कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहँदा रेमिटेन्स भने वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्मको विवरण अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा ७५.८ प्रतिशतले घटेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार गर्दा लाग्ने हवाईभाडालगायतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी, महिला र अपांगलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।
श्रमविज्ञ डा. केशव बस्याल भन्छन्, ‘यतिखेर रेमिट्यान्सको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । विदेशबाट फर्केका युवाको व्यवस्थापन गर्ने संरचना पनि हामीसँग छैन । युवाहरू फर्कंदा हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धारको पहल गर्न आदेश दिएको छ।
रोजगारीका लागि विदेश पुगेका ६५ नेपालीको शव विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका छन्।
‘मलेसियामा लकडाउनपछि भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेशका सरकारी अधिकारीले फोन गरेर आफ्ना नागरिकको जानकारी लिइरहेका छन्। तर नेपालबाट कसैले सोधीखोजी गरेका छैनन्।’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण हुने क्रम बढेको छ। स्थानीय बासिन्दाको तुलनामा नेपालीहरू कम संक्रमित भए पनि केही दिनयता संख्या बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूताबासहरूले जनाएका छन्।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवाद टुंगोमा नपुर्याई नेपाली सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेको छ।
कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न गन्तव्य मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरू सक्रिय भएका छन् ।
१० जना जापानी कलाकार ल्याएर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेका पाटन, मंगलबजार घर भई हाल जापानमा बस्दै आएका नरेश महर्जनले हाललाई उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण हालसम्म नेपालमा एकजना मात्र संक्रमित भेटिएका छन्। उनी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।
करिब आठ वर्षपछि जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउन अन्तिम तयारी गरिएको छ। ६ महिनाअघि नै चलाउने भनिए पनि लम्बेतान प्रक्रियाका कारण रेल विभाग बल्ल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो।
कोरोना भाइरसको कारण देखाएर सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा करिब ५० हजार बेरोजगार हुने खतरा देखिएको छ।
सडकमार्गमा पहिलोपटक निर्माण भइरहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण सुरु भए पनि गृह मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण जुनसुकै बेला बन्द हुने भएको छ।
नागढुंगा सडक आयोजना अन्तर्गत धादिङ खण्डमा पनि निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। यसअघि मुआब्जा विवादले गर्दा धादिङतर्फ निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन।
