कमिसनको लोभमा नियमविपरीत भुक्तानी
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।
चिंगाड गाउँपालिकाले वीरेन्द्रनगरस्थित नमुना समाजसँग अघिल्लो आर्थिक वर्ष चारवटा टोललाई नमुना गाउँ निर्माणका लागि ६ करोड २९ लाखको सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा गाउँपालिकाले १ करोड २९ लाख र नमुना समाजले ५ करोड रुपैयाँ खर्चिने उल्लेख छ। सम्झौता लगत्तै नमुना समाजले गाउँपालिकाबाट १२ लाख रुपैयाँ पेस्की लग्यो। आव २०७६/७७ को अन्त्यतिर नमुना समाजले १ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल भपाई गाउँपालिकामा पेस गर्यो।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकमका नाममा पैसा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोपबीच सरकारले पेस्की नीतिलाई कसिलो बनाउन थालेको छ । पेस्की दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मोबिलाइजेसन बापतको रकम आधा घटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
आफ्ना सदस्यसहित सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट सञ्चालनमा ल्याइएको साझा स्वास्थ्य सहकारीमा २५ वर्षदेखि चरम अनियमितता हुँदै आएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ६५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको साझाका निर्देशक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि पेस्की लिँदै आए पनि अहिलेसम्म्म फछ्र्योट गरेका छैनन्।
