिर तरकारी गाडिएपछि विरोध भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले पनि सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै कानुन हातमा लिएर अर्काको कमाइ र मेहनत खाल्डोमा गाड्ने काम भइरहेको बताएका छन्। नागरिकसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले तरकारी खोसेर पुर्ने कामले अराजकता निम्त्याएको बताए। ‘संविधानमै व्यापार गर्न पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर क्षेत्रवादी विचार राखेर अहिले स्थानीय तहले तरकारी ओसारपसारमा अवरोध गरेका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘याृ आत्मनिर्भर हुने नाममा गरिएको अराजकता हो। स्थानीय तहलाई तरकारी ओसारपसारमा रोक लगाउने अधिकार छैन।’ उनले अहिलेक तरकारी पुर्ने काममा तरकारी दलालकै षड्यन्त्र रहेको र त्यसले सिन्डिकेट खडा गर्ने काम भएको बताए। ‘तरकारीमा कोरोना छ भनेर कसैले पुष्टि गर्न सक्छ रु’ उनको प्रश्न छ।  

अन्यायमा परेका तरकारी व्यवसायीले क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ। प्रशासनले कारबाही गर्न सक्छ। पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘लकडाउन र कोरोनाको निहुँमा मनपरी गर्न पाइँदैन। प्रदेश सरकारले पनि तरकारी, खाद्यान्न जस्ता वस्तु आपूर्ति रोकेको छैन। स्थानीय तहले झनै रोक्न पाउँदैनन्।’ खराब उत्पादन भित्रिएको रहेछ भने कब्जामा लिएर मुचुल्का उठाएर स्टोरमा थन्काउनुको साटो खाडल खनेर पुर्नु अराजकता भएको उनले बताए। ‘ अन्यत्र बेच्न नदिने हो भने किसानले उत्पादन गरेको सामान स्थानीय तहले खरिद गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा कानुनी राज छ भने तरकारी पुर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

कोरोना संक्रमण फैलिने डरले केही समयअघि पोखरा महानगरपालिकाले बाहिरबाट तरकारी आयातमा रोक लगाएको थियो। अहिले ठाउँठाउँमा बाहिरबाट ल्याएको भन्दै तरकारी गाड्न थालेको र त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि महानगरपालिकाले आयात खुला गरेको प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए। ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने तरकारीलगायत आपूर्तिमा अवरोध गर्ने होइन। हामीले त विषादीयुक्त तरकारी रोकौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर टोलटोलमा तरकारी गाड्न थालियो। यो काम राम्रो होइन।’ उनले तरकारी गाड्न संलग्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सकिने बताए। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०२:५६ बुधबार