अझै रित्तै झापाका दुई अर्बको बिजनेस टावर
दुई अर्ब बढी रूपैयाँ खर्च गरेको बनाइएको दमकको बिजनेस टावरको औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस
संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनको हतारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
‘सहकारी समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने’
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
अमानतमा चलाउँदा करोडौँ घाटा
आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका ठाउँमा ठेक्का गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करोडौँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बदमासीका आसेपासेहरूलाई अमानतमा दिँदा ठेक्काहरू हुन नसकेको हो। जसका कारण वीरेन्द्रनगरको करोडौँको राजश्वमा गुमेको छ।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
स्थानीय तहबाट प्रहरी युनिटले रकम लिएको खुलासा
रौतहटमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटले स्थानीय तहबाट रकम लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनबाट खुलासा भएको हो।
पशुपतिमा भेटियो ४० तोला सुन
जलहरी बनाएको तीन वर्षपछि सुनका टुक्रा कसरी भेटिए भन्ने प्रश्न उठेको छ। नापजाँचपछि जलहरीमा आधा केजीभन्दा बढी सुन अपुग छ। उक्त विषयमा कोषका पदाधिकारीहरू छानबिनको घेरामा परिरहेका बेला शुक्रबार बिहान ४० तोला सुन भेटिएको हो।
जलहरीमा जनआक्रोश
पशुपतिनाथमा नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जलहरी लगाइएको थियो। यस्तो जलहरी राखिँदा सुनको भनेर पित्तलको राखिएको आरोप सांसदले संसद्मा लगाएपछि सदनको कारवाही अवरोधसमेत भएको थियो।
औचित्यहीन सांसद विकास कार्यक्रम
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत भुक्तानी
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।
असी करोडको गोदावरी सभाहलमा एकपछि अर्काे समस्या
असी करोड रूपैयाँ खर्चेर ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको तीन हजार क्षमताको सभाहलमा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै एकपछि अर्काे समस्या देखापरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारी खर्चमा चरम बेथिति
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।