विपद् कोषमा योगदान
‘गाउँपालिकाभित्रका तीन सय ८६ शिक्षकको एक दिनको तलब गाउँपालिकाको कोरोना प्रतिकार्यका लागि तयार गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दिने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राहतमा कोदो
कास्कीकाे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ। अन्नपूर्णले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै दिगो विकासमा सघाउने रणनीति लिएको छ।
घरघरमै औषधि
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाभित्रका दीर्घरोगका बिरामीलाई घरसम्मै औषधि पुर्याइदिएर ठूलो गुन लगाइएको छ।
अप्ठेरोबीच स्थानीय तहको सहजता
कोरोना भाइरस संक्रमणले मुलुक एक महिनादेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा छ। सर्वसाधारण नागरिक घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन्।
वडा–वडामा सुपथ पसल
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले लक–डाउनका बेला आफ्ना नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन टोल–टोलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सुरुमै राहत कोष
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार हो। यसै कारण नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा पनि छ।
संकटका सारथि
जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘पर्यटक उम्मेदवार’को आरोप खुबै लाग्यो। ‘उनले जिते पनि गाउँ बस्ने होइनन्’ भन्दै उनका विरोधीले मतदाता भड्काउन खोजे।
अर्काे महामारी कोरोनासँग लड्दै कर्णाली
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ‘मेडिकल मार्च’ अभियान सञ्चालन गर्दै छ। यसको उद्देश्य कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउनु, -यापिड टेस्ट गर्नु मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्य सेवा पनि जनताका घरदैलोसम्म पु-याउनु पनि हो।
कोरोना अस्पतालले पलाएको आशा
कर्णालीको दुर्गम रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटमा १० दिनमा कोरोना अस्पताल निर्माण गरिएको छ।
संकटमा सँगसँगै ‘गाउँका सिंहदरबार’
कर्णालीले हिजो केन्द्र (काठमाडौं सिंहदरबार)बाट जे–जस्ता सेवा–सुविधा पाउँदै आएको थियो, त्यो अपर्याप्त थियो। आज पनि काठमाडौंदेखि कर्णाली धेरै टाढा छ।
प्रदेश ५ को स्वास्थ्य क्षेत्र: अस्पताल छन्, उपचार गरिँदैन
प्रदेशमा सरकारी अस्पतालको संरचना अपग्रेट गर्नुपर्ने, आइसियू, भेन्टिलेटर, ल्याब, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी लगायत सेवाको विस्तार अत्यन्तै जरुरी देखिएको र अबको योजनामा त्यसलाई समावेश गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको भनाइ रहेको छ।
विपत्मा सारथि बन्दै स्थानीय तह
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन स्थानीय तहबाट विभिन्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ।
प्रदेश १ मा स्वास्थ्य सेवा: पूर्वाधार पर्याप्त,सेवा कम
विराटनगरमा मात्रै करिब अढाई सय आइसियु र डेढ सय भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल छन्। तर, विपत्मा कोशी अस्पतालबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आयो। निजी लगानीमा खुलेका र नाफामूलक उद्देश्य राखेका कारण सर्वसाधारणका लागि ती सबै सहज पहुँचका छैनन्।
रेमिट्यान्सको विकल्प
श्रमविज्ञ डा. केशव बस्याल भन्छन्, ‘यतिखेर रेमिट्यान्सको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । विदेशबाट फर्केका युवाको व्यवस्थापन गर्ने संरचना पनि हामीसँग छैन । युवाहरू फर्कंदा हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
कृषि उत्पादन बढाउने अवसर
सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषिबिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
कोरोना कहर: अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय
हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कनुपरे उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोनासँगै जुध्दै पूर्वाधार क्षेत्र
मुलुक र जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना केही वर्षका लागि स्थगन पनि गर्न सकिन्छ । अब कम प्राथमिकतामा भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र ठोस आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।
कोरोनाविरुद्ध सक्रिय विश्वनेता
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र सरकार प्रमुख कोरोना भाइरसबाट नागरिकलाई जोगाउन सक्रिय रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन् ।
स्रोत–साधनबिनै विपत्को सामना गर्दै स्थानीय सरकार
विपत् वा संकट जहिले पनि आकस्मिक हुन्छ । बलियो पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना, तयार अवस्थामा स्रोत–साधन भए नै विपत् वा संकटको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, भर्खरै सुरु गरेका स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत–साधन, नागरिकको तथ्यांक र विपतसँग लड्ने अनुभव छैन ।
कोरोना विपत्तिमा सकारात्मक कर्म
विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले मुलुकभित्रै स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योगदान गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन: समिति छन्, काम छैन
केन्द्रदेखि गाउँसम्म आठ सय बढी समिति छन् । ती समितिले विभिन्न विपद्मा संकलन गरेको करोडौं रुपैयाँ प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
‘अब मिडियामा आधारित शिक्षा मूलधार बन्छ’
कोरोना कहरले मिडियामा आधारित शिक्षालाई सशक्त वैकल्पिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय बनाएको छ ।
संसद्को भूमिका फितलो
संसदीय समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ । संसदीय समितिमा सरकारका कमजोर पक्षलाई लिएर छलफल नहुने र सरकारले गरेको बेथितिबारे समितिले निर्देशन जारी गर्ने काम नहुँदा भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन ।
आत्मबल नै कोरोनाको भ्याक्सिन
यस्तो बेलामा बाहिर ननिस्कनु नै ठूलो उपचार हो । तोकिएको समयसम्म घरभित्रै बसियो भने कोरोना फैलिँदैन र यसले क्षति पनि गर्दैन ।