सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार हो। यसै कारण नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा पनि छ। त्यहीँ जोखिम न्यूनीकरणका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाले केही महत्वपूर्ण काम पनि गरेको छ। नगरपालिकाले सुरुमै एक करोड एक लाख रुपैयाँको विपत् कोष स्थापना गर्यो।
नगर क्षेत्रभित्रका महिलालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सुरु गरिएको उपप्रमुख स्वरोजगार कोष, सर्पदंशका बिरामीको उपचारका लागि छुट्याइएको रकम, प्रवद्र्धनात्मक र भैपरी आउने खर्च शीर्षकका रकम कटाएर भेरीगंगाले कोषको स्थापना गरेको हो। भेरीगंगाबाट अहिले पनि दैनिक सयौंको संख्यामा कर्णालीका नागरिक भित्रिन्छन्। बबई चेकपोस्टमा भित्रिने ती नागरिकको स्वास्थ्य र खानपानमा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारसँगै नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी नाकामा खटाएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका मात्रै नभएर कर्णालीका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई आश्रय, खानपान र आवश्यकता अनुसार गन्तव्यसम्म पु¥याउने काममा यहाँका जनप्रतिनिधि खटिएका छन्।
‘कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले पनि हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व धेरै छ,’ उपप्रमुख रेणु आचार्यले भनिन्, ‘सबै जनप्रतिनिधि रात–दिन कर्णालीका नागरिकको सेवामा खटिइरहेका छौं।’ नगर क्षेत्रभित्रका चार हजार नौ सय ९४ परिवारलाई नियमित खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ। राहतमा अनियमितता हुन नदिन वडा कार्यालयको कुपनका आधारमा खाद्यान्न वितरण गर्ने गरिएको छ। ‘सबै वडामा हामीले खाद्यान्न पुर्याएका छौं, लक–डाउनमा भीडभाड नहोस् भनेर कुपन वितरण गरेका छौं,’ उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका भएकाले कोरोनाविरुद्ध आवश्यक सबै रणनीतिहरू तय गरेका छौं।’यो संकटका बेला सबै राजनीतिक दलहरूको साथ र सहयोग पालिकालाई छ। ‘कोरोना संकटसँग जुध्नका लागि हामीले सुरुमै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्यौं,’ मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र जनता एक ठाउँमा उभिएर कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छौं।’
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:५४ बिहीबार
