विराटनगर - वैशाख ५ गते बिहानैदेखि विराटनगरस्थित प्रदेशका मन्त्रालयमा तनावको वातावरण थियो। मन्त्रीहरू फोन घुमाउन व्यस्त थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चिकित्सकहरूको आवतजावत बाक्लो भएको थियो। यो सबैका पछि ती १२ जना भारतीय नागरिक थिए, जसमा एकैपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। र, ती केही सातादेखि उदयपुरको भुल्केस्थित मस्जिदमा बसेका थिए।
त्यसअघिसम्म प्रदेशलाई ‘कोरोनाबाट जोगाएको’ दाबी गरिरहेका मन्त्रीहरू पनि आत्तिएजस्तो अवस्थामा थिए। एकैपटक १२ जनामा संक्रमण देखिएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल थियो। मुख्यमन्त्रीलाई चिकित्सकले सुझाए, ‘सबै संक्रमितलाई सुरक्षित रूपले विराटनगर ल्याऔं, कोरोना उपचार केन्द्रमा राखेर उपचार गरौं।’
त्यसबेलासम्म नेसनल ट्रेडिङको भवनमा कोशी अस्पतालको कोरोना उपचार केन्द्र बनिसकेको थियो। अस्पताललाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जुटिसकेको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीले त्यसमा समर्थन जनाए। त्यही दिन मध्यरातमा उनीहरूलाई विराटनगर ल्याएर भर्ना गरियो।
विराटनगरमा मात्रै करिब अढाई सय आइसियु र डेढ सय भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल छन्। तर, विपत्मा कोशी अस्पतालबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आयो। निजी लगानीमा खुलेका र नाफामूलक उद्देश्य राखेका कारण सर्वसाधारणका लागि ती सबै सहज पहुँचका छैनन्।
सरकार गम्भीर बन्ने हो भने सीमित स्रोत–साधन र छोटो समयकै तयारीले पनि सानोतिनो स्वास्थ्य विपत् झेल्न सकस नहुने उदाहरण यसपटक प्रदेश १ मा देखियो। मुलुकका अन्य प्रदेशमा भन्दा केही ढिलो देखापरेको कोरोना संक्रमण यहाँ एकैपटक १२ जनामा देखियो।
तर, धेरैजनामा देखिँदा पनि तिनको उपचार व्यवस्थापन जटिल भएन। किनभने, केही दिन अघिदेखि नै प्रदेशमा तयारी चुस्त भइसकेको थियो।
‘संघीय सरकारले बेलैमा गरेको लक–डाउन र प्रदेश र स्थानीय तहको समयमै देखिएको सक्रियताले राम्रो परिणाम दियो’, विराटनगरका महामारी रोग विशेषज्ञ डा. सूर्य पराजुलीले भने, ‘सरकारी तहमा भएको तयारीले संक्रमितको व्यवस्थापन जटिल भएन। यसैगरी तयारी गरेर कोरोनासँग जुध्ने हो।’
डा. पराजुलीका अनुसार महामारीसँग जुध्ने क्षमता संसारका बलिया भनिएका मुलुकसँग पनि कमजोर नै हुन्छ। किनभने, कुनबेला कुन स्वरूपमा यो फैलन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। त्यसैले कोरोना कहरले संसारका धेरै शक्ति राष्ट्रलाई निरीह सावित गरिदियो। सामाजिक सुरक्षाका लागि कहलिएका, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उन्नयनमा उल्लेख्य लगानी गरेका मुलुक पनि यो महामारीका बेला हायलकायल बने।
यस्तो बेला सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली निम्छरो अवस्थामा रहेको नेपालका लागि कोरोना नयाँ चुनौती बनेर देखापरेको छ। ‘यस्तो बेला कुन अस्पतालमा कति आइसियु बेड छन्, कति भेन्टिलेटर छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुँदैन,’ डा. पराजुली भन्छन्, ‘जनचेतनाको स्तर के छ र पूर्व तयारीमा कतिको ध्यान दिइएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।’
उनका अनुसार कोरोना संक्रमित धेरैलाई गम्भीर अवस्था नहुन सक्छ। धेरैलाई लक्षण नै नदेखिन पनि सक्छ। प्रदेशमा अहिले उनले भने जस्तै अवस्था छ। संक्रमित १३ जनामा कुनै लक्षण वा समस्या छैन। तर, उनीहरूमार्फत फैलिन सक्ने क्षेत्रका सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुन सक्छन्। ‘त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सकिने हदमा छ,’ उनले भने, ‘केहीअघि भएको तयारी र स्थानीय र प्रदेशको सरकारको सक्रियताले यो सम्भव भएको देखिन्छ।’
प्रदेश सरकारले फागुन २९ मै मन्त्रिपरिषद्बाट कोरोना रोकथाम, उपचारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको थियो। एकीकृत कार्ययोजनामा सही सूचना सम्प्रेषणदेखि संक्रमितको गोपनीयता राख्नेसम्मका योजना थिए। कार्ययोजनामा व्यक्तिगत सरसफाइबारे सचेतना फैलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेश नाकाहरूमा ‘स्क्रिनिङ डेस्क’ स्थापना गर्ने, भद्रपुर, विराटनगर र लुक्ला विमानस्थलमा पनि डेस्क स्थापना गर्ने, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गर्नेदेखि शंकास्पद व्यक्तिलाई त्यस्तो डेस्कबाट क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनसम्म पु-याउने प्रबन्ध पनि गरिएको थियो।
‘यो पूर्व तयारीले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको पाएका छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेको अनुभवले हामीलाई भावी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।’ यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भएका कारण पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म जनशक्ति परिचालनमा कुनै समस्या नआएको अनुभव प्रदेश सरकारको छ।
थेग्ला ठूलो धक्का ?
सरकारी तहमा भएको छोटो समयको पूर्व तयारीले कोरोनाको प्रारम्भिक धक्का थेगे पनि योभन्दा ठूलो आकारमा देखिए के होला ? यसको जवाफ जटिल छ। यहाँ बिर्सन नहुने पाटो के छ भने, यस प्रदेशमा थुप्रै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मौजुद रहे पनि सामुदायिक उपयोगका दृष्टिले अवस्था कमजोर नै छ।
प्रदेशमा कोरोनाकै लागि पूर्व तयारी चलिरहँदा आफ्नो अस्पताल सरकारलाई चलाउन दिने घोषणा गरेर विराटनगरको नोबेल र झापाको बिएन्डसी अस्पतालले वाहवाही बटुले। तर, प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालमै उपचार प्रबन्ध गर्नुप¥यो, जहाँ ती अस्पतालभन्दा कमजोर अवस्था थियो। यसको कारण थियो, निजी क्षेत्रका ती दुई अस्पतालले अघि सारेका सर्त। ‘प्रदेश सरकारले धान्नै हम्मे पर्ने खालका सर्त ती अस्पतालले अघि सारे,’ प्रदेश सरकार स्रोत भन्छ, ‘मासिक खर्च सबै व्यहोर्नुपर्ने सर्तभन्दा सरकारीमै तयार गर्नु राम्रो हुने देखियो, त्यही भएर सरकारी अस्पताल रोजेर तयारी गरियो।’
पछिल्लो समय प्रदेश १ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढेको छ, निजी क्षेत्रबाट। तर, विपत्का बेला ज्वरो आएका बिरामी जाँच्न नमान्ने अस्पताल धेरै भए। अरु त अरु प्रदेशसभा सांसद पूर्णसिंह राजवंशी नै यसको पीडित बने। केही दिनदेखि ज्वरो आएर बिएन्डसी अस्पताल पुगेका उनलाई ढोकाबाटै धरान रिफर गरियो। यसबारे प्रदेशसभामै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
प्रदेश १ जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहता निजी अस्पतालहरूले राम्रो सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। यथार्थ भने फरक छ। ‘त्यसैले धेरै स्वास्थ्य संस्था भएर पनि विपत्मा सरकारी नै भरपर्दो हुनेरहेछन्,’ एक सरकारी चिकित्सकले भने, ‘यसलाई सरकारले ठूलो शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।’
प्रदेश १ को राजधानी र विराटनगर पछिल्लो समय स्वास्थ्यको केन्द्र बनेको छ। औद्योगिक नगरी भनिए पनि पछिल्लो समय विराटनगर स्वास्थ्य नगरीमा परिणत हँुदै गएको छ। यहाँ एकपछि अर्को लगानीमा स्वास्थ्य संस्था खुलिरहेका छन्। नोबेल र विराट गरी दुई मेडिकल कलेज, अन्य ठूला अस्पताल पनि दर्जन हाराहारीमा छन्। विराटनगरमा मात्रै करिब अढाई सय आइसियु र डेढ सय भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल छन्। तर, विपत्मा कोशी अस्पतालबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आयो। निजी लगानीमा खुलेका र नाफामूलक उद्देश्य राखेका कारण सर्वसाधारणका लागि ती सबै सहज पहुँचका छैनन्। यद्यपि, विपत्को आकार बढे ती सबै अस्पताल उपयोग गरिने मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन्।
पूर्वको भर बिपी प्रतिष्ठान
सरकारले कोरोना महामारीको सामना गर्ने तयारी गरिरहँदा उपत्यकाबाहिर पिसिआर जाँच धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु भयो। बिपी प्रतिष्ठानको माइक्रोबायोलोजी विभागका दक्ष चिकित्सकले स्वाब परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिएपछि काठमाडौंको प्रयोगशालालाई भार कम भयो।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले नेपालका अस्पताललाई वर्गीकरण गर्दा लेभल ३ को कोभिड अस्पतालमा एउटा बिपी प्रतिष्ठान पनि परेको छ। अहिले पूर्वमा पिसिआर जाँच गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भने क्रस चेक बिपी प्रतिष्ठानमा गरेपछि मात्र पोजेटिभ आएमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिन्छ।
माथि उल्लिखित प्रसंगले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिपी प्रतिष्ठानको महत्वलाई झल्काउँछ। सन् १९९३ मा स्थापना भएको बिपी प्रतिष्ठान नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण चिकित्साशास्त्र अध्यापन हुने थलो हो। यहाँ नेपालबाट मात्र होइन, दक्षिण एसियाका प्रायः मुलुकबाट अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू आउने गर्छन्। चिकित्सा शिक्षाको हबको रूपमा प्रतिष्ठानले आफूलाई स्थापित गरेको छ।
प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बन्नुमा यसको स्थापनाको लक्ष्य नै प्रमुख भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रतिष्ठान स्थापना हुनुको प्रमुख लक्ष्यमा शिक्षा, सेवा र अनुसन्धान पर्छ। यहाँ पढाइसँगै चिकित्सा सेवा प्रवाह हुन्छ भने गहन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। यहाँको अध्यापनको विशेषता भनेको समुदायमा आधारित शिक्षा पनि हो। ‘अन्यतिर एक वर्ष मात्र समुदायमा आधारित पढाइ हुन्छ, तर यहाँ पहिलो वर्षदेखि इन्टर्नसम्म समुदायमै आधारित हुन्छ,’ प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐरले भने, ‘उत्कृष्ट अध्यापन, अध्यापनसँगै सेवा र निरन्तर भइरहने रिसर्चले गर्दा बिपी प्रतिष्ठान नेपालकै उत्कृष्ट कलेज हो।’
प्रतिष्ठानबाट हरेक वर्ष करिब दुई सय संख्यामा एमडी÷एमएस डाक्टर उत्पादन हुन्छ भने डेढ सयको संख्यामा एमबिबिएस÷बिडिएस डाक्टर उत्पादन हुने गर्छ। नर्सिङतर्फ पनि यहाँ पढाइ हुन्छ। यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि सेवा दिइरहेका छन्। बिपीबाट उत्पादन भएको जनशक्ति अब्बल मानिन्छ। ‘नेपालको हरेक अस्पतालमा बिपी प्रतिष्ठानमा पढेका डाक्टर छन्,’ प्रतिष्ठानका सहायक अस्पताल निर्देशक डा. विकास साह भन्छन्, ‘उपत्यकाबाहिर एकै ठाउँमा सबै सुपर स्पेसियालिटी सेवा पाउने अस्पताल यही मात्र हो।’
बिपी प्रतिष्ठानमा अतिविशिष्ट उचपार सेवा डिएम/एमसिएचको पढाइ पनि हुन्छ। यहाँ चिकित्सक पनि भएकाले सर्वसाधारणले उपचार सेवा पाउँछन्। पढाइसँगै हरेक वर्ष यहाँका चिकित्सक अनुसन्धान पनि गरिरहेका हुन्छन्। जसले उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी एवं सुधार गर्न मद्दत पु¥याउँछ। बिपी प्रतिष्ठान नेपालमा सबैभन्दा धेरै रिसर्च हुने थलो पनि हो। ‘संख्या यति नै भन्न गाह्रो छ, तर वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै रिसर्च हुने ठाउँ बिपी नै हो,’ सहायक अस्पताल निर्देशक डा. साहले भने।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार बिपीमा कुल आठ सय १३ बेड संख्या छन्। तीमध्ये आइसियु/सिसियु, एसआइसियु, एनआइसियु/पिआइसियुका ७२ बेड छन्। यहाँ दक्ष जनशक्ति एवं चिकित्सक भएकाले प्रदेश १ मात्र होइन, प्रदेश २ र छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि उपचार सेवाका लागि मानिस आउने गरेका छन्। दैनिक ओपिडीमा सेवा लिन दुई हजारभन्दा बढी मानिसको घुइँचो लाग्छ।
प्रतिष्ठान पूर्वको विभिन्न अस्पतालका रेफरल सेन्टर पनि भएको छ। सरकारले बिपीमा चार सय बेडको मातृशिशु स्याहार केन्द्र बनाउँदै छ भने क्यान्सर र मुटुरोग केन्द्र पनि २÷२ सय बेडको बनाउने भनेको छ। यी योजना कार्यान्वयन भएमा बिपी प्रतिष्ठान नेपालकै प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेछ।
झापामा समेत पर्याप्त संख्यामा आइसियु बेड छैैनन्। जिल्लाकै ठूलो अस्पताल दाबी गरिएको बिएन्डसीमा ५० वटा आइसियु बेड छन्। अरु अस्पतालमा त्यो संख्या सानो छ। दमकको आम्दा अस्पतालमा एक सयवटा नर्मल बेड रहेकामा चारवटा मात्रै आइसियु छन्। यो अस्पतालमा दुई सय १५ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्टेन्ड नवीन ढकालका अनुसार एनआइसियुको माग भएको पनि वर्ष दिन भयो, तर अहिलेसम्म सुरु गर्न अनुमति पाइएको छैन। लाइफलाइन अस्पतालमा एक सय नर्मल शड्ढया छन् भने पाँचवटा आइसियु अहिले चालू अवस्थामा छन्। दमक हस्पिटलमा ५० शड्ढया, नमस्ते अस्पतालमा २५ शड्ढया, निम्स अस्पतालमा ५० शड्ढया, ओम मेची अस्पतालमा २५ नर्मल बेड छन्।
दमकको सरकारी अस्पताल दमक अस्पतालमा १५ शड्ढया छन्। तीमार्फत अहिले काम भइरहेको छ। दमकका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बद्री बरालका अनुसार केही आइसियु कम भए पनि जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारमा दमकका अस्पताल अब्बल रहेको दाबी गरे। बिर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख तुलसी पोखरेलका अनुसार बिर्तामोडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले भने कोरोनाको उपचारमा सहयोग गरेको उल्लेख गरे। बिर्र्तामोडकै बिएन्डसी अस्पतालमा पाँच सय बेड छन्, त्यस्तै ५० बेडको आइसियु र ३२ बेडको एनआइसियु अहिले चालू अवस्थामा छन्। मनमोहन अस्पतालमा एक सय बेड छन्, बिर्तासिटी अस्पतालमा २५ बेड छन्। यस्तै, कन्काइ अस्पतालका ५५ बेड अहिले सञ्चालनमा छन्।
पूर्वी पहाडमा कमजोर पूर्वाधार
भौतिक पूर्वाधार सन्तोषजनक भए पनि पूर्वीपहाडका सरकारी अस्पतालमा आवश्यक सेवा–सुविधा नपाउँदा स्थानीयले वर्षाैंदेखि तराई र भारतका महँगा अस्पताल धाउनुपरिरहेको छ। अहिले विश्वकै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढिरहेका बेला पूर्वका सरकारी अस्पतालमा सामान्य ज्वरो जाँच्नेबाहेक अन्य सेवा–सुविधा छैन।
इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा र तेह्रथुमलगायत जिल्लाका अस्पतालमा इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसियु), भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा छैनन्। कतिपय अस्पतालमा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी ७० प्रतिशतसम्म खाली छ। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएका बेला सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव हुँदा स्थानीय अन्योलमा छन्। कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या धेरै भए वा जिल्लामा यसले महामारीको रूप लिए यहाँका सरकारी अस्पतालले दिने सेवा ज्यादै नगन्य हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्।
इलाम अस्पतालमा १६ डाक्टरको दरबन्दी रहेकामा अहिले दुईजना मात्रै कार्यरत छन्। चार डाक्टर करारमा काम गरिरहेका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रभु शाह कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई पनि अस्पतालले रुघाखोकीकै औषधि दिनेबाहेक अरु गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘गम्भीर बिरामीका लागि अत्यावश्यक सुविधा नहुँदा यहाँ सीमित बिरामीको मात्रै उपचार हुन्छ,’ चिकित्सकको दरबन्दी पूरा हुने हो भने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण थप आवश्यक पर्छ।’
अस्पतालमै पर्याप्त सुविधा नहुँदा पहाडी भेगका अस्पतालबाट धेरैजसो बिरामी रेफर गरिन्छन्। पूर्वाधार भएका अस्पतालमा जनशक्ति र जनशक्ति भएका अस्पतालमा पूर्वाधार अभाव छ। कतिपय अस्पतालमा उपकरण छन्, जनशक्ति छैन भने कतिपयमा पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सककै दरबन्दी खाली छ। पाँचथर अस्पतालमा पनि भेन्टिलेटर, आइसियु कक्ष नभएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख नारद सुवेदीले बताए। ‘सदरमुकामको अस्पतालमा त चिकित्सक दरबन्दीअनुसार नै छन्, गाउँका स्वास्थ्य केन्द्र भने आधा संख्याका दरबन्दी खाली छन्।’
ताप्लेजुङस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख राजकुमार पोखरेल पूर्वका पहाडी जिल्लामा आइसियु, भेन्टिलेटर नहुँदा बिरामीले दुःख पाउने गरेको बताउँछन्। ‘जिल्ला–जिल्लामै यस्तो सुविधा हुने हो भने बिरामीले अन्यत्र जानुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त आवश्यक पूर्वाधार अभाव हुन नहुने हो।’
पूर्वी जिल्लाका सर्वसाधारण झापा, विराटनगर, धरान र काठमाडौं मात्र नभई भारतका सिलिगुडी, बेङलोर, दार्जिलिङ, कोलकाता र नयाँदिल्लीसम्म उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। अहिले कोरोनाका कारण अन्यत्र जान नपाएका बिरामीले अझ सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। ‘अहिले केही समय लक–डाउनमै रोकिँदा पनि ठूलो समस्या छैन,’ आफ्नो बुबाको उपचारका लागि पटक–पटक भारतको बेङलोर धाइरहेका सूर्योदय नगरपालिकाका उदय तामाङ भन्छन्, ‘कोरोनाले गाउँ नै बिरामी प¥यो भने चाहिँ यहाँका अस्पतालले के उपचार गर्छन् होला भन्ने डर छ।’
(राजु अधिकारी र चुमन बस्नेत विराटनगर, रोहित राई धरान, भीम चापागाइँ इलाम, युवराज विवश दमक)
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:०३ बिहीबार
