प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ। नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले आफू नै संस्थापन पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दुवै पक्षले दाबी पेस नगरेपछि आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेर सात दिनको समय दिएको हो।  

नेकपा विभाजनको अपसजबाट बच्न दुवै पक्षले रितपूर्वक मागदाबी नगरेका कारण आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन कठिन भएपछि आयोगले पुनः पत्र काटेको हो। ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिहीबारको बैठकको निर्णयअनुसार दुवै पक्षलाई पत्राचार भइसकेको छ।’

स्रोतका अनुसार बाहिर दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे पनि आयोगमा रितपूर्वक दाबी नगरेपछि विवाद निरूपण कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ। ‘नेकपाका दुवै पक्षले हामी आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्दै आएका छन् तर आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ मा व्यवस्था गरिएको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कुनै पनि पक्षको दाबी परेन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको आँखामा विभाजनका लागि तोकिएको कार्यविधिअनुसार दाबी नपरेपछि आयोगले केही गर्ने कुरा आएन, त्यसैले आयोगले कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो।’

हाल नेकपा विवादका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुभन्दा पनि पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय आयोगमा जानकारी गराएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले गत साता आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको भनिए पनि त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको छैन।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भए वा पदाधिकारीको हेरफेर भए दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीबमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। जानकारी प्राप्त भए आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भए/नभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए/नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ।  

जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, नियमावली तथा दलको विधानबमोजिम भएको र त्यसरी परिवर्तन वा संशोधन गरिएको नाम, झन्डा, छाप तथा चिह्न अन्य कुनै राजनीतिक दलको नाम, झन्डा, छाप, चिह्नसँग दोहोरो नपर्ने भए सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नमिल्ने अवस्था भए आयोगले कारण खुलाई सात दिनको समय दिई दललाई सूचित गर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार नेकपाको विषयमा परेका निवेदनहरूको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, छाप, चिह्न परिवर्तन वा संशोधन र पदाधिकारीहरूको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएकाले आयोगले सात दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो। अब आयोगले तोकेको अवधिभित्र विवरण प्राप्त भए र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भए सोहीबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गरिराख्नेछ र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनेछ। 

कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपामा दुवै पक्षले बाहिर आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि कानुनले तोकेअनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याएर आधिकारिकता दाबी नपरेपछि आयोगलाई यसमा निर्णय लिन अप्ठेरो भएको हुन सक्ने बताए। ‘विभाजन भएको नदेखिने गरी अहिले दुवै समूह क्रियाशील छन्, अहिले कुनै पक्षले फुटाएको दोष नलिनलाई विधिसम्मत तरिकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधार प्रमाणसहित आधिकारिकता दाबी नगर्दा आयोगलाई असजिलो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोगको आँखामा (कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर) दुवै पक्षले दाबी नगरेपछि आयोगले कारण खुलाई सुधारसहितको थप विवरण मागेको हुन सक्छ।’ 

अब नेकपा विवाद के हुने भन्ने दुवै पक्षले पेस गर्ने विवरणमा भर पर्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए। ‘कानुनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याएर आधिकारिकता दाबी नभएसम्म कसैको दाबी गरेकै भएन,’ दाबी नपरेसम्म आयोगले निर्णय गर्ने कुरा पनि आएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेसम्म नेकपा विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको भन्न पनि मिल्दैन।’

प्रकाशित: २४ पुस २०७७ ००:४७ शुक्रबार