भर्खरै स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेका स्थानीय तहको काँधमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण र रोकथामको जिम्मेवारी आइपरेको छ । जसअन्तर्गत उसले संक्रमण भए÷नभएकोबारे चेकजाँच गर्ने, संक्रमण फैलन नदिन सजग हुने, संक्रमितको उपचारको पहल गर्ने, शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, लक–डाउनका कारण हिँडडुल गर्न र हातमुख जोर्न समस्यामा परेकालाई राहत आदि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत चुनौती बनेको कोरोना महामारी भर्खरै संविधानको कार्यान्वयनमा लागेको हाम्रोजस्तो देशका लागि चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । नयाँ व्यवस्था अनुसार भर्खरै अभ्यास थालेका तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले कसरी विपत्को सामना गर्ने हुन् भन्ने अन्योल देखिन्छ । 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले विपत् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई बनाएको छ । तर, हाम्रा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको ठूलो अनुभव छ, न पर्याप्त साधन–स्रोत र दक्षता छ, न त पर्याप्त जनशक्ति नै । कोरोना मात्रै होइन, कुनै विपत् वा महामारी आइपुग्दा कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्ने प्रतिकार्य योजना, जनशक्ति, स्रोत र दक्षता हामीसँग छैन । 

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै ३५ हजार जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीय तहमा विपत् लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने विषयगत कर्मचारी हुनुपर्ने भए पनि अहिले थुप्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । कोरोना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएपछि स्थानीय तहहरू उत्साहित त छन्, तर स–साना समस्या त्यहाँ खट्किने गरेको छ । कार्ययोजना नहुँदा भएका स्रोत–साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । विपत् वा संकट जहिले पनि आकस्मिक हुन्छ । बलियो पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना, तयार अवस्थामा स्रोत–साधन भए नै विपत् वा संकटको सामना गर्न सहज हुने हो । तर, भर्खरै सुरु गरेका स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत–साधन, नागरिकको तथ्यांक र विपतसँग लड्ने अनुभव छैन । 

विपत् वा संकट जहिले पनि आकस्मिक हुन्छ । बलियो पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना, तयार अवस्थामा स्रोत–साधन भए नै विपत् वा संकटको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, भर्खरै सुरु गरेका स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत–साधन, नागरिकको तथ्यांक र विपतसँग लड्ने अनुभव छैन ।

संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, लगत संकलन, राहत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय तहलाई बनाइएको छ । जसअनुसार बजार अनुगमन, तथ्यांक संकलन, राहत वितरणका काम स्थानीय तहबाटै भएका छन् । तर, कुनै पनि तहका सरकारसँग आफ्ना जनता को कहाँ छन्, को पीडित हुन्, कहाँ समस्या छ भन्ने विवरण छैन । यसले राहत लगायत समग्र व्यवस्थापनलाई झनै भद्रगोल बनाएको छ । कतै हुने खानेले राहत लिने, नहुनेले नपाउने समस्या देखिएको छ भने कतै  संक्रमित व्यक्ति क–कसको सम्पर्कमा पुग्यो भन्ने पत्ता लगाउन समस्या देखिएको छ । 

संविधान जारी भएपछि तीन तहको सरकारलाई के–कति अधिकार आवश्यक छ भन्ने बहस पनि थियो, अहिले कोरोनाले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता पुष्टि त गरेको छ, तर विपत्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना, सूचना प्रणाली र राहत वितरणको बलियो प्रणाली नभएका कारण विपत् व्यवस्थापन चुस्त बन्न भने सकेको छैन । जसकारण दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई बन्दाबन्दीका बेला स्थानीय तहबाट योजना नबनाई राहत वितरण गर्दा अनेक विवाद र समस्या देखिएका छन् । 

स्थानीय विकासको जानकार तथा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव समेत रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया विपत् व्यवस्थापनका लागि योजना, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सबल, सक्षम र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विपत्का बेला सबैभन्दा आवश्यक हुन्छ– पूर्वाधार र तथ्यांक । स्थानीय तहभित्र नागरिकहरू के–कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक र विवरण नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरो आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र के–कति मान्छे रोजगारी गर्छन् । के–कति मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । के–कति मान्छेहरू दिउँसभर काम गरेर बिहान बेलुकीको गर्जाे टार्छन् । कामबाट विमुख हुँदा कसलाई के समस्या परेको छ । भन्ने कुराको यथार्थ तथ्यांक र विवरण भएन ।’ काठमाडौंमा बाहिरबाट आएका मान्छे के कति छन् भन्ने यथार्थ विवरण नहुँदा राहत वितरणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘अनुभवले के देखायो भने गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने र अस्थायी रूपमा आउनेहरूको तथ्यांक विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्दाेरहेछ । यसो गर्दा उनीहरूलाई अप्ठेरो, आपतविपत परेका बेला हेर्न सकिन्छ भने विकास वा अन्य काममा सहयोग लिन–दिन सकिन्छ ।’

संविधानले थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार र आवश्यक तयारी नहुँदा समस्या देखिएकाले अब सो अनुरूपका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने थपलिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले ठुल्ठूला बाटो खन्यौं, धुलो उडायौँ, तर मानिसको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू र पूर्वाधार निर्माण अत्यन्तै कम रहेछ ।’ त्यसकारण अहिलेको कोरोना महामारीबाट पाठ सिकेर जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा जोड दिनुपर्ने थपलिया बताउँछन् । 

स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि हाम्रो अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र बुझाइ केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छ । अब भने स्थानीय तहलाई आधारभूत पूर्वाधारसहित अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको थपलियाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मानौँ अहिले बाढी–पहिरो आएर २५ जनालाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले तिनलाई स्थानीय अस्पताल, हेल्थपोस्टमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?’ 

त्यसैगरी कुनै सरकारले कुनै निर्णय गर्दा अन्य दुई सरकारसँग समन्वय नगरेको र यसले झनै अन्योलता बढाएको जस्ता समस्या पनि अहिले देखिएका छन् । संघीय सरकारले एकथोक भन्ने, प्रदेश सरकारले अर्काे कुरा बुझ्ने र स्थानीय सरकारले अर्काे गर्ने गरेको पाइएको थपलिया बताउँछन् । कुनै निर्णय गर्दा सबैबीच समन्वय भएमा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने र काम पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन लगायत काम गर्न सबैको प्रतिनिधित्व हुने खालका विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका मेयर अथवा अध्यक्षको अध्यक्षतामा विपत् व्यवस्थापन समिति रहे पनि त्यसले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिभित्र सबै क्रियाशील राजनीतिक दल पनि हुन्छन्, आवश्यक अनुसार नागरिक समाजका मान्छे पनि राख्न सकिन्छ । वडामा पनि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, सबैले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो समितिलाई क्रियाशील बनाएको देखिएन । त्यसकारण वडामा वडाध्यक्षको र पालिकामा मेयर वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिलाई क्रियाशिल बनाइयो भने प्रभावकारी काम हुन सक्छ ।’ 

विपत्मा प्रदेशको भूमिका भने प्रत्यक्षभन्दा समन्वयकारी बढी हुन्छ । स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको कामका लागि स्रोत–साधन जुटाइदिने जिम्मेवारी प्रदेशको हुनुपर्ने थपलिया बताउँछन् । 

संघीयताका जानकार समेत रहेका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी विपत् आउने समय र यसले गर्ने क्षतिको पूर्वानुमान नहुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफ्नो विपत् प्रतिकार्य योजना बनाइरहनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन मात्रै नभएर भोलि आउन सक्ने सम्भावित विपतका लागि पनि स्थानीय सरकारले विपत् प्रतिकार्य योजना र पूर्वतयारी गरिराख्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउनुपर्छ, व्यवस्थापन भनेको क्षमता अनुसार हुने कुरा हो ।’ अहिलेको विपत् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भन्दा पनि यो जिम्मेवारीको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

विपत्को समयमा कसरी काम गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ‘मास्टर प्लान’ बनाउनुपर्ने र तीनवटै तहबीच समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो योजना बनाउलान्, तर कतिपय विषय एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । कति साझा समस्या हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा समन्वयको काम संघले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले तीनवटै तह आबद्ध हुँदा राम्रै पनि भइरहेको छ ।’ 
सबै क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके जुनसुकै समयमा त्यसबाट सहयोग लिन सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि सारे पनि उत्तरदायी बनाउन नसक्दा विपत्को समयमा काम लागेनन् । उनले थपे, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई अघि सार्दा ऊ कति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ भन्ने हेरेनौं ।’

संकट व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना, पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, स्रोत परिचालन, क्षमता अभिवृद्धिका साथै जनचेतना र जनसहभागिता पनि उत्तिकै महत्वर्ण रहेको सुवेदीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरू अहिले जसरी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । यसले विपत्का बेला र त्यसको पूर्वतयारीका लागि नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ । राम्रोसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने धेरै काम नागरिक अथवा जनसहभागिताबाटै हुन सक्छ ।’ 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:१८ बिहीबार