आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जुम्लाको राजनीतिक गतिविधि सतहमा मात्र होइन, भित्री तहमा समेत तीव्र बन्दै गएको छ। छ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको टुंगो लगाएसँगै निर्वाचन प्रतिस्पर्धा उम्मेदवारबीच सीमित नहुई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, वैचारिक ध्रुवीकरण र केन्द्र–जिल्ला सम्बन्धको परीक्षणका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

नेपाली कांग्रेस जुम्लाले दीपबहादुर शाहीलाई उम्मेदवार बनाउनु सामान्य टिकट वितरण मात्र होइन। यो निर्णय कांग्रेसभित्र चलिरहेको देउवा–गगन शक्ति सन्तुलनको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बका रूपमा हेरिएको छ। जुम्लामा देउवा निकट कर्णबहादुर शाही र कान्तिका सेजुवालको नाम चर्चामा रहे पनि अन्ततः गगन थापा निकट मानिने दीपबहादुर शाही चयन हुनु पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सतहमा आएको संकेत हो।

विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले गगन पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएको निर्णय र त्यसको प्रभाव जुम्लासम्म देखिनुले केन्द्रको राजनीति कसरी जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। शाहीको उम्मेदवारीले कांग्रेस एकताबद्ध हुन्छ कि थप विभाजित बन्छ भन्ने प्रश्न खुला नै छ।

नेकपा एमालेले अध्यक्ष शान्तिलाल महतलाई उम्मेदवार बनाउनु भने ओली नेतृत्वको केन्द्रीय हस्तक्षेप र संगठनात्मक अनुशासनको सन्देशका रूपमा लिइएको छ। जिल्ला तहबाट एकल सिफारिस भएको नामलाई केन्द्रले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु एमालेको निर्णय प्रक्रियामा रहेको स्पष्टता र अनुशासनको संकेत हो। महतको उम्मेदवारीले जुम्लामा संगठन बलियो छ भन्ने एमालेको दाबीलाई चुनावी मैदानमै प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब पनि सँगसँगै ल्याएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नरेश भण्डारीको पुनरागमन जुम्लाको राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको विषय बनेको छ। संविधानसभा सदस्यदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्मको अनुभव बोकेका भण्डारीलाई विकास, नीति निर्माण र प्रशासनिक सुधारको अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको अवधारणा र स्थापनामा उनको भूमिकाको स्मरणले यो उम्मेदवारी विकास–एजेन्डामा आधारित राजनीतितर्फ संकेत गर्छ। उनी सोमबार जुम्ला आइपुगेका छन् भने पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले विमानस्थलमै स्वागत गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विनिता कठायतको उम्मेदवारीले जुम्लाको निर्वाचनलाई परम्परागत दल–केन्द्रित प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर लैजाने प्रयास देखिएको छ। २०७९ सालमा समानुपातिक सांसदका रूपमा संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिसकेकी कठायतलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्नु रास्वपाको आत्मविश्वास र प्रयोगात्मक राजनीतिको संकेत मानिएको छ। यो उम्मेदवारीले पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पत्रकार मनऋषि धितालको उम्मेदवारी वैचारिक भन्दा बढी केन्द्रीय राजनीतिक पहुँच र व्यक्तित्व–आधारित राजनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई निकट मानिने धिताल जुम्लाका रैथाने नेता नभए पनि जनयुद्धकालीन पत्रकारको पहिचानले सीमित मतदातामाझ प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बिर्खबहादुर शाही र नेमकिपाबाट बिर्खबहादुर रावतको उम्मेदवारीले जुम्लामा वाम धाराको बहुलता झल्काएको छ। एउटै वैचारिक स्पेक्ट्रमभित्र धेरै उम्मेदवार मैदानमा उत्रिँदा मत विभाजनको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।

यसरी उम्मेदवारको टुंगो लागेसँगै जुम्लाको निर्वाचन अब नाम र दलको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। यो चुनाव केन्द्रको शक्ति सन्तुलन, जिल्लाको संगठनात्मक क्षमता र मतदाताको बदलिँदो चेतनाको परीक्षा बनेको छ। आगामी दिनमा जुम्लाको चुनावी सरगर्मी अझ तीव्र हुने स्पष्ट संकेत देखिन थालेका छन्।