सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकमका नाममा पैसा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोपबीच सरकारले पेस्की नीतिलाई कसिलो बनाउन थालेको छ । पेस्की दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मोबिलाइजेसन बापतको रकम आधा घटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।  

विधेयकले कानुनको रुप लिए निर्माणस्थलमा कामदार र उपकरण परिचालन नगरी ठेकेदारले पेस्की रकम पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयकमा २० प्रतिशत रहेको पेस्की घटाएर १० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव छ ।

‘सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापछि आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम सुरु गरेको, स्थलगत रुपमा परिचालन भएको र निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री, उपकरण र कामदार परिचालन भएको खण्डमा सुरुमा पाँच प्रतिशत पेस्की दिन सकिनेछ ।’  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका सात सय आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले तीन अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ मोबिलाइजेसन बापत बुझेको प्रतिवेदन केही समयअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।  

प्रस्तावित ऐनमा साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउन नपाउने, समयमै गुणस्तरीय काम गरे पुरस्कार, तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने जस्ता व्यवस्था पनि समेटिएका छन् ।

आयोगले ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार मोबिलाइजेसन खर्च बापतको रकम दुरुपयोग गर्दै आएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । ‘ठेक्का सम्झौतापछि सम्बन्धित ठेकेदारले मोबिलाइजेसन खर्च भन्दै पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशत रकमसम्म लिन्छ, तर सम्झौता अनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले रकम आफूलाई फाइदा हुने अरु काममा प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता, मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए केही न केही बहाना बनाएर उल्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, काम गरे मूल्य समायोजन गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न भई जनताले सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेन भने सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौताबापत चर्काे मूल्य राज्यले बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।’  

साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउन नपाइने

सरकारले प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद ऐनमा साइट क्लियर नभइकन ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने प्रावधान पनि समावेश गरेको छ । साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउन हतार गर्ने प्रवृत्तिले वर्षाैंसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या छ । ‘निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन हुने गरी खरिदसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नगरेको, निर्माणस्थलको साइट क्लियर तथा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण नगरिकन ठेक्का लगाउन पाइने छैन । वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘ती सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगराई बोलपत्र आह्वान गरेको खण्डमा कारवाही गर्न सकिनेछ ।’

पुरस्कारको व्यवस्था

सरकारले प्रस्ताव गरेको खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमा नेपाल सरकारले खरिदसम्बन्धी कार्य सुरुमा निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उष्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्धारित समयभित्रै काम सुरु गरेर गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी समेतलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता लगायतलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारवाही सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा अब तीनदेखि पाँच वर्षसम्म राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

सरकारले प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको समयसीमा घटाउने भएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको लागि ४५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा अबदेखि ३५ दिनको समयसीमा तोकेर टेन्डर आह्वान गर्न सकिने भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको ठेक्का २१ दिनको समयसीमा राखेर आह्वान गर्न सकिनेछ ।

सरकारले जिटुजीमा बिनाप्रतिस्पर्धा नै खरिद गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा,’ बिनाप्रतिस्र्धा गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०२:०४ मंगलबार