सरकारी खर्चमा चरम बेथितिः महालेखा
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आधा अर्ब भन्दा बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार पुगेको देखिएको छ। उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ देखिएको बेरुजु एक आर्थिक वर्षमै लगभग १६ करोड भन्दा बढी बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
महालेखाद्वारा कार्यरत एक जनालाई निजी सचिवको काममा लगाउन स्थानीय तहलाई सुझाव
महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।
राष्ट्रिय परिचपत्रको नामावली संकलन गर्ने आउने टोलीको खाना खाजा खर्च अनियमित: मलेप
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अन्र्तगत नामावली संकलन अभियानका क्रममा केन्द्रबाट आउने टोलीलाई स्थानीय तहले खाना र खाजा खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्नु औचित्यहिन भएको बताएको छ।
सहिदनगर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँड्छन् भन्ने बुझ्नका लागि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्धनमा गरेको खर्च रकम हेर्नुपर्छ।
नगरसभामा ८ सय ३ किलो मासु खपत, खर्च ४३ लाख भन्दा बढी
उक्त नगरसभामा सहभागी कर्मचारी, जनप्रतिनिध र आमन्त्रित व्यक्तिले ८ सय ३ किलो मासु खाएका हुन्। मासुमा मात्रै ७ लाख १० हजार रकम खर्चेको छ।
मेची भन्सारको १ करोड ८७ लाख असुली गर्न महालेखाको सुझाव
मेची भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयातमा कम मूल्य र फरक शीर्षक देखाएर १ करोड ८७ लाख ८० हजार राजस्व छली भएको पाइएको छ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा शून्यदेखि साढे ६ प्रतिशतसम्म बेरुजु (सूचीसहित)
आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.४२ प्रतिशत रहेको मलेप प्रतिबेदनले औँल्याएको छ। यसपछि मेरिङदेन गाउँपालिकाको बेरुजु ५.६१ प्रतिशत, फक्तालुङ गाउँपालिकाको बेरुजु ३.९० प्रतिशत र मिक्वाखोला गाउँपालिकाको बेरुजु ३.१७ प्रतिशत देखिएको।
पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख
पाल्पाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ।
उपभोक्ता समितिका नाममा कार्यकर्ता र ठेकेदारको हालीमुहाली
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले गरेको अनुगमनअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने रकमको ठुलो हिस्सामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र ठेकेदारको हालीमुहाली हुने गरेको छ।
पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
सिरिजंगा गाउँपालिकासहित देशभरका तीन स्थानीय तहको बेरुजु शून्य
उतिबेला देशभरका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकातर्फ भने ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका पहिलो र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका दोस्रो भएका थिए। कूल बेरुजु अंकलाई लेखा परीक्षण गरिएको अंकले भाग गरी सयले गुणन गर्दा अहिले काम रहेको बेरुजु प्रतिशत आउँछ।
कुल बेरुजु रकममा एक तिहाइ अनियमित
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
'संघीयता बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन बलियो बन्छ'
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
संसद्मा अवरोध कायमैः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश
नेकपा (एमाले)ले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १९ गते १ बजे बस्नेछ।