भ्रामक यथार्थ
'उपचारकाे क्रममा लेखककाे निधन' भन्ने खबर मिडियामा एकाएक भाइरल बनेकाे थियाे।
३० वैशाख २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
अर्जुन सुवेदी
अर्जुन सुवेदी नागरिक दैनिकको स्थापनाकालदेखि नै आबद्ध पत्रकार हुन्। २०६२ सालदेखि पत्रकारितामा संलग्न उनी प्रशासन, निर्वाचन, सार्वजनिक नीति, सरकारलगायतका विषयमा दक्षता राख्छन्।अर्जुन सुवेदीका लेखहरु :
मानिसमा पहिलोपटक सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण
गत वर्षमात्र अमेरिकामा ४१ हजार ४४ जनाले प्रत्यारोपण गरिएको अंग प्राप्त गरेका थिए। जसमध्ये आधाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए। प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक अंग पाउन गाह्रो छ। प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक अंग नपाउँदा अमेरिकामा हरेक दिन १२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। गत वर्ष अमेरिकामा ३ हजार ८१७ जनाले मानव मुटु प्रत्यारोपण गरेका थिए। मुटुको माग बढ्दो छ।
दल रोज्न २२ गतेसम्म म्याद
आयोगले नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई गत बुधबार दर्ता गरी कानुनी मान्यता दिएको थियो।
अन्ततः एमाले विभाजित भएरै छाड्यो
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। आयोगले यस्तो निर्णय गरेसँगै अन्ततः एमाले विभाजित हुन पुगेको छ। एमाले विभाजनको अवस्थामा आउनुअघि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो।
एमाले विभाजन प्रक्रिया: पुरानै कमिटीका आधारमा सनाखत
निर्वाचन आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएपछि पार्टी विभाजन प्रक्रियामा रहेका नेपाललाई फाइदा हुने भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गत साता २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बढाएर २६० सदस्यीय पुर्याई अद्यावधिक गर्न आयोगमा विवरण पठाएका थिए।
४१ वटा राजनीतिक दल खारेज
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माग
माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा समूहका लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलगायतले बुधबार आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
जसपा आधिकारिकता दाबीः प्रमाण पेस गर्न ठाकुरलाई पत्र
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ।
आधिकारिकता दाबी गर्दै यादव पक्ष आयोगमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
राजनीतिक दलको विवादकाे आवेदन: अनिर्णयको बन्दी
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
फेरि आयोग पुग्यो दाहाल–नेपाल समूह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै दोस्रोपटक निर्वाचन आयोग पुगेको छ। सो समूहले यसअघि गरेको आधिकारिकता दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया हदम्याद समाप्त भएका कारण अघि बढ्न नसकेपछि फेरि शुक्रबार आयोगमा पुगेर आधिकारिकता मागसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ। उक्त समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता माग गरेको हो।
नेकपा विवाद निरूपण प्रक्रिया अघि बढ्ने
निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
दाहाल–नेपाल समूहद्वारा आधिकारिकता दाबी, अब के हुन्छ ?
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
नेकपाका दुवै पक्षलाई सात दिने म्याद
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।