डा. युवराज लुइटेल
मेरो टोलको तरकारी पसलमा यतिखेर चालीस रुपियाँमा एक किलो गोलभेँडा र तीस रुपियाँमा एक किलो बन्दा किन्न पाइन्छ। तरकारी छ्यालब्याल उत्पादन हुने यो मौसममा सस्तिएको समयमै पनि यति मूल्य तिर्नुपर्दा मेरो मुटु चसक्क हुन्छ। ठीक यसै समयमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको केन्द्र भागमा पर्ने चितवनमा किसानको बारीबाट प्रतिकिलो दुई रुपियाँमा तरकारी उठ्न सकिरहेको छैन। खैरहनीका पुरन महतोले उत्पादन लागत पनि नपाएपछि डोजर लगाएर गएको शुक्रबार बन्दा नष्ट गरे (नागरिक दैनिक, १६ माघ २०७५)। महतोको मुटु कति चस्केको होला ?
लागत मूल्य पनि नपाएर छटपटाइरहेका हजारौँ तरकारी किसान एकातिर, दैनिक चर्को मूल्यमा तरकारी किनेर खान बाध्य तर असंगठित हामीजस्ता लाखौँ उपभोक्ता अर्कोतिर। दोहोरो शोषणको विडम्बनापूर्ण बजार सिर्जना गरी बिनालगानी र बिनाजोखिम आजको आज नाफा कुम्ल्याउने सीमित संख्याका ठूला व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, तरकारी पसले, सहकारीवालाहरूको एउटा दलाल बिचौलिया पङ्क्ति बीचमा बसेर तर मारिराख्दा किनारामा बसेर हेरिराखेका सरकारी निकायका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको निरीह अभिव्यक्ति वास्तवमै उदेकलाग्दो छ।
हरियो सागसब्जी र मौसमी तरकारी उत्पादनमा नेपालले विगत तीन दशकमा राम्रै फड्को मारिरहेको छ। यही समयमा पुरन महतो जस्ता खास किसानहरू तरकारी उत्पादनको लागत मूल्य नपाएर तड्पिरहेका छन्। काँक्रो, गोलभेडा, बन्दाजस्ता तरकारीमा देश आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख छ। आलु उत्पादनमा समग्र अवस्था सन्तोषजनक नै छ। बढी आयात गर्नुपर्नेमा प्याज लगायत केही तरकारी छन्। कृषि अनुदानको फाइदा लिँदै ठूलो आकारमा उत्पादन गर्ने र नेपालको तरकारी बजारको थोक आपूर्तिमा एकाधिकार जमाउँदै आएका भारतीय व्यापारीको तिकडमसँग जुधेरै पनि नेपाली तरकारी कृषकको जबर्जस्त प्रयासले देशमा तरकारी उत्पादनको जुन उत्साहप्रद स्थिति बनेको छ– सरकारी निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न बाँकी नै छ।
किसान पुरन महतोले २ रुपियाँ पनि नपाएर तरकारी नष्ट गरे, म ४० रुपियाँमा किनिरहेको छु। यो के हो ?
काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा प्रशस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। यी जिल्लाका कृषकहरू खाद्यान्न उत्पादन छाडेर (चामल बजारबाट किनेरै भए पनि) तरकारी खेतीमार्फत आयआर्जन गर्ने रणनीतिमा तीन दशकदेखि निरन्तर लागिपरेका छन्। तर खास फाइदा लिने एउटा सीमित समूहका रूपमा बिचौलिया वर्गको विकास भएको छ।
म आफैँ यस विषयमा तीन दशकदेखि अध्ययन गरिरहेको छु। २०४६ सालदेखि स्नातकोत्तर तहको शोधकार्यबाट सुरु भएको यो उपक्रम २०६६ सालतिर विद्यावारिधिको स्थलगत अध्ययनसम्म आइपुग्दा मेरो अध्ययन क्षेत्र (धादिङको नौबिसे, छत्रेदेउराली, केवलपुर) को रोड करिडोर तीन दशकदेखि तरकारी उत्पादनका लागि अग्रज क्षेत्रमा गनिएकै छ। त्यस बेलाका हरेक गाउँ विकास समिति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी काठमाडौँ पठाउँथे। यो रकम सरकारले एउटा गाउँ विकास समितिलाई दिने वार्षिक विकास अनुदान (पहिले तीन लाख र पछि पाँच लाख) को तुलनामा कैयौँ गुणा बढी थियो। र, मेरो जिज्ञासाको विषय एउटै थियो – ती गाविसले निरन्तर कमाइरहेको त्यत्रो रकम आखिर कहाँ गइरहेको छ ? गाउँको कहीँ कतै विकास पनि भएको छ ?
तीन दशकको अध्ययन अनुसन्धानपछि मेरो शोधको सग्लो निष्कर्ष छ– यो आम्दानीले गाउँमा खासैै विकास भएन। यसले गाउँमा असमानताको पुनरुत्पादन मात्र गर्यो। असमानताको यो पुनरुत्पादनमा एकातिर कृषि श्रमिक र साना किसानहरू आर्थिक रूपमा गरिबीबाट अलिक माथिसम्म उक्लिए र खान पुग्नेसम्म भए। तर जुन मेहनत र परिश्रम उनीहरूको दुई पुस्ताले तरकारी खेतीमा लगायो त्यसले दिनुपर्ने दीर्घकालीन प्रतिफलबाट उनीहरू वञ्चित भए। अर्कोतिर सुरूवाती समयका धनी किसानहरू तरकारी खेतीबाट बिस्तारै पलायनतिर लागे। गाउँ, माटो, वर्षा, हिलाम्मे बाटो, श्रमशील कृषिकर्म उनीहरूका लागि अरुचिकर हुन थाल्यो। घामपानीमा भर पर्ने खेतीमा उनीहरूको भर टुट्न थाल्यो। छोराछोरी पढाउने थप बहानामा उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुन थाले र क्रमशः तरकारी उत्पादकबाट कालिमाटी तरकारी बजारमा व्यापारीको रूपमा छिर्दै अन्ततः बिचौलियाको भूमिकामा रूपान्तरित भए।
पेसाको यो रूपान्तरणले उनीहरूलाई गाउँबाट उठायो। हिलोमैलो र धुलोसँग खेल्नुपर्ने पेसाभन्दा उनीहरूलाई बिचौलिया पेसा प्रीतिकर लाग्न थाल्यो। गाउँमा तरकारी खेतीमै रमिरहेका गरिब, दलित, भूमिहीन, सीमान्तीकृत साना किसानहरू आखिर तिनका भाइ, भान्जा, साला वा जेठान नै त थिए। सामाजिक सम्बन्धको त्यो सञ्जाललाई भरपूर उपयोग गर्दै ती धनी किसानहरू गाउँबाट सोझै आफूकहाँ तरकारी प्राप्त गर्न सक्ने भए। ती भाइ, भान्जा र सालाले सारै मोलमोलाई गर्न पनि सकेनन्। तौलको यकिन विवरण लिन पनि सकेनन्। विश्वासको भरमा उनीहरू तरकारी पठाउँदै रहे र तरकारी बिक्री भएपछि दिइएको मूल्य स्वीकार्दै रहे। अन्ततः यसरी नाता–सम्बन्ध र सामाजिक सम्बन्धको जगमा बिचौलिया व्यापार बिनालगानी र बिनाजोखिम मौलाउँदै गयो।
मेरो टोलको तरकारी पसलमा यतिखेर चालीस रुपियाँमा एक किलो गोलभेँडा र तीस रुपियाँमा एक किलो बन्दा किन्न पाइन्छ। ठीक यसै समयमा चितवनमा किसानको बारीबाट प्रतिकिलो दुई रुपियाँमा तरकारी उठ्न सकिरहेको छैन। खैरहनीका पुरन महतोले उत्पादन लागत पनि नपाएपछि डोजर लगाएर गएको शुक्रबार बन्दा नष्ट गरे।
यसले खास किसान (कृषि श्रमिक, साना र सीमान्तीकृत तरकारी उत्पादकहरू) लाई जीवन सहज मात्रै बनाइदियो। तर गाउँकै पूर्वकिसान र हालका बिचौलिया वर्गलाई यसले रातारात धनाढ्य बनाइदियो। गाउँमा उनीहरूले कमाएको नाफाको गणना त भयो, तर त्यो रकम गाउँ बसेन, सहर गयो। कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलिया, व्यापारीहरूले कमाएका अकूत सम्पत्ति घरघडेरी, कार, जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्नसक्ने भए। छोराछोरीलाई पढ्न विदेश पठाउन सक्ने भए। बिचरा खास जोताहा, साना किसान र सीमान्तीकृत खेतीवाल, अरूको जग्गा अधियाँ लिएर खेती गर्ने बहुसङ्ख्यक किसानहरू हिलोमै, झरीमै, धुलोमै सङ्घर्ष गर्दै जीविकोपार्जनको उपक्रममा त्यहीँ कतै हराइरहे।
हारको अर्को मोहरामा रहे तरकारी उपभोक्ताहरू। लाखौँको संख्यामा रहेका यी उपभोक्ता बेमौसमी तरकारी किन्दा त विषादिको उच्च जोखिम र उच्च मूल्यबाट पीडित छन् नै, तरकारी छ्यालब्याल उत्पादन हुने मौसममा पनि महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य छन्। एकातिर तरकारी किसानले लागत मूल्य नपाउने, अर्कातिर लाखौँ उपभोक्ताले उचित मूल्यमा खरिद गर्न नपाउने यो विडम्बनापूर्ण बजार–प्रणालीमा सीमित भूइँफुट्टा नाफाखोर बिचौलियाहरूको जगजगीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समसामयिक विशिष्ट चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकै छ। जहाँ पुरन महतो जस्ता वास्तविक किसान र श्रमिकहरू आफ्नो उत्पादन बरू नष्ट गर्न बाध्य छन्। बजार–प्रणाली र अर्थतन्त्रको यो विशिष्ट दलाल पँुजीवादी परिस्थिति नेपालको कृषि क्षेत्रमा घनीभूत भएदेखि नै बिचौलिया अर्थतन्त्रको विरोधाभास मौलाउँदो छ– जसले नेपालको साहर बजार मात्र होइन, गाउँका कुना–कन्दरामा पनि असमानताको पुनरुत्पादन गरिरहेको छ।
(नेपालको कृषि क्षेत्रमा विकसित बिचौलिया अर्थतन्त्रबारे बेलायतस्थित न्युकासल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन्।)
प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०३:५९ बिहीबार
