आयोगले नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई गत बुधबार दर्ता गरी कानुनी मान्यता दिएको थियो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। आयोगले यस्तो निर्णय गरेसँगै अन्ततः एमाले विभाजित हुन पुगेको छ। एमाले विभाजनको अवस्थामा आउनुअघि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो।
निर्वाचन आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएपछि पार्टी विभाजन प्रक्रियामा रहेका नेपाललाई फाइदा हुने भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गत साता २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बढाएर २६० सदस्यीय पुर्याई अद्यावधिक गर्न आयोगमा विवरण पठाएका थिए।
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा समूहका लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलगायतले बुधबार आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै दोस्रोपटक निर्वाचन आयोग पुगेको छ। सो समूहले यसअघि गरेको आधिकारिकता दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया हदम्याद समाप्त भएका कारण अघि बढ्न नसकेपछि फेरि शुक्रबार आयोगमा पुगेर आधिकारिकता मागसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ। उक्त समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता माग गरेको हो।
निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रीर सत्तारूढ दलका सांसदको असमतिका बाबजुत संसद्कोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै सोमबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
