काठमाडौं – मुलुकको मध्यभागमा पर्ने चितवनमा बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिकेन। लागत नउठेको आक्रोशमा किसानले गत शुक्रबार डोजर लगाएर बन्दा नष्ट पारे। तर, त्यही बन्दा काठमाडौंको बजारमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। प्राकृतिक न्याय भन्छ, जसले मेहनत गर्छ उसले फल पाउँछ। तर यहाँ किसानको पसिनामा बिचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन्।

राजनीतिक पार्टीहरू निर्धो किसानको अधिकारका पक्षमा  बोल्छन् तर सरकारमा गएपछि तिनैको बोली बन्द हुन्छ। चितवनमा भएको घटना यही नीतिको पछिल्लो उदाहरण हो। यसअघि चितवन र सर्लाहीका किसानले लागतै नउठेपछि गोलभेडा, तरकारी र दुग्धजन्य पदार्थ सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए। तर सरकारले उनीहरूको आवाज कहिल्यै सुनेन।

बजारमा बिचौलियाको राज भएको सरकारलाई थाहा नभएको होइन। बिचैलियाकै कारण किसानले उत्पादन लागतसम्म पाउन नसकेका हुन्। उनीहरूले किसानलाई थोरै मूल्य दिएर बजारमा महँगोमा बेचिरहेका छन्। सरकारले बिचौलियाको तह कम गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्दै आएको छ।  तर व्यवहारमा लागू नहुँदा चितवनका जस्ता घटना बर्सेनि दोहोरिँदै आएका छन्।  

गत शुक्रबार बन्दाखेतीमा डोजर चलाउने चितवन खैरहनी नगरपालिका–६ तुलसीपुरका किसान पुरन महतोले उत्पादन लागत नपाएपछि विरोध जनाउन डोजर लगाएर बन्दा नष्ट गरेको बताए। ३० कठ्ठा जमिनमा बन्दा लगाएका महतोले बिचौलियाका कारण भाउ नपाएको दुःखेसो पोखे। ‘कालीमाटीमा २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने बन्दा व्यापारीले हामीसँग दुई रुपैयाँमा पनि खरिद गर्न पनि मानेनन्,’ महतोले मंगलबार टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, ‘बिचौलियाका कारण हामी सधंै मारमा छौं। सरकारले बिचौलिया कम गर्ने भने पनि गर्न सकेको छैन।’

महतो व्यापारी खोज्दै काठमाडौं आएका थिए। दुई रुपैयाँ किलो भन्दा धेरै नदिने भने पछि उनले डोजर लगाएर नष्ट गरे। ‘काठमाडौंमा ११ गुना महँगोमा बिक्री भए पनि मूल्य बढाएर किन्न कोही तयार भएनन्। किसानका समस्याबारे सरकारी निकायले सुन्दैनन्,’ महतोले भने, ‘नाफा खान पल्केका व्यापारीले सुन्ने कुरै भएन।’ व्यापारीहरू चितवनदेखि काठमाडौंको ढुवानी भाडा करिब पाँच रुपैयाँ प्रतिकिलो (लोडअनलोडसहित) रहेका बताउँछन्। यही तथ्यांक मान्ने हो भने पनि दुई रुपैयाँमा किनेको एक किलो बन्दामा बिचौलियाले १८ रुपैयाँ नाफा लिइरहेका छन्। तरकारीबाहेक अन्य व्यापारमा सम्भवतः यति धेरै नाफा छैन। 

अन्य तरकारीमा पनि समस्या उस्तै छ। चितवनको ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफूल सहकारी संस्था र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्यलाई तुलना गर्दा धेरै गुणा बढी नाफा लिएको देखिन्छ। चितवनमा मंगलबार २० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको केराउ काठमाडौंमा ५५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै आठ रुपैयाँ किलोको काउलीलाई काठमाडौं कालीमाटीमा ३५ रुपैयाँ मूल्य राखिएको छ। चितवन र काठमाडौंको बजारमा प्रतिकिलो मूलामा ३०, भन्टा ४२, लौका ३५, जुकेनी ४५, ब्रोकाउली ४० र टमाटरमा ४० रुपैयाँ अन्तर छ। अन्य तरकारीमा पनि उच्च नाफा राखिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा मात्र नभएर विकसित मुलुकले किसानलाई धेरै किसिमबाट अनुदान दिन्छन्। यहाँ भने सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनसम्म गर्न सकेको छैन। ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफूल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णदत्त भुसालले कार्टेलिङको समस्याले किसानले मूल्य नपाएको बताए। ‘काठमाडौंको बजारमा सीधा बेच्न पाइँदैन,’ भुसालले भने, ‘बीचका व्यापारीले कार्टेलिङ गर्दा हामी मर्कामा पर्यौैं।’

भुसालले भने जस्तै कालीमाटी र बल्खुका व्यापारीसँग मिलेमतो नभएका व्यापारीले समेत यहाँ सीधै ल्याएर तरकारी बेच्न सक्दैनन्। करिब डेढ दशकअघि भारतसँगै नेपालमा प्याज उत्पादनमा आएको कमीले जताततै अभाव हुँदा यसको मूल्य प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ माथि पुग्यो। बजारमा अभाव देखेर तेस्रो मुलुकबाट प्याज आयात गरेका एक व्यापारीले कालीमाटीमा सस्तो मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि सकेनन्। कालीमाटीका व्यापारीहरूको कार्टेलिङ गरे र उनको प्याज कसैले किनेनन्। परिणाम उनले ३० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्यो। व्यापारीको किसान मार कार्टेलिङ अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार सरकारी नीति कमजोर भएका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। ‘व्यापारीले धेरै नाफा खान खोज्ने प्रवृत्तिले किसानले मूल्य पाएका छैनन्’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको हो।’

भारतमा सरकारले अनुदान दिएर ठूलो परिमाणमा गरेको उत्पादनसँग यहाँका किसानले अनुदानबिना आफ्नै बलबुँताले गरेको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अधिकारीले बताए। ‘किसानको संरक्षण गर्ने हो भने यहाँ पर्याप्त उत्पादन हुने तरकारी विदेशबाट हुने आयातमा लाग्ने भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘हरित क्रान्तिका कुरा गरेर हुँदैन, किसानलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्यो।’

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धन विभागले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा पनि बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। काठमाडौंमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुरलगायतका जिल्लामा उत्पादित तरकारी बिक्री हुन्छ। किसानले सीधै काठमाडौं ल्याएर बिक्री गर्न नपाउँदा ठगिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। किसानको बारीबाट भान्सासम्म पुग्दा पाँच–छ तह पार गर्छ।

बिचौलिया नियन्त्रण गर्न प्रयास भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए। ‘कालीमाटीमा बिचौलिया भयो भनेर तरकारी बजारका ५८ वटा स्टल खारेज गरेका छौं,’ जिसीले भने, ‘अदालतको कारण खारेज हुन सकेको छैन।’ किसानले पनि मागका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नुपर्ने सचिव जिसीले बताए। ‘किसानले पनि व्यावसायिक योजना बनाएर खेती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानमा बजार विश्लेषण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने देखियो।’

खुला बजार भएकाले बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले उचित मूल्य नपाएको व्यवसायी पनि स्वीकार गर्छन्। भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी आउँदा किसानले उचित मूल्य नपाएको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले बताए। घिमिरेका अनुसार अहिले भारतबाट आएको तरकारीका कारण किसानले उचित मूल्य नपाएको बताउँछन्। ‘किसानबाट खरिद गरेर काठमाडौंसम्म ल्याउँदा ढुवानी, लोड–अनलोडले पनि महँगो पर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘किसानसँगबाट सीधै कसरी खरिद गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।’ बन्दा महँगो हुने सिजन भएकाले बाहिरबाट आएकाले पनि समस्या भएको बताए। ‘रिटेल व्यापारीले धेरै मार्जिन राखेको सत्य हो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसलाई घटाउन सरकारी निकायले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सक्छ।’

खुला बजार अर्थतन्त्रमा तरकारी किनबेचमा सरकार आफैं संलग्न नहुने भएकाले बजार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। किसानले लागतको आधारमा उचित मूल्य नपाएको गुनासो आउने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए। ‘चितवनमा मूल्य नपाएर बन्दा नष्ट गरेको खबरले दुःखी तुल्याएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘खुला बजारमा बजार खोज्ने सीप किसानसँग नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो।’ किसान र उपभोक्ताबीचको लेयर हटाउन पहल भइरहेको सुवेदीले बताए। ‘उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता समस्या आइरहन्छन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०१:०६ बुधबार