बुटवल - कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिरहेको बेलामा प्रदेश ५ मा रहेका सरकारी र निजी गरी ५३ वटा अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन नसक्दा बिरामी मर्कामा परेका छन्। पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव तथा कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण प्रायः निजी अस्पतालले सेवा बन्द गरेपछि बिरामीलाई सकस परेको हो।
प्रदेश मातहतका १३ वटा सरकारी अस्पतालमध्ये बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक र दाङको राप्ती प्रादेशिक सुविधा सम्पन्न भनिएका ठूला अस्पताल हुन्। जहाँ आइसीयू र भेन्टिलेटरसहित स्त्री तथा प्रसूति, हाडजोर्नी, नसा, नाककानघाँटी, छाला, मनोरोग लगायतका ८–१० प्रकारका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन्। तर, विशेषज्ञ जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा ती सबै सेवाले निरन्तरता पाएको छैन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अप्रेसन थिएटर एउटा मात्रै भएकाले हाडजोर्नीसम्बन्धी सर्जरीका लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्छ। तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने वा गम्भीर बिरामीलाई निजी वा प्रदेश बाहिर रिफर गर्ने गरिएको छ।
नवलपरासी, गुल्मी, प्यूठान, बर्दिया र पाल्पाको रामपुरमा ५० वटा बेडसहितको अस्पताल भए पनि त्यहाँ दरबन्दीका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट नै छैनन्। ११औं तहका डाक्टर नहुँदा अधिकांश अस्पताल नवौं र आठौं तहका डाक्टरले चलाइरहेका छन्। अन्य जिल्लामा १५–२५ बेडका जिल्ला अस्पतालमा पनि मेडिकल अफिसर छन्। पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा संरचना, उपकरण र जनशक्ति अभावमा स्त्री तथा प्रसूतिसम्बन्धी जटिल अप्रेसन गर्नु परे पाल्पाकै मेडिकल कलेज वा बुटवल रिफर गर्नुपर्छ। रुकुममा अहिलेसम्म स्त्री तथा प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा छैन। पहाडी जिल्लामा हाडजोर्नी तथा नसासम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको खाँचो देखिएको सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
प्रदेशमा सरकारी अस्पतालको संरचना अपग्रेट गर्नुपर्ने, आइसियू, भेन्टिलेटर, ल्याब, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी लगायत सेवाको विस्तार अत्यन्तै जरुरी देखिएको र अबको योजनामा त्यसलाई समावेश गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको भनाइ रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन यसअघि प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवासहित रिक्त दरबन्दीमा करारका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न अस्पताललाई अख्तियारी दिएको थियो। ती अस्पतालले विज्ञापन गर्दा समेत उपयुक्त जनशक्ति आएनन्। बुटवलबाहेक अन्यत्रका सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ तथा उपल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीले रुचि नदेखाएको मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले बताए।
संघ र प्रदेश मातहतका ठूला भनिएका अस्पतालमै पर्याप्त पूर्वाधार र उपकरण नभएकाले पनि ती अस्पतालप्रति विशेषज्ञ चिकित्सकको रुचि नदेखिएको बुटवलका एक चिकित्सकले बताए। ‘इन्फास्टक्चर र इक्विपमेन्ट नै पर्याप्त नभएको अस्पतालमा होल्ड हुनुभन्दा प्राइभेटमै काम गर्नु स्वाभाविक हो,’ ती चिकित्सकले भने।
सिंगो प्रदेशका दुई अस्पतालमा मात्रै आइसीयू र भेन्टिलेटर छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चार भेन्टिलेटर, ६ बेडको आइसीयू र ८ बेडको एनआइसीयू छन्। दाङको राप्ती अस्पतालमा दुइटा भेन्टिलेटरसहित तीन बेडको एनआइसीयू छन्। कोरोना लागि बनाइएका बुटवल, भैरहवा, दाङ र बाँकेका कोरोना विशेष अस्पतालमा निजी क्षेत्रको सहयोगमा भेन्टिलेटर र आइसीयूको व्यवस्था गरिएको छ। मुटु, मिर्गौला, स्नायु, क्यान्सर लगायत दीर्घ रोगका बिरामी निजी अस्पताल या चितवन र काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेशमा ठूला भनिएका दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बाँकेको भेरी अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघ मातहतमा छन्। विज्ञ उत्पादन गर्ने भनिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिलेसम्म आन्तरिक लडाइँमै अल्झिँदा उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भएको छैन। बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणकै अभावमा क्यान्सरकै बिरामीको उपचार हुँदैन।
निजी अस्पतालको अवस्था
निजी क्षेत्रका भैरहवामा युनिर्भसल मेडिकल कलेज, देवदहमा देवदह मेडिकल कलेज, पाल्पामा लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज छन्। बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मुटु र मिर्गाैलासम्बन्धी सेवा सुरु गरेपछि बिरामीलाई केही राहत मिलेको छ। तर, जटिल समस्याका लागि काठमाडौंकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालमा मिर्गाैलाको डायलाइसिस सेवा उपलब्ध छ।
सडक दुर्घटनाको तथ्यांकलाई केलाउँदा प्रदेश ५ देशकै अग्रपंक्तिमा आउँछ। तर, यहाँ ट्रमा सेन्टर नहुँदा दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको समयमै उपचार हुन सकेको छैन। गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौं नै पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ।
तैपनि, भैरहवाको रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल नेपाली र भारतीय नागरिकका लागि वरदान साबित भएको छ।
जनशक्ति अभाव
प्रदेशमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित कर्मचारीको दरबन्दी १२ सयको हाराहारीमा छ। प्रदेशको कुल जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार छ। जनसंख्याको अनुपातमा यो दरबन्दी पर्याप्त होइन। दरबन्दीका ६० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी मात्रै प्रदेशमा छन्। प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख केशव अर्यालले १२ सय दरबन्दीमध्ये करिब ८ सय स्वास्थ्यकर्मी समायोजनमा आएको बताए। संघीय सरकारले हालसम्म प्रदेशको दरबन्दी किटान गर्न सकेको छैन। निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशलाई आउनुपर्ने गाइडलाइन नआएको र त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा परेको अर्यालले बताए।
प्रदेश सरकारले करारका कर्मचारी नियुक्त गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। तर, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीले पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेशमा त्यति रुचि नै देखाएका छैनन्।
विपत्तिमा सरकारीकै भरथेग
प्रदेशमा मेडिकल कलेज र सामुदायिक अस्पतालको संख्या उल्लेख्य भए पनि विपत्तिमा सरकारी सेवा र पूर्वाधारमै निर्भर हुनुपर्नै तीतो यथार्थ यसपालि कोरोनाले राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम सातादेखि नै मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पताललाई आइसोलेसन बेड तयार गर्न भनेको थियो।
ती अस्पतालमा तयार गरिएका आइसोलेसन बेडमा सामान्य ज्वरोका बिरामीको समेत उपचार गरिएन। अधिकांश अस्पतालको ओपिडी बन्द छ। निजी अस्पतालको यस्तो रवैयाले सरकारी स्वास्थ्य संरचना र जनशक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्ने सिकाएको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरी बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको विकासमा कति पछाडि छौं र कहाँनेर चुकेका रहेछौं भन्ने कुरालाई कोभिड–१९ ले राम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ,’ निर्देशक डा. चौधरीले भने।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर, नेपालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुको साटो स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर आफू पन्छिन खोजेको गुनासो स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा नीति योजनामा काम गर्नेले पहिलेदेखि नै डब्लूएचओको मापदण्डअनुरूप १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने मागसहितका योजना र कार्यक्रम बनाए पनि राज्यले त्यसलाई काटेर तीन–चार प्रतिशतमा खुम्चाइदिएको डा. चौधरीले गुनासो गरे । ‘जब बजेटै काटिन्छ। कार्यक्रम नै हुँदैन भने कसरी स्वास्थ्यका संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने ? सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्छ,’ डा. चौधरीले भने।
सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘स्वास्थ्यमा निजी होइन, सरकारी लगानी बढाउनुपर्छ,’ डा. चौधरीले भने।
सरुवा रोग अस्पताल आवश्यक ः मन्त्री बराल
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको जम्मा २.५ प्रतिशत छुट्याएको छ। कुल ३३ अर्ब १७ करोड बजेटमध्ये स्वास्थ्यमा ८६ करोड विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, अनुदान, सबै जिल्लामा एम्बुलेन्स, भेरी अस्पताल, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसीयू, भेन्टिलेटर र विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर र प्रादेशिक ल्याब स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ। भैरहवामा स्थापित बिएसएल २ लेभलको प्रयोगशालामा टिबी, मलेरिया, एचआइभी लगायतको टेस्ट गर्न सकिन्छ।
मन्त्री बरालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताए। कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामका लागि खटिइरहँदा प्रदेशमा सरकारी अस्पतालको संरचना अपग्रेट गर्नुपर्ने, आइसियू, भेन्टिलेटर, ल्याब, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी सेवाको विस्तार अत्यन्तै जरुरी देखिएको बताए। त्यसका अलावा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाको आवश्यकता पनि खड्किएको भन्दै मन्त्री बरालले मन्त्रालयले अबको योजनामा त्यसलाई समावेश गर्ने बताए।
पर्याप्त तयारी
प्रदेश सरकारले चैत पहिलो साता नै मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कोरोना जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचारको तयारी थालेको हो। आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, कोरोना भाइरस परीक्षण लागि ल्याब स्थापनाको योजना बन्यो। जसअनुरूप प्रदेशका तीन जिल्लामा आइसोलेसन अस्पताल बने। बुटवलको धागो कारखानामा ४८ बेडको आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा छ।
त्यहाँ १० वटा आइसीयूसहित पाँचवटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ। भैरहवाको भीम अस्पतालमा ६ बेड आइसीयू, तीनवटा भेन्टिलेटरसहित २० वटा आइसोलेसन बेड छन्। दाङ बेलझुन्डीको आयुर्वेद अस्पताललाई १० बेडको आइसीयूसहित १ सय बेडको आइसोलेसन अस्पताल बनाइएको छ।
त्यस्तै, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा १० वटा आइसीयू र पाँच वटा भेन्टिलेटरसहित ५० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ । निजी र सरकारी गरी १९ अस्पतालमा थप सय वटा आइसोलेसन बेड पनि तयारी अवस्थामा छ।
भैरहवामा सञ्चालित बीएसएल २ लेभलको प्रयोगशालामा रियल टाइम पिसिआर मेसिन पनि जडान गरिँदै छ। नेपालगन्जमा ल्याब स्थापनाको तयारी अगाडि बढाइएको छ तर सञ्चालनमा आइसकेको छैन।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:२८ बिहीबार
