सरकारी निकायका अधिकारीको मिलेमतोमा ऐननियम मिचेर सरकारी ढुकुटीको चरम दोहन गरेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न कार्यालयमा नियमविपरीत खरिद गरेर अनियमितता भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।

विद्यमान कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबिनै ७२ अर्ब रुपैयाँको खरिद गरिएको छ। विकास निर्माणमा ठेक्का दिँदा, सामान तथा वस्तु खरिद गर्दा राज्यको ढुकुटी दोहन हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नियम मिचेर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरेको तथ्य उल्लेख छ।

संघीय संसद् सचिवालय, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न कार्यालयले अनियमितता गर्ने ध्येयले प्रतिस्पर्धाबिना नै निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई आर्थिक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। नियम मिचेर एक खर्ब ३२ अर्ब खर्च गरेकोमा करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न मानपदवी, विभूषण प्रदान गर्दा पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कति सुन चाँदीलगायत धातु प्रयोग गरियो भन्ने प्रस्ट नभएकाले अनियमितता भएको हुन सक्ने प्रश्न महालेखाले उठाएको छ।  सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा वितरणको ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ। निर्माण खर्चको १७.७७ प्रतिशतसम्म परामर्श खर्च हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई सुधार गर्न भनिएको छ। निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसनका नाममा लिएको करोडौं रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

संघीय संसद्का कर्मचारीले नियमविपरीत २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसार तलब मात्र पाउने व्यवस्था भए पनि संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ विपरीत तलबभत्ताको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता, खाजा तथा खाना खर्च बुझेका छन्। न्यायाधीशले पनि आयकर छली गरेको भेटिएको छ। १६ जिल्लाका न्यायाधीशले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा तिर्नुपर्ने २१ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर दाखिला नगरेका हुन्। त्यसैगरी न्यायापालिकाका कर्मचारीले नियमविपरीत ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत ठेकेदारको मिलेमतोमा ५४ लाख २३ हजार राजस्व कट्टा गर्नुपर्ने भए पनि पूरै भुक्तानी दिएको पाइएको छ। प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीले कर रकमको ५० प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि गरेका छैनन्।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले निश्चित प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था भए पनि व्यापारीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राइमरी पोलिमर अफ प्लास्टिक, कोक, प्राइमरी रेजिन एन्ड अदर, पोलिस्टर, ग्यास वेयर, पम्प, फलाम, अमिश्रित स्पातलगायत सामान पैठारी गर्दा तीन अर्ब ६६ करोड ८३ लाख भन्सार महसुल, ५४ लाख अन्तःशुल्क र ४७ करोड ७६ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व छुट दिइएको छ। यसले निश्चित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्छ।

हरेक खर्च बजेटरी प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भए पनि वैदेशिक सहायताको ३४ करोड १० लाख डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी  विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दुई करोड १५ लाख डलर पनि बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेको भेटिएको छ। दातृ निकाय तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिले आफूखुसी गर्न बजेटरी प्रणालीबाहिरबाट खर्च गरेका हुन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ७६ करोड ३१ लाख नियमविपरीत मिनाहा गरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले बजेट अनुशासन कायम गर्न, ठेक्का व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह नियमसंगत रुपमा गर्न सुझाव दिएको छ। राजस्व प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कायम गर्न पनि सुझाइएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई औंलाएको छ। संस्थान सञ्चालन तथा आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई सुधार्न सुझाव दिएको छ।

कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, पुँजीगत खर्च वृद्धि नभएको, सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम बढी रहेको महालेखाले जनाएको छ। ठेक्का व्यवस्थापन गर्ता पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, क्षमताभन्दा बढी काम दिएकाले योजना अधुरा रहेको, भेरिएसनको औचित्य पुष्ट्याइँ नहुने, नपाउने मूल्यवृद्धि भुक्तानी दिएको औंल्याइएको छ।  राजस्व प्रशासनमा कर परिपालन कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गरेको भेटिएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पनि चरम बेथिति रहेको महालेखाले प्रष्ट्याएको छ। जिल्ला समन्वय समिति डोटी, पाल्पा, पर्वत र काठमाडौंमा नियमविपरीत ३५ लाख ३१ हजार भत्ता बुझेकाले असले उपर गर्न महालेखाले सुझाएको छ। त्यसैगरी दार्चुला, बाँके, रुपन्देही, झापाका जिल्ला समन्वय समितिमा बिलभर्पाईबिनै १३ लाख ६९ हजार भुक्तानी गरिएको छ।  

स्थानीय तहले बजेटको अनुशासन पालना नगरी खर्च गरेको, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक रहेको, लेखापरीक्षण बेरुजु फस्र्योटमा स्वार्थ बाझिने व्यवहार गरेको, प्रदेशमा चौमासिक आय–व्यय पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थामा अनुत्पादन क्षेत्रमा भएको खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा पनि लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गरेको, खरिदमा नवीनतम प्रविधि प्रयोगमा नल्याउने, डिजाइन, लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेकोजस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजना सञ्चालनमा अन्तर निकाय समन्वय अभाव, परामर्शदाताप्रति निर्भर देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।