नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै दोस्रोपटक निर्वाचन आयोग पुगेको छ। सो समूहले यसअघि गरेको आधिकारिकता दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया हदम्याद समाप्त भएका कारण अघि बढ्न नसकेपछि फेरि शुक्रबार आयोगमा पुगेर आधिकारिकता मागसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ। उक्त समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता माग गरेको हो।
निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रीर सत्तारूढ दलका सांसदको असमतिका बाबजुत संसद्कोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै सोमबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयसँगै दुई सिफ्टमा कार्यालय संचालन गर्ने सरकारी निर्णय प्रभावहिन देखिएको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू विहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म गरि दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
विदेशबाट आएका नागरिकहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि बनाइएको क्वारेन्टीनमा विभिन्न खालका समस्या देखिएपछि अव मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टीनहरूको मर्मत तथा सुधार गरिने भएको छ ।
सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि सवै सरकारी कार्यालयहरु सन्चालनमा ल्याउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
नापी कार्यालयका भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरि ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको छ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति जफत र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड २७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गैह्रकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरका मालपोत अधिकृत बद्रीराज ढकाल विरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ।
हवाई तथा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बढेपछि लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि बल्ल विदेशबाट आएकाको अवस्था बुझ्न सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको ठेगानाको विषयमा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
