९ माघ २०७८ आइतबार

विज्ञको राय लिएर स्थानीय चुनाव मिति तोकिने

सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।

पहिला संसद्को चुनाव किन?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्‍यो नि !

स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार तयार हुनुपर्छ। उनलाई समयमा निर्वाचन नगराउन सत्ता साझेदारबाट समस्या छ भने पनि त्यसलाई उनले स्वीकार गर्नुहुँदैन। यस्तो काम गर्न उनी तत्पर भए भने कांग्रेसको साख गुम्ने निश्चित छ।

सकसमा सभामुख सापकोटा

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुखकोविरुद्धमा बोल्ने गर्दथे। उनले सभामुखकै कारण एमसिसी सदनमा प्रवेश नगरेको समेत बताएका थिए। एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सदन बोलाएको महिना दिनसम्ममा तीन वटा बैठक मात्र बसेका छन्।

निर्वाचन आयोगको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै

बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ।

आजदेखि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आचार संहिता लागु

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न दिइएको छ। माघ १२ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा १९ जना सदस्य पदको निर्वाचनमा ४३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

दलका विधान संविधानविपरीतः लगाम लगाउँदै निर्वाचन आयोग

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ।

नीति र नेतृत्व

अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विकास गर्न खोज्दा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा यही कारणले एमाले सरकारबाट हटेको होइन भन्नेमा सर्वसाधारण जानकार छन्।

आगामी वैशाख २० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी

त्यसपछि २०७९ फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।

दलहरूलाई सर्वोच्चको परमादेशः कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।

अध्यावधिक हुँदैन मृतकको नामावली

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यतिबेला छुटेका मतदाताको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न भ्याइनभ्याई छ। पुसको पहिलो साता सकिने विशेष अभियानपछि जिल्लामा कुल मतदाताको तथ्याङ्क आउने छ।

आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिनेः निर्वाचन आयोग

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ती विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए।

एमाले महाधिवेशनः बिहान ८ बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले संशोधनसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि आइतबार राति नै मतदाता नामावलीदेखि उम्मेदवारीको काम सक्ने गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका तत्कालै संशोधन गरिएको थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन कार्य तालिका स्वीकृत

उन्नानसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्