फेरि आयोग पुग्यो दाहाल–नेपाल समूह

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै दोस्रोपटक निर्वाचन आयोग पुगेको छ। सो समूहले यसअघि गरेको आधिकारिकता दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया हदम्याद समाप्त भएका कारण अघि बढ्न नसकेपछि फेरि शुक्रबार आयोगमा पुगेर आधिकारिकता मागसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ। उक्त समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता माग गरेको हो।

समूहले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई पाँच पृष्ठ लामो पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ। पत्र लिएर दाहाल–नेपाल समूहका लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिँडारीलगायतका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायतका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाका ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुवै पक्षले आआफ्ना समूहको बैठक राखेर केन्द्रीय समितिमा गरिएको परिवर्तन गर्दै त्यसको अभिलेख राख्न आयोगमा पत्र पठाएका थिए। तर आयोगले दुवै पक्षको माग अस्वीकार गरेको थियो। दुवै पक्षले दफा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले गत माघ ११ गते नेकपा कानुनी रुपमा एउटै दल भएको र ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार दुई अध्यक्षको सहमतिमा भएको निर्णयमात्रै मान्य हुने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूहले माघ २० गते आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो।

विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकताका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा ४५ दिनपछि आधिकारिकता माग भएकाले हदम्याद समाप्त भएको भन्दै आयोगले विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि आयोगले बिहीबार विधि पु¥याएर आएमा विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले दोस्रोपटक आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले सोही चरणबाट प्रक्रिया थाल्ने भएको छ। आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेका दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोगको बैठक बस्ने र त्यहींबाट प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्।

पत्रमा के छ ?

दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगलाई बुझाएको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरकानुनी काम गरेकाले पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकिएको, नेकपाका अत्यधिक बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ।

ओलीले पार्टीसँगको परामर्शबिना प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, अनधिकृत रुपमा केन्द्रीय सदस्य बनाएर पार्टी हितविपरीतका काम गरेको, संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङलाई अनधिकृत रुपमा हटाएको, पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाइए पनि ओलीले पार्टीको नाम, छाप, झन्डा दुरुपयोग गरेको समेत पत्रमा उल्लेख छ। दाहाल–नेपाल समूहले ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अभिलेखीकरण गर्न माग गरिएकामा यसअघि इन्कार गरेकाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित दाहाल–नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक भएकाले संविधान र कानुनबमोजिम विवादको यथाशीघ्र निरुपण गर्न माग गरेको छ।

के छ प्रक्रिया ?

आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ। ‘अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो,’ एक आयुक्तले भने, ‘यो मुद्दा निरुपण गर्न कानुनअनुसार कम्तीमा दुई महिना लाग्छ। यसअघिको आधिकारिकता दाबी हदम्याद समाप्त भएपछि आएकाले गन्ने कुरा आउँदैन। शुक्रबारको मुद्दा नयाँ भएकाले सोही दिनबाट मिति गणना हुन्छ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा तोकिएको विवाद निरुपणको कार्यविधिअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार दाहाल–नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको हो।

अब आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी ओली पक्षलाई १५ दिने सूचना दिनेछ। तोकिएको समयभित्र ओली पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभएमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिमा विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि अवधि तोकेर बोलाउनेछ। आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नेछ।

कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेरहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलको रुपमा मान्यता दिनेछ भने अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।