काठमाडौं- काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवाद टुंगोमा नपुर्याई नेपाली सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेको छ।

कानुनसम्मत ढंगले परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको भनी प्रतिस्पर्धी दुई परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो। स्पेनको इप्टिसा जेभी र  अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनले आफूहरू योग्य हुँदाहुँदै पनि सेनाले कागजपत्र नपुगेको तथा वारेसनामाको भाषा नमिलेको दाबी गर्दै अयोग्य ठहर गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट पत्र आएपछि हामीले कानुनसम्मत तरिकाले छनोट गरिएको जवाफ दिइसकेका छौं,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पुनः सोही कार्यालयबाट अर्को पत्र नआएपछि छनोट प्रक्रिया रोक्ने कुरा भएन ।’

उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सेनालाई पत्र लेखी छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत भए/नभएको जानकारी मागेको थियो। सेनाले छनोट प्रक्रियाको विवादलाई नटुंग्याई बुधबार कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई आयोजना सुपरिवेक्षणको जिम्मा लिन पत्राचार गरेको हो।

 ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपले सबल देखिएको योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई सात दिनभित्र ‘नेगोसेसन’ का लागि उपस्थित हुन ‘लेटर अफ इन्टेट’ (आशयको सूचना) जारी गरेका छौं,’ सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने।

उनले परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले गरिएकाले ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारी भने परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवादलाई पारदर्शी रूपमा टुंग्याउन सकेको भए कसैको पनि गुनासो नहुने तर्क गर्छन्। उजुरीपछि सोही कार्यालयले सेनालाई परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया पुगे÷नपुगेको बारेमा जानकारी मागेको थियो।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट पत्र आएपछि हामीले कानुनसम्मत तरिकाले छनोट गरिएको जवाफ दिइसकेका छौं,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पुनः सोही कार्यालयबाट अर्को पत्र नआएपछि छनोट प्रक्रिया रोक्ने कुरा भएन।’

सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले के पत्र लेख्यो भन्ने मात्र नभई सेनाले दिएको जवाफ पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सेनाले कानुनसम्मत तरिकाले परामर्शदाता छनोट गरिएको जवाफ फर्काएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट पुनः कुनै सोधीखोजी भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ उक्त कार्यालय सेनाले अवलम्बन गरेको प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छ भन्ने हो।’

 कतिपयले भने कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेका कारण शंका उब्जाएको बताउँछन्। ‘परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले ५० दिन काम गरिसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘कोेरोना भाइरसको महामारी अहिले पो फैलिएको हो। प्रक्रिया सुरु गर्दा सबै अवस्था सामान्य थियो ।’ मंसिर १० गते पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भएको उनले बताए।

स्रोतका अनुसार उक्त परामर्श सेवाको रकम करिब तीन  अर्ब रूपैयाँ छ। पाण्डेले भने अन्तिम ‘नेगोसेसन’ हुन बाँकी रहेकाले रकम अझै यकिन भइनसकेको बताए।  आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि योसिनसहित अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनल जेभी, सिंगापुरको मेनहर्ट पिटिइ जेभी, स्पेनको इप्टिसा सर्भिस जेभी र कोरियाको दासान कन्सल्यान्ट जेभी छानिएका थिए।

सहायक रथी पाण्डेले पहिलोचरणमा २२ कम्पनीले आवेदन गरेकोमा अन्तिममा पाँच वटाबाट योसिन छनोटमा परेको बताए।  सेनाले योसिनलाई आशयपत्र दिनुअघि प्राविधिक पक्षलाई ९० र आर्थिक पक्षलाई १० अंक मानेर मूल्यांकन गरेको जनाएको छ।

सरकारले दुई वर्षअघि द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। आउँदो चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको कूल लागत .१ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आयोजनाले जति बजेट खर्च गर्न सक्छ उति नै रकम उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन्।

दु्रतमार्गको कुल लम्बाई ७६ किलोमिटर छ। जसको ट्र्याक सेनाले यसअघि नै खोलिसकेको छ। दु्रतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट बारा एक घन्टामा पुग्न सकिने बताइन्छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणको इन्धन र समय बचत हुनेछ। दु्रतमार्गलाई  तराईंका जनताको लाइफलाइन (जीवन रेखा) को रूपमा हेर्ने गरिएको छ। सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम आफैँ र नसक्ने काममा परामर्शदाता नियुक्ति गरिरहेको छ। दु्रतमार्गमा पर्ने सुरुङ, पुल निर्माणको काम गर्न पनि सेनाले परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ। निर्माणको लागि सेनाले छुट्टै कार्यदल गठन गरिसकेको छ।  

प्रकाशित: २० चैत्र २०७६ ०३:४७ बिहीबार