जुम्लामा सलह अपडेट सेन्टर
कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा सलह अपडेट सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। डोल्पा जिल्ला हुँदै प्रवेश गरेको सलहको झुण्डले बालीनाली नोक्सान गर्न थालेपछि कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा सलह अपडेट सेन्टर स्थापना गरिने भएको हो।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा सलह अपडेट सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। डोल्पा जिल्ला हुँदै प्रवेश गरेको सलहको झुण्डले बालीनाली नोक्सान गर्न थालेपछि कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा सलह अपडेट सेन्टर स्थापना गरिने भएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्।
यस पदमार्गको पूर्वाधार विकासमा सरकारले ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको अध्ययन टोलीका संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए। यद्यपि पदमार्ग व्यवस्थित भैसकेको छैन। त्यसैले हालसम्म भएको खर्चको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण रसुवा भन्सारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ । करिब पाँच महिना रसुवागढी नाका बन्द हुँदा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ढोका खुल्दा बेपत्ता भएका दुईमध्ये बुधबार एक मृत फेला परेका छन्। आयोजनामा कार्यरत जनकपुर घर भएका २६ वर्षीय इन्जिनियर शतिष गोइत मृत फेला परेका हुन्। घटनास्थलदेखि झण्डै सात–आठ किलोमिटर तल इन्द्रावती खोलाको बाहुनेपाटीमा अपराह्न साढे चार बजेतिर गोइतको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी प्रज्जवल महर्जनले जनाए ।
शिवम सिमेन्ट्सले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितीमा ग्राहकलाई घरमै बसेर सिमेन्ट खरिद गर्न ‘शिवम् मोवाईल एप’ सार्वजनिक गरेको छ।
माउन्टेन इनर्जी नेपालले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको लागि १९ करोड ६८ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँको १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण सार्वजनिक सवारी चलाउन झन्डै चार महिनादेखि लगाएको रोकावट सरकारले केही खुकुलो त बनायो, तर यातायात व्यवसायीले सरकारी निर्देशन अटेर गरे । जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न पाइने सरकारी निर्णय यातायात व्यावसायीले मानेनन् ।
एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब आफ्ना परिवार, आफन्त र साथीभाईसँग एनसेल नेटवर्क भित्र अझै सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्नेछन् । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो नयाँथिम ‘प्लस’अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकलाई आकर्षक भ्वाइस अफर ‘इन्डलेस कुराकानी प्लस’ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले अझ सुलभ दरमा भ्वाइस सेवाबाट लाभ लिन सक्छन् ।
सिभिल मलका व्यापारीहरुले लकडाउन अवधिको पुरै भाडा छुट गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सिभिल मलका व्यापारीहरु लकडाउन अवधिको भाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै मल सञ्चालकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
भेरी इनर्जि कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश पन्तको दिमागमा सरकारले गरेको लकडाउन घोषणासँगै नयाँ जुक्ति फुर्यो । गाउँमै बस्छु, कृषि कर्म गर्छु ।
चितवनको भरपुरस्थित सिजी ल्यान्डमार्कले कम्प्लेक्सका व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिभर (चार महिना) को भाडा छुट दिने भएको छ ।
सरकारी मातहतमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सडक निर्माण बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले जनकपुर सडकको निमार्ण कार्य क्षति दाबी बापत उक्त रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उक्त रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
पोखरा र आसपासमा धेरै ट्रेल (गोरेटो) छन्। ती गोरेटो केही प्रचलनमा छन्। केही प्रचलनमै छैनन्। प्रचलनमा रहेकालाई संरक्षण र प्रचलनमा नरहेकालाई प्रवद्र्धन गर्ने अभियान पोखराकै युवा समूहले गर्दै आएको छ। समूहले टे«ल रेस सिरिजको नाम दिदैं संरक्षण र प्रवद्र्धन अभियानमा आफनो पाईलालाई वर्षेनी चलाउँदै आएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीति गर्न र फोटो झुण्डयाउन मात्र महासंघको नेतृत्वमा नआएको बताएका छन्। महासंघको चुनावका लागि किशोर प्रधान समूहको उम्मेदवारी घोषणा समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले आफु राजनीति गर्न र फोटो झुण्ड्याउन नभई काम गर्न महासंघको नेतृत्वमा आएको बताए।
नेपाल आयल निगमले पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ४८ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले २०७२ सालयता पाँच वर्षको अवधिमा ४८ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेर राज्य कोषमा वितरण गरेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) छलेको आरोपमा विभिन्न व्यावसायिक फर्म र तीनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत बिन्दुले विद्युत् चुहावट कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उडान सुरु गर्नुपर्ने भन्दै वायुसेवा कम्पनी र पर्यटन व्यवसायी दैनिकजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन्।
निःशुल्क उद्धारको कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएकालाई घरसम्म पुग्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने उल्लेख छ।
जिल्लाका यातायात व्यवसायीलाई पनि लकडाउन अवधिमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको अनुमान छ। व्यवसायीका अनुसार दिनमा कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ नाफा नभएसम्म कुनै सवारी साधन चल्न सक्दैनन्।
कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीसहित ६ करोड रुपैयाँ मूल्यका ३० कन्टेनर सामान नाकामै रोकिएका छन् ।