निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।  

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कोभिड १९ को महामारीका बेला निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नुपरेको हुँदा विगतका निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा मितव्ययी हुनेगरी बजेट निर्माण गरिएको बताए । आयोगले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि बजेट बनाउन समिति गठन गरेको थियो । समितिकै सिफारिसअनुसार निर्वाचनका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारसँग माग गरिएको हो । 

‘निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम कार्यका लागि मात्रै बजेट माग गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिकालगायतका विभिन्न उपकरण तथा सवारीसाधन मर्मत गरी प्रयोग गरिने भएकाले मतपेटिका, सवारीसाधन र उपकरण खरिद गरिनेछैन ।’

आयोगले निर्वाचनका क्रममा कोभिड १९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको क्रममा ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १ सय ६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी संख्यासमेत न्यूनतम रहने आयोगले जनाएको छ ।  

आगामी निर्वाचनका लागि सरकारसँग मागिएको ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आयोगद्वारा निर्वाचनको तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि मात्रै हो । यसअघि हरेक निर्वाचनमा चुनाव गराउन लाग्ने खर्च बढ्दै गए पनि यसपालि भने आयोगले माग गरेको बजेट कम छ ।  

आयोगले निर्वाचनका लागि सवारीसाधन, मतपेटिका र आवश्यक उपकरण पुरानैबाट काम चलाउने भएपछि आयोगबाट हुने खर्च नबढेको हो । सुरक्षा निकायले भने सुरक्षा व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गर्दै आएका छन् । आगमी निर्वाचनमा निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायलाई गरी करिब १४ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि अझै यकिन भैसकेको छैन । नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन, म्यादी प्रहरी भर्ना, सञ्चार सेट उपकरणलगायत गरी सुरक्षामा लाग्ने खर्च अनुमानसहितको फाइल गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मितव्ययी तरिकाले तीनवटै सुरक्षा निकायबाट हुने खर्च एकीकृत रुपमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि सुरक्षा खर्च कति हुने, अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।  

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च भएको थियो । आयोगको खर्चको दोब्बर खर्च सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि भन्दै गरेका थिए ।  

त्यसअघि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमध्ये सुरक्षा निकायले ६ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको थियो ।  

त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमध्ये सुरक्षा निकायका लागि ५ अर्ब खर्च भएको थियो । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०५१ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनको गरी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०४८ को निर्वाचनमा भने आयोग र सुरक्षा निकाय गरी ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ००:५१ बिहीबार