कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गुराँस गाउँपालिका दैलेखले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १२ करोड ५० लाख ९७ हजार लागतमा निर्माण हुन लागेको अस्पतालमा निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको सर्तभन्दा बढी रकम पेस्की दिएको पाइएको छ। सम्झौताको सर्तमा दुई किस्तामा गरी १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई कानुनविपरीत सोझै ३ करोड १९ लाख १० हजार पेस्की रकम दिएको उल्लेख छ। फिल्ड तयार गर्ने काम मात्र भएकामा माटो फिलिङ, स्टोन सोलिङ र डिपिसीसम्मको काम भएको झुटो विवरण तयार पारेर प्रथम बिल ३३ लाख १६ हजारसमेत हालसम्म ३ करोड ५२ लाख २६ हजार भुक्तानी दिइएको छ। तर महालेखा प्रतिवेदनअनुसार उक्त गुराँस अस्पताल भवन निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन।  

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार गुराँस अस्पतालको भवन निर्र्माणस्थलसम्मको सडक, विद्युत्, खानेपानीसहित अन्य आवश्यक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, माटो परीक्षणलगायत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरी पेस्की दिनु कानुनविपरीत कार्य भएको भन्दै सम्झौताभन्दा बढी पेस्की १ करोड ९४ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति असुलउपर गरी सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ।  

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘एक पालिका एक अस्पताल कार्यक्रम’अनुसार नौमुले गाउँपालिका दैलेखको १५ शड्ढयाको अस्पताल ९ करोड ९० लाख ६४ हजार रूपैयाँ लागतमा २४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न २०७८ असोज ११ गते सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता भएको १४ महिना बित्दासमेत निर्माणस्थल तयारबाहेक अन्य काम नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड पेस्की उपलब्ध गराएकामा परामर्शदाताले तयार पारेको विस्तृत लागत, ड्रोइङ र नापअनुसार जग्गाको अवस्था नमिलेका नाममा भवन निर्माण अलपत्र पारिएको समेत महालेखाले भेट्टाएको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगर हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ मा छनोट भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा नगद जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, कालीकोटको महाबै, शुभकालिका, सान्नती त्रिवेणी र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय २७ परिवारलाई कुल १ करोड ५२ लाख ७० हजार रूपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरी कानुनविपरीत सोझै वितरण गरेकोसमेत पाइएको छ।  

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालय अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजु १ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। आव २०७८-७९ मा मात्र कर्णालीको बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रूपैयाँ पुगेको हो। कर्णालीका स्थानीय तहको कुल ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रकम लेखापरीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये म्याद नाघेको पेस्कीसहित बेरुजु रकम ४ अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ छ। कर्णालीका स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकममध्ये ३४ करोड ३७ लाख रूपैयाँ पेस्की रकम हो। २०७८-७९ मा बेरुजुपछि हाल कर्णालीको कुल बेरुजु ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ। २०७७-७८ सम्म कर्णालीको कुल बेरुजु २ अर्ब ६५ करोड १ लाख रूपैयाँ थियो।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ०४:१० शुक्रबार