नेकपाका दुवै पक्षलाई सात दिने म्याद
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
१० माघ २०७७ शनिबार
अर्जुन सुवेदी
अर्जुन सुवेदी नागरिक दैनिकको स्थापनाकालदेखि नै आबद्ध पत्रकार हुन्। २०६२ सालदेखि पत्रकारितामा संलग्न उनी प्रशासन, निर्वाचन, सार्वजनिक नीति, सरकारलगायतका विषयमा दक्षता राख्छन्।अर्जुन सुवेदीका लेखहरु :
नेकपा आधिकारिकता विवाद निरूपण छिट्टै : आयोग
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न नपाइने
मन्त्रीर सत्तारूढ दलका सांसदको असमतिका बाबजुत संसद्कोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै सोमबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
दुई सिफ्टमा कार्यालय खोल्ने निर्णय प्रभावहिन
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयसँगै दुई सिफ्टमा कार्यालय संचालन गर्ने सरकारी निर्णय प्रभावहिन देखिएको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू विहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म गरि दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
कोरोना उपचार कोषबाट २३ करोड खर्च गर्ने निर्णय
विदेशबाट आएका नागरिकहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि बनाइएको क्वारेन्टीनमा विभिन्न खालका समस्या देखिएपछि अव मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टीनहरूको मर्मत तथा सुधार गरिने भएको छ ।
दुई सिफ्टमा यसरी खुल्दैछन् सरकारी कार्यालय
सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि सवै सरकारी कार्यालयहरु सन्चालनमा ल्याउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
नापी सर्वेक्षकको सम्पत्ति ५ करोड ४३ लाख ! अख्तियारद्धारा मुद्दा दायर
नापी कार्यालयका भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरि ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको छ।
मालपोत अधिकृतसँग १० करोड अवैध सम्पत्ति
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति जफत र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
मालपोत अधिकृतको भ्रष्टाचार कर्तुत: साली र जेठानका नाममा समेत अवैध सम्पत्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड २७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गैह्रकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरका मालपोत अधिकृत बद्रीराज ढकाल विरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ।
विदेशबाट फर्किएकाको बल्ल निगरानी !
हवाई तथा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बढेपछि लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि बल्ल विदेशबाट आएकाको अवस्था बुझ्न सुरु गरिएको छ।
कोरोनाबाट संक्रमित र मृतकको सबै ठेगाना खुलाउ : सूचना आयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको ठेगानाको विषयमा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
६ मन्त्रालय,३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरि प्रशासनीक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय,३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ।
लकडाउन यता नेपालमा रहेका ४ हजार ८ सय ७८ विदेशी स्वदेश फर्के
विश्वव्यापीमहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण जोखिमका कारण नेपालमा लकडाउन भएयताविभिन्न ६० भन्दा बढी देशका ४ हजार ८ सय ७८ नागरिक आफ्नो देश फिर्ता भएका छन्।
स्रोत–साधनबिनै विपत्को सामना गर्दै स्थानीय सरकार
विपत् वा संकट जहिले पनि आकस्मिक हुन्छ । बलियो पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना, तयार अवस्थामा स्रोत–साधन भए नै विपत् वा संकटको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, भर्खरै सुरु गरेका स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत–साधन, नागरिकको तथ्यांक र विपतसँग लड्ने अनुभव छैन ।
अत्यावश्यकीय वस्तु वडाबाट वितरण, गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ
सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई लिएर भएको लकडाउनपछि रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन कठिन भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ।