वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार गर्दा लाग्ने हवाईभाडालगायतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी, महिला र अपांगलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट मंगलबार भएको आदेशमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकामध्ये आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्नेलाई उद्धार गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनिएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दै सरकारले जेठ १२ गते नियमितभन्दा दोब्बर भाडा तोकेको थियो।सरकारले नेपाल फर्केकालाई राख्न विभिन्न होटललाई क्वारेन्टिन तोक्दै त्यसको खर्च पनि श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अर्कोतिर रोजगारी गुमाएकालाई चर्को हवाईभाडा तिरेर घर फर्कन नै कठिन भएको छ। यसअघि गर्ने भनिएका हवाई उडान यसै कारण रद्द भइरहेका छन्।
विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दै सरकारले दोब्बर भाडा तोक्नुका साथै नेपाल फर्केकालाई राख्न विभिन्न होटललाई क्वारेन्टिन तोक्दै त्यसको खर्च पनि श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद प्रसाईंसहित अधिवक्ताहरू सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, सुदीप देवकोटा, शोभा कार्की र लक्ष्मी थापाले जोखिममा परेका श्रमिकको उद्धारका क्रममा हवाई भाडालगायतको खर्चका लागि कोषको रकम प्रयोग हुनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
कोषमा हाल पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मौज्दात छ। यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक व्यक्तिले एक हजार पाँच सय वा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) जम्मा गरेर संकलन भएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सोही ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ। कोरोना महामारीका कारण यतिखेर नेपाली घर फर्कन खोजेका हुन्। सरकारले भने यो कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरिरहेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र जाने नभई उनीहरूले अर्थतन्त्रमा समेत महŒवूर्ण योगदान गरेको उल्लेख छ। साथै सर्वोच्चले विदेशबाट उद्धार गर्दा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा कार्यविधि बनाई कोषको न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धार प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
उद्धारका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न हवाई कम्पनीसँग चर्को भाडादर राखी गरेको सम्झौता सर्वोच्चको आदेशपछि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लुइँटेलले हवाईभाडा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने भएकाले तुरुन्तै कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
यसअघि पनि लुइँटेल, खनाल र देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीकोक्रममा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइपछि वैशाख ४ गते सर्वोच्चले जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
रोजगारीलगायत विभिन्न कामका लागि विदेश पुगेकाले कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि घर फर्कन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर भारतसहित विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर करिब १० लाख नेपाली घर फर्कने अनुमान छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने रोजगारी गुमाएका, गर्भवती, सुत्केरी गरी २४ हजारजनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आर्थिक अभावमा कारण विदेशमा अलपत्र परेकालाई सर्वोच्चको आदेशपछि घर फर्कन सहज भएको प्रतिक्रियाश्रमिकहरूले दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने कोषको रकम उद्धार कार्यमा खर्च नगरी भ्रणण, गाडी खरिद, प्रचारप्रसारजस्ता काममा प्रयोग गरिरहेका छन्।
अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको हित रक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई पूरक आदेश दिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये यतिखेर २५–३० लाख विदेशमा रहेको अनुमान छ। श्रम स्वीकृति नलिनेको हकमा भने उक्त आदेश कार्यान्वयन हुनेछैन।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०२:३७ बुधबार
