दाङ - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ हसनापुरमा चार किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो। सडक बनाउन कटाहाका अमरबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाइयो। उपभोक्ताले गर्ने दुई लाख ७७ हजार बराबरको श्रमदानसहित योजनाको लागत ३२ लाख ७७ हजार पुग्यो। उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सडक निर्माण गर्ने सम्झौता पनि ग-यो। तर समितिको अगुवाइमा उपभोक्ता मिलेर बनाउनुपर्ने सडक निर्माणका लागि २०७४ फागुन १५ मा ठेकेदार शम्भु गौतम एकाएक सक्रिय भए। बुझ्दै जाँदा उपभोक्ता समितिले नै गौतमलाई १३ लाख ५० हजारमा सडक बनाउन ‘ठेक्का’ दिएको रहेछ। गुपचुपको ‘ठेक्का’ प्रकरण बाहिरिएपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेतले पनि यसलाई इन्कार गरेनन्। उनले भने, ‘सडक बनाउने काम आफैंले गर्न सकिन्न भन्ने सल्लाह गरेर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएका हौं।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ मा उपभोक्ता समितिले आफूले जिम्मा लिएको काम निर्माण–व्यवसायी वा ठेकेदारलाई गराउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ९७ उपदफा १० मा ‘कुनै कारणवश आफैंले समयमा काम गर्न नसके त्यसको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले त्यसबारे जाँच गरी उपभोक्ता समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडेर बाँकी काम ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ। तर हसनापुर सडक ग्राभेल गर्न उपभोक्ता समितिले ऐनको यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ। गौतमले उपभोक्ता समितिबाट २०७५ जेठ ५ गते ठेक्का पाएका थिए। ३२ लाख ७७ हजार बजेटको योजना १३ लाख ५० हजारमै सकियो। बाँकी रकम खोइ ? उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, ‘आर्थिक पाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन।’

उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष हरिकला डाँगीका अनुसार ठेक्कामा दिएर बचेको बजेट समितिका पदाधिकारीहरूबीच आपसमा भागबन्डा गरेर लिने सहमति भएको थियो। तर सहमतिअनुसार आफूले रकम नपाएको डाँगीले बताइन्। ‘डोजरले प्रतिघन्टा दुई हजार रुपैयाँका दरले शुुल्क लिन्थ्यो, हामीले एक हजार आठ सयमा मिलाएका थियौं, यसरी बचेको पैसा पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने सहमति थियो, ‘उनले भनिन्, ‘तर बचेको पैसा मलाई एक रुपैयाँ पनि दिएनन्।’ अध्यक्ष बस्नेत र कोषाध्यक्ष डाँगीका अनुसार यो काममा समितिका सचिव हरि ओली हर्ताकर्ता थिए। आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिलाउन समितिका पदाधिकारीबीच हानथाप चलेको थियो। त्यसमा ओलीले बाजी मारे। अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, ‘म ७० वर्ष पुगिसकेको मान्छे, अध्यक्ष बन्दिनँ भन्दा हरिजीले तपाईं अध्यक्ष मात्र बनिदिनुस्, सबै काम म गरिहाल्छु भन्नुभयो। काम उहाँले नै गर्नुभएको हो।’

सचिव ओलीले पनि योजनाको सबै आर्थिक जिम्मा आफूले लिएको तर आर्थिक हिनामिना नभएको जिकिर गरेका छन्। भन्छन्, ‘ठेक्काबाट बचेको पैसा अरू सरसामान किन्न र मजदुरलाई दिँदा सकियो।’ तर कोषाध्यक्ष हरिकला डाँगी भन्छिन्, ‘कामदारलाई ज्यालाभन्दा दोब्बर रकम दिइएको कागजातसमेत तयार गरेर पैसा निकालिएको छ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ५० लाखभन्दा कम लागतका विकास योजना उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा थपिएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका २०७५। डोजरको प्रयोगले देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न अवरोध गरेको निष्कर्षसहित निर्देशिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा मानवीय श्रमको उपयोगबाट सम्भव हुने काममा ठूला उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिकाले स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको दायरा फराकिलो पारिदिएको छ। तर त्यो दायरालाई उपभोक्ता समितिहरूले ‘बिचौलिया’ बनेर कमिसन असुल्ने र ठेकेदार पोस्ने हतियार बनाएका छन्। दाङमा १० लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिहरूले ठेक्कामा लगाएका छन्। ‘नीति र कानुनले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने भन्छ तर समितिहरू आफूूले काम नगरेर ठेकेदार खोज्ने बिचौलिया बनेका थुप्रै योजना मेरै वडामा छन्,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘जिल्लाभर यस्तै बेथिति छ।’ आफूले सम्झौता गरेको योजना ठेक्कामा लगाउँदा उपभोक्ता समितिले कुुल बजेटको दुईदेखि ६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिन्छन्। ‘चक्कर कमिसनकै हो,’ राजपुर गाउँपालिकामा काम गरेका सिभिल इन्जिनियर दैवज्ञराज जोशी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समितिहरूले ठेक्का दिएबापत दुईदेखि ६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको हामीले भेटेका छौं। जिल्लाका हरेकजसो योजना यसैगरी ठेक्कामा दिने गरेको पाइन्छ।’

फर्जी कागजात
ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने उपभोक्ता समितिहरूले योजना फछ्र्योटका क्रममा भने आफैंले काम गरेको फर्जी प्रमाण पेस गर्छन्। स्थानीय सरकारले समितिले काम गरे नगरेको नजाँची तिनै कागजातका आधारमा योजना फछ्र्योट गर्छन्। तुलसीपुर–११ को कटाहामा ठेकेदारमार्फत सम्पन्न भएको चार किलोमिटर सडक ग्राभेल योजना उपभोक्ता समितिले आफैंले काम गरेको झूूटो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो जसलाई उपमहानगरले सदर गरिसकेको छ।

बबई गाउँपालिका–३ मा ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने योजना जिम्मा पाएको उपभोक्ता समितिले दुईजना ठेकेदारलाई आधाआधा बजेट बाँडिदियो। गाउँपालिकाले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको त्यो योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद जैसीले स्थानीय ठेकेदार जीवन ओली र नवराज बुढालाई जिम्मा लगाए। ‘इस्टिमेट ६ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने थियो,’ ओलीले भने, ‘दुईजनाले आधाआधा काम गर्ने भनेर जिम्मा लियौं। सात लाख ४९ हजारको ठेक्का भएकाले पैसा पनि आधाआधा बाँडेर काम गरियो।’ ३० लाखको योजना साढे सात लाखमा ठेक्का दिएको उपभोक्ता समितिले बाँकी रकम के ग¥यो ? अध्यक्ष जैसीले भने, ‘हिसाबकिताब केही भएको छैन, ग्राभेलको काम सकिए पनि अरू काम बाँकी छ, बाँकी रकम त्यसमै ठिक्क होला !’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित ग्वारखोला किनारमा रहेको सीमान्तकृत बस्तीलाई कटानबाट जोगाउन वडा कार्यालयले गत वर्ष १० लाखको तटबन्ध योजना ल्यायो। यो योजना पनि उपभोक्ता समितिले ठेकेदारबाट सम्पन्न गरायो। वडासँग आफूले काम गर्ने भनेर सम्झौता गरेको उपभोक्ता समितिले काम चाहिँ ठेकेदार वीरबल खड्कालाई दिएको थियो। ‘काम गर्न सकिन्न, ठेकेदारलाई जिम्मा दिऊँ भनेर टाठाबाठाहरूले सल्लाह दिए, अनि ठेक्का दियौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर आचार्यले भने, ‘अरूले के गरे थाहा भएन, मैले एक रुपैयाँ पनि खाएको छैन, १० लाखमै ठेक्का दिने कुरा भएपछि मैले पनि हुन्छ भनेको हुँ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने विकास योजना सोही स्थानीय तह (योजना सञ्चालन हुने सम्बन्धित वडा) को सिफारिसबाट मात्र अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता समितिहरूले कमिसन मोहका कारण असम्बन्धित ठाउँबाट सिफारिस लिएरसमेत काम गराइरहेका छन्। उदाहरण हेरौं, दाङ–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हीराचन्द्र केसीको सांसद विकास कोषबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ र १४ समेट्नेगरी सडक निर्माण योजना तय भयो। बिजौरी हुँदै मलबार जोड्ने २५ लाखको यो सडकका लागि पनि उपभोक्ता समिति बनाइयो। समितिले सडक बनाउन वडा १३ र १४ बाट सिफारिस लिनुपथ्र्यो। तर समितिले योजना पाएको सडकले नै नछुने वडा १५ बाट सिफारिस लियो। वडा १३ का अध्यक्ष डम्बर न्यौपाने भन्छन्, ‘सडकले नछुने वडाबाट सिफारिस लिएर विधि मिचियो।’ खुलेआम विधि मिचेको समितिले त्यसपछि तुलसीपुरका ठेकेदार यज्ञबहादुर डाँगीलाई २२ लाख ८० हजारमा सडक बनाउने ठेक्का दियो। ‘सडक बनाउन ठेकेदारलाई जिम्मा दिएका हौं,’ समितिका सचिव कृष्ण केसीले भने, ‘प्रतिघन्टा एक हजार नौ सय रुपैयाँमा डोजर लगाइयो।’ २८ चैत २०७५ मा सात किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समिति अहिले योजना फछ्र्योट गर्ने तयारीमा छ। ठेकेदार यज्ञबहादुर डाँगी सडक बनाउन भाडामा डोजर मात्र प्रयोग गरेको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘यसलाई ठेक्का भन्न मिल्दैन।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ बेलटाकुरास्थित थारू गाउँमा नाला निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले पाँच लाख विनियोजन ग¥यो। चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो पहलले बजेट विनियोजन भएको भनेर इन्द्रमणि खड्का (नेकपाका स्थानीय नेता) नेतृत्वको एकथरी गाउँलेले उपभोक्ता समिति गठन गरे। देवबहादुर मल्ल (कांग्रेस समर्थक) अर्काथरीले चाहिँ समितिलाई अस्वीकार गरे। समिति बनाइसकेको समूहले निर्माणको काम सुरु ग¥यो। तर उपभोक्ता समितिलाई वडा कार्यालयले स्वीकृति दिएन। ‘उपभोक्ताबीच नै विवाद भएपछि मिलेर उपभोक्ता समिति बनाउनुस् भन्यौं,’ वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओली भन्छन्, ‘मिलाउनलाई वडाबाट प्रतिनिधिसमेत खटायौं तर कुरा मिलेन।’ अन्ततः वडा कार्यालयले योजना उपमहानगरपालिकामै फर्कायो। वडाध्यक्ष ओलीका अनुसार अब उपमहानगरपालिकाले नै ठेक्काबाट काम अघि बढाउन लागेको छ। वडा सदस्य सुवास डाँगी भन्छन्, ‘योजनाको लाभ आफूलाई वा आफूनिकटकालाई मिलोस् भनेर समितिका नाममा यस्तो लुछाचुँडी हुने गरेको छ।’

बेल्टाकुराकै पथै्रया सोतामा बाँध तथा तटबन्ध निर्माणका लागि साढे दुई लाखको योजना प¥यो। त्यसमा पनि उपभोक्ताबीच हानथाप देखियो। उपभोक्ताहरू दुई महीनासम्म विभाजित बने। बल्लबल्ल अहिले सहमति भएर दोर्णबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा एउटै उपभोक्ता समिति बन्यो। वडाध्यक्ष ओलीका अनुसार कमिसनको लोभले उपभोक्ता समितिहरूलाई यो अवस्थामा पु¥याएको हो। ओली भन्छन्, ‘विकासमा उपभोक्ता समितिहरू नै मुख्य बाधक बनेका छन्। सानो योजनाको काम पनि कमिसनको लोभमा ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने रोग फैलिएको छ।’ कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले ठेकेदारसँग रकम लेनदेनको सम्झौता गर्दैनन्। सबै कुरा मौखिक सहमतिमै तय हुन्छ। जस्तोः घोराही उपमहानगरपालिका–३ को भानपुरदेखि बेलुवा जोड्ने सडकमा कल्भर्ट निर्माणका लागि वडा कार्यालयले १४ लाखको बजेट विनियोजन भयो। त्यसका लागि उपभोक्ता समिति बन्यो। तर समितिले स्थानीय ठेकेदार डिलाराम रोकालाई कल्भर्ट निर्माणको जिम्मा दियो।

‘उहाँ (ठेकेदार डिलाराम) ले काम गर्छु भनेपछि जिम्मा दिएका हौं,’ समितिका सचिव भीष्म घिमिरेले भने, ‘काम सकिएपछि हिसाबकिताब गरौंला भन्ने कुरा भयो, यति नै रकममा भन्ने कुनै सम्झौता भएको छैन।’ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका रोकाले पनि ठेक्का रकमबारे सम्झौता नभएको बताए। ‘मैले आफ्ना कामदार लगाएर काम गराएको छु,’ उनले भने, ‘काम सकिएपछि हिसाब गरौंला भन्ने सल्लाह भएको छ।’

उपभोक्ता समितिका नाममा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने चलखेल कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण दाङको हापुरेमा देखिन्छ। बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा २०–२१ जना ठेकेदारको समूह छ। गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँग निकट यो समूहले गाउँपालिकाभित्रका सबैजसो योजनाको ठेक्का पाउँछ। किनकि यो समूहका सदस्यहरू नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्छन्। हापुरेका कृष्णबहादुर खत्रीले भने, ‘अरूले त उपभोक्ता समितिको नेतृत्व नै पाउँदैनन्, फरक विचार राख्नेलाई त विकासका योजनामा मजदुरी गर्ने मौकासमेत दिइन्न।’

अब आफैं ठेक्का
उपभोक्ता समितिले कमिसनमा ठेक्का लगाउने गरेका कारण अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैंठेक्का लगाउन तम्सिएको छ। उसले हालसालै नयाँ कार्यविधि बनाएर ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ प्रयोग हुने ठूला र साना सबै योजना उपमहानगरबाटै ठेक्कामा लगाउने प्रावधान लागू गरेको छ। ‘उपभोक्ताबाट बन्नुपर्ने तर मेसिनरी औजार प्रयोग हुने ३५ वटा योजना सीधै ठेक्का लगाएका छौं,’ मेयर घनश्याम पाण्डेले भने, ‘उपभोक्ता समितिहरूले पद्धति मिचेर खुलेआम बदमासी गर्न थालेपछि यस्तो गर्नुपरेको हो।’

गढवा गाउँपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी लागतका योजना उपभोक्तालाई जिम्मा नदिने निर्णय गरेको छ। ‘हरेक योजनामा उपभोक्ता समितिले नै बिचौलिया बनेर ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिन थाले,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘यो बेथिति रोक्न १० लाखभन्दा माथिका योजना गाउँपालिका आफैंले ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका हौं।’ स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा देखिएको यो बेथिति मुलुकको आर्थिक प्रशासनका लागि कति ठूलो चुनौती हो ? नागरिकको जिज्ञासामा पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘उपभोक्ता समिति भनेकै सबैजसो दलका तल्लो तहका प्रतिनिधि रहने ठाउँ भएकाले त्यहाँ हुने बेरुजु र कैफियत प्रायः आउँदैन, आइहाले पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यो कहिल्यै छलफलको विषय बन्दैन,’ खत्रीले भने, ‘यसले आर्थिक प्रशासनमा विकृति र विसंगति बढाएको छ।’
खत्रीका अनुसार उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिने योजनामा कागजातले कार्यसम्पन्न भएको तथ्य देखाए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन। ‘इस्टिमेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र यथार्थमा फिल्डमा भएका कामहरूको प्राविधिक पुष्टि गर्ने आधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या कहाँ हो भन्नेबारे अब सार्वजनिक लेखा समितिले नै निक्र्योल गर्नुप¥यो, यसलाई सच्याउनैपर्छ।’

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०१:०२ आइतबार