काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धारको पहल गर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताहरू सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले कुनै पनि मुलुकबाट नेपालीलाई घर फर्कन दिएको छैन। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका ठूलो संख्याका नेपाली समस्यामा पर्दासमेत घर फर्कन पाएका छैनन्।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने/उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनिएको छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका र अर्कोतर्फ उपचारमा पहुँच नभएको अवस्थामा सरकारले केही नगर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको मानसिक, शारीरिक अवस्थामा जोखिम पर्ने र त्यसले अन्ततः त्यसले गर्दा परिवारसमेत समस्यामा पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले नेपाली राजदूताबासमार्फत संक्रमितको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्न लगाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको आवाज उठ्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४६ लाख विदेश गएका छन्। तीमध्ये करिब २५–३० लाख अझै विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेको अनुमान छ।  रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये हालसम्म करिब पाँच सय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको र एक जनाको निधन भएको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, विपत्ति पछि कामदारलाई नेपाल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ १२:३८ बिहीबार